काठमाडौं । आमनेपाली जनताको ध्यान अब संविधानसभाको पहिलो बैठकतिर केन्द्रित हुन थालेको छ । त्यो ऐतिहासिक दिनमा पुग्न अब आठ दिनमात्र भए पनि नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिविधि संगतिपर्ूण्ा बाटोमा अग्रसर नभएकाले अब के हुने हो भन्ने कुतुहलता र्सवत्र जागृत छ । मुलुकमा अहिलेसम्म पनि ताजा जनादेश प्राप्त सरकार गठन हुन सकेको छैन । निर्वाचनमा अग्रता हाँसिल गरेको नेकपा माओवादीले निलम्बित राजा र क्रियाशील प्रधानमन्त्री दुवैलाई आ-आफ्नो ठाउँ छोड्न खुला आव्हान गरी दबाब सिर्जना गरे पनि माओवादीको चाहना पूरा भएको छैन । सतहमा शून्यताबोधको स्थिति देखिए पनि अन्तरप्रवाहमा चर्का खेलहरु चलिरहेको आभास भैरहेछ । अविलम्ब सत्ता प्राप्तिको दृढ आकांक्षा राख्ने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. पुष्कमल दाहालले प्रतिक्रान्तिकै आशंका समेत प्रकट गरेर राजनीतिक रुपान्तरण र सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया जटिलतम् मोडमा पुगेको संकेत गर्नुभएको छ ।

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पच्चीस दलहरुबीच सहमति र सहकार्यको संस्कार बलास्न कसरत गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका ठूला तीन दल नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमै अन्तरविरोध, अविश्वास र एक आपसमा शंका-उपशंकाको सिथति घनिभूत हुँदैगएको छ । यिनै दलहरुभित्रको मनमुटाव, परस्परको अविश्वास र सन्देहपर्ूण्ा व्यवहारकै कारण मुलुक अनपेक्षित द्वन्द्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने आशंका पनि गरिन थालेको छ । सहमति, सहकार्य र सद्भावको व्यवहार गर्न प्रमुख दलहरु अग्रसर छैनन् । संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले संविधान निर्माणका निम्ति सहकार्य गर्नुपर्ने जनादेश दिए पनि त्यसलाई आत्मसात् गरेर यथास्थान स्वीकार गरेर बस्ने मानसिकतामा माओवादी र कांग्रेसका नेताहरु पुगेका छैनन् । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रजातान्त्रिक परिपाटी, संस्कार, लोकलज्जा र पार्टर्ीीार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिको दबाबका सामु पनि नझुकेर सरकारको नेतृत्व नछोड्ने प्रपञ्चमा लागेको र्सवत्र अनुभूत छ । माओवादी निकटस्थ सूत्रहरु राजा हटाउन बरु सजिलो होला गिरिजालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो हुने भो भनी टिप्पणी गर्न थालेका छन् । नेकपा माओवादीलाई यथास्थितिमा तत्काल सत्ता हस्तान्तरण नगर्न नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप गर्न उद्यत भारत लगायतका बाहृयशक्ति र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चर्को दबाब दिइरहेको आशंका पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा अन्यौल र अस्थिरता सिर्जना गर्ने ग्य्राण्ड डिजाइनको गोटीका रुपमा लामो समयदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला उपयोग हुँदैआएको भनाइ पनि कसैकसैको छ । अर्कातिर नेकपा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा र्सवपक्षीय सरकार वा त्यो सम्भव नभए आफ्नै एकलौटीको सरकार गठन गर्ने आकांक्षा जाहेर गर्दै आएको भए पनि आफ्नो नेतृत्वमा अरु दललाई जुटाउन वा एकल सरकार गठनका निम्ति र्समर्थन बटुल्न कुनै कला पर््रदर्शन गर्न सकेको छैन । माओवादीको पछिल्ला चरणमा व्यवहारले पनि कांग्रेस-एमाले लगायतका पार्टर्ीीई झस्काउने र विच्क्याउने काम गरिरहेको छ । माओवादीकै निकटस्थ सहयोगी रहेका कोटेश्वरका एक व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको अपहरण र हत्या प्रकरणले पनि माओवादीको छवि धमिलिन पुगेको छ । राजधानीमा चारदिन यतादेखि पोखिएको आक्रोश साम्य भएको छैन । जिल्ला जिल्लामा देखापरेका उत्तेजक र उदण्डात्मक क्रियाकलापले पनि विश्वास र सद्भावको वातावरण सिर्जना गर्न वाधा खडा गरिरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समायोजन र व्यवस्थापनबारे आवश्यकताभन्दा बढी चासो राखेर हस्तक्षेप विस्तार गरिरहेको भारतको शासकवर्गले माओवादी आफ्नो नियमित सर्म्पर्कमा रहेको जानकारी दिंदै शंकाको लाभ दिएर उसलाई सरकार गठन गर्न सघाउने खालका धारणाहरु र्सार्वजनिक गर्न थालेको भए पनि आन्तरिक रुपमा भारतको मार्गचित्रमा हिंड्ने पर्ूण्ा सहमतिमा नपुगेसम्म माओवादीले सत्ता नेतृत्वको अवसर नपाउने दावी सत्ता आरोह-अवरोहका कथावाचकहरु गर्दछन् । नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य फैसला नेपाली जनताले मुलुकभित्रैबाट कि मुलुक बाहिरबाट अरु कसैले भन्ने प्रश्न फेरि पनि आमरुपमा उठिरहेको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि नेपाली जनताले सुखद् सन्देश पाउन सकेका छैनन् । सत्ता भागवण्डाको झगडालाई निर्वाचन परिणामले पनि साम्य पार्न सकेको छैन । जनमानसमा पुनः उत्साह कम निराशा बढी देखिन थालेको छ ।

राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा परेर अनेकौं कष्ट भोग्दैआएका नेपाली जनताका सामु यतिखेर अर्थनीतिको विश्वव्यापी प्रभावको चर्को मारमा समेत पर्न पुगेका छन् । आमजनजीवन दैनिक उपभोग्यवस्तुको सगरमाथाको शिखर छुने मूल्यवृद्धिबाट नराम्रोसंग प्रताडित हुन थालेका छन् । चामल-आटो पीठोको आशातीत मूल्यवृद्धि धान्न सीमान्तीकृत जनजीवनलाई धेरै कठिन छ । पेट्रोलियमको हाहाकार सरकार आफैंले गराइरहेछ । राजधानीभित्रै समेत नागरिकको ज्यूधनको सुरक्षा छैन । राज्यविहीनताको पीडादायी अनुभव संगाल्दै आएका सामान्य नेपाली जनताले निर्वाचनपछि पनि वेथितिको अन्त्य हुने विश्वास राख्न सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति अनेक प्रकृतिका संकट र जटिलता सिर्जना गर्न उद्यत भएको देखिंदैछ । राजनीति निर्मलीकरणको बाटोमा नै छैन । बाहृय निर्देशनमा जस्तो पनि भूमिका खेल्न उद्यत हुने राजनीतिक नेतृत्व नै मुलुकको मुख्य समस्या देखिएको छ । देश र जनताको समस्याले प्राथमिकता नै पाउन सकेको छैन । पानी, विजुली र तेल संकट भोग्दैआएका जनता अब खाद्यान्न संकटको चपेटामा छन् । भोलिका दिनहरु अझ कष्टकर बन्ने संकेतले जनमानसमा छटपटी र चिन्ताको सागरमा डुबेको छ । तर आम जनसरोकारको यति गम्भीर विषयमा राजनीतिक नेतृत्ववर्गको कुनै चासो छैन । आफूलाई अरुको बन्धकीमा राखेर जनतालाई मुक्ति र समृद्धि दिने उडन्ते गफ हाँक्नमा नै समय खर्चिने क्रम चलिरहेको छ । आम जनताले झेलेका समस्या न्यूनीकरण गर्ने प्रतिवद्ध प्रयासको ठूलो खाँचो देखिएको छ ।

नेकपा माओवादीसंग वैचारिक-सैद्धान्तिक रुपले पराजित हुँदै माओवादीकै एजेण्डा स्वीकार गरी यहाँसम्म आइपुगेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता संसद्वादी दलहरु संविधानसभा निर्वाचनमा नराम्रोसंग पछाडि परेपछि माओवादीलाई कसरी अंकुशे लगाउने भन्ने चिन्तनमा डुबेका छन् । माओवादीले निर्वाचनमा हाँसिल गरेको अग्रतालाई स्वीकार गरी माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिंदा दर्ुइ तिहाई मतको अभावमा भविष्यमा सत्ताच्यूत गर्न नसकिने र माओवादीले र्सवसत्तावाद, फाँसीवाद र एकाधिकारवाद लाद्नसक्ने खतरा भएको आशंका गरेर माओवादीलाई सत्तामा पुग्न नदिने सोचका भित्री खेलहरु पनि निर्देशित रुपमा चलिरहेका छन् । माओवादीको दबाब झेल्न नसकेर सत्ता सुम्पनैपर्ने भयो भने पनि अन्तरिम संविधान संशोधन गरी बहुमतले सरकार हटाउनसक्ने बनाएर माओवादीको टाउकोमा 'डेमोक्लसको तरबार' झुण्डाउने सोचमा कांग्रेस-एमालेका नेताहरु पुगेका छन् । माओवादीको सत्तारोहण त्यति सुगम छैन । राजनीतिक गतिरोधको स्थिति यथास्थानमा नै छ । संविधानसभाको बैठक सुरु भएपछि अन्तरप्रवाहमा रहेको अन्तरविरोध कुन रुपमा प्रदर्शित हुने हो र बाहृय निर्देशनका खेलदेखि लिएर राजनीतिक समायोजन र सत्ता समीकरणका स्वरुपहरु कुन कुन रुपमा देखिने हुन् भन्ने नै अहिले र्सवाधिक जनचासोका विषय बनेका छन् ।