काठमाडौं । राजनीतिक दल र सांसदरुको समेत नाम उल्लेख गरेको अन्तरिम संविधान संशोधन नगरे संविधानसभासद् नै अवैधानिक हुने तर्क राजनीतिकवृत्तमा उठाउन थालिएको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने पक्का छ । यसले नै गणतन्त्रको विधिवत कार्यान्वयन र राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा गरिएको छ । तर यसबीचमा राजनीतिक अप्ठ्याराहरु पहाड बनेर तर्ेर्सिएका छन् । राजालाई कसरी विदा गर्ने, गणतन्त्रको कार्यान्वयनपछि रिक्त रहने राष्ट्रप्रमुखको सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा साझा सहमति हुन सकेेको छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम 'सेरोमोनियस राष्ट्रपति'को पक्षमा एकजुट भएका छन् भने नेकपा माओवादी शक्तिशाली राष्ट्रपति बनाउनुपर्नेमा अडिग जस्तै देखिएको छ । यस विषयमा छुट्टाछुट्टै र सामूहिक रुपमा भएका छलफलहरुले अहिलेसम्म टुंगो लगाएको छैन । अहिलेलाई आगामी सरकार गठन गर्ने विषयमा दलहरु सहमतिको नजिक पुग्ने प्रयासमा छन् ।

शर्ीष्ा दलहरुबीच राष्ट्रपतिकै विषयमा एकमत हुन सकेको छैन । उता संविधान संशोधन नगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री कोइरालाले माओवादीलाई सरकार गठन गर्न राजनीतिक सहमति जुटाउन आव्हान गरिसक्नुभएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा माओवादी संविधानमा रहेको सरकार गठन विधिलाई संशोधन गर्न आनकानी गरिरहेको छ । अहिले सरकार गठन गर्न र मिल्काउन सात दलीय सहमति वा दर्ुइ तिहाई मतको आवश्यकता पर्दछ । माओवादी अरु प्रावधानमा संशोधन गर्न राजी देखिए पनि सरकार गठन र विघटनको प्रावधान यथावत राख्नुपर्ने अडानमा छ ।

संविधानसभाको पहिलो बैठक अगावै संविधान संशोधन नगरे संविधानसभासद् नै अमान्य हुने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता अर्जुन नरसिंह के.सी.ले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताउनुभयो । उहाँले 'अन्तरिम संविधान संशोधन नगरे संविधानसभाले वैधानिकता पाउन सक्दैन' भन्दै संशोधनप्रति किचलो झिकिरहेका दलहरुलाई सचेत पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ । त्यसो त शान्ति मन्त्री रामचन्द्र पौडेल पनि संविधान संशोधन नगरे गणतन्त्र नै कार्यान्वयन हुँदैन भन्न थाल्नुभएको छ ।

यसबीच संविधानसभा नियमावलीमार्फ पहिलो बैठक बसे पनि त्यसले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र संविधान बमोजिम अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् र सांसद्हरु नै वैधानिक रहने छन् । उनीहरुको विधिवत विदाइका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यो काम कहिले हुने हो - अहिलेसम्म टुंगो छैन । यस विषयमा पनि थुप्रै जटिलताहरु कायम छन् । त्यसो त अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा गठन भएपछि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को विधिवत अन्त्य हुनेछ भनेर लेखिएको भए पनि अहिले सरकार बनाउने र गिराउने खेलको नांगो नाचले राजनीतिमा अनेक अवाच्छित दृश्यहरु छचल्किएका छन् ।

राजनीतिक महत्वकांक्षा र सत्तामोहमा रुमल्लिएको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई वैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नभै मुढे बलको आधारमा संचालन गर्न लागेको देखिन्छ । सरकार बनाउने र हटाउने दुनियाँको सामान्य प्रचलनलाई समेत वेवास्ता गरी सत्ता र मुलुक आफ्नै पेवा ठानेर विगतमा गरेको गल्तीले अहिले सवैलाई गाँज्न थालेको छ । माओवादीलाई वर्तमान प्रावधान अनुसार सरकार बनाउने दिने हो भने उनीहरुलाई हटाउन नसक्ने र अधिनायकवाद हावी हुने डर कांग्रेस एमालेलाई छ भने संविधान संशोधन गरेर सत्ता संचालन गर्ने हो भने कुनै पनि बेला बहुमत सिद्ध गरेर आफूलाई मिल्काइदिने डर माओवादीलाई छ ।

संविधानसभामा नेकपा माओवादी एक्लैको २२० सिट रहेको छ भने कांग्रेेस र एमालेको गरी २१३ सिट रहेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरमको ५२ र तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीे २० सिट रहेको छ । राप्रपा, राप्रपा नेपाल, जनशक्ति पार्टर्ीीसद्भावना मिलाएर माओवादीलाई अल्पमतमा पार्न सकिन्छ भने माओवादीले पनि कांग्रेस-एमाले बाहेक अरु दलहरुसंग मिलेर बहुमतको सरकार गठन गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । माओवादी र नेपाली कांग्रेस-एमालेले यही सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर सरकार बनाउने प्रावधानलाई सच्याउन लागेको हो । तर माओवादी आफ्ना भावी चुनौती र सरकार गठन गर्नका लागि पर्नसक्ने अप्ठ्याराहरुलाई बुझेर कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न नहुने अडानमा रहेको छ ।

संविधान संशोधन संविधानसभाको बैठक अघि हुने सम्भावना छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यसले विधिवत रुपमा आफ्नो काम थाल्दै गर्दा यसमा संशोधन हुनु आवश्यक छ । विधिको शासनलाई मान्यता दिने हो भने संविधान संशोधनविना गहन विषयहरुमा निर्ण्र्ाागर्न नमिल्ने भए पनि गणतन्त्रको कार्यान्वयनको विषयमा भने प्रायः सवै दलहरु एकमत रहेका छन् । तर त्यसलाई कुन विधिबाट कार्यान्वयन गर्ने र संविधानमा आवश्यकता अनुसार कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक सहमति नभैसकेको हुँदा आवश्यक प्रावधानविना नै गणतन्त्रको कार्यान्वयन भयो भने यसले जटिल कानुनी अड्चन खेप्नुपर्ने विश्लेषकहरुको ठहर छ ।

त्यसो त विभिन्न राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधन गर्न सहमत भएका छन् । कांग्रेस, एमाले, फोरम, तमलोपा लगायनका दलहरु संशोधनको पक्षमा रहेका छन । उनीहरु सरकार बनाउने प्रावधान, सांसद र दलहरुको नाम, गणतन्त्रको कार्यान्वयन लगायतका विषयलाई एउटै 'प्याकेज'मा संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित प्रस्तुत भएका छन् ।