काठमाडौं । भारतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन यहाँका नेताहरुलाई फकाउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारत तयार रहेको सन्देश प्रवाहित भैरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका विशेष दूत तथा नेपालका लागि पर्ूव भारतीय राजदूत श्यामशरणले नेपालले प्रस्ताव गर्छ भने भारत गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्न तयार छ भनेर फकाउने अर्को 'तुरुप' प्रयोग गरेका छन् । नेपालमा राष्ट्रवादी अभियान छेड्नेहरुले असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्ने माग पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका भए पनि राजनीतिक तहमा यसको कुनै सुनुवाई भएको थिएन । नेपालको राजनीतिमा भारतविरोधी गतिविधिलाई मात्र राष्ट्रवादी अभियान मान्ने र जनस्तरमा भारतविरोधी उग्र कुरा गरेरै मात्र पनि राजनीतिमा स्थापित होइने मान्यता विकसित भैरहेको बेला नेकपा माओवादीले पनि सन् १९५० को सन्धिलाई त्यस्तै एउटा कार्डको रुपमा प्रयोग गरेको थियो ।

नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तत्कालीन सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको मागमा नेपाल भारतबीच भएको सन् १९५० को असमान सन्धिको खारेजी र गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्ने लगायतका थिए । नियतिले माओवादीलाई अहिले आफ्नो त्यो माग कार्यान्वयन गर्ने अवसर दिएको छ । नेकपा माओवादी भारतीय विस्तारवादविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न समेत तयार भएको भन्ने त्यतिबेलाको अभिव्यक्तिले अहिले उसलाई आफ्ना राष्ट्रहित अनुकूलका नाराहरु पूरा गर्न फलामको च्यूरा चपाएसरह हुने देखिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनले सरकारको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाएको माओवादीलाई फकाउन भारतले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । भारतीय चाहना र उनीहरुको नयाँ नयाँ अभीष्टलाई पूरा गर्न माओवादीले मात्र होइन नेपालभित्र वर्षौंदेखि उठाइदै आएका मुद्दाहरुप्रति भारत सकारात्मक रहेको देखाउन अहिले ऊ कम्मर कसेर लागिपरेको छ । यो प्रसंगलाई विश्लेषकहरु नयाँ पंक्षीलाई चारा हालेर पासोमा पार्ने दाउको रुपमा लिन्छन् ।

नेपालको आन्तरिक राजीतिमा आफूलाई कसरी प्रभावकारी बनाइराख्ने भन्ने ध्याउन्नमा मग्न भारतले पछिल्लो समय सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने मात्र होइन नेपालले माग गर्छ भने गोर्खा भर्ती केन्द्र नै बन्द गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएर नेपाललाई झन् ठूलो सकसमा पार्ने देखिन्छ । परिस्थिति जेजस्तो भए पनि गोखा भर्ती केन्द्रबाट अहिले मुलुकमा अर्बौ रकम भित्रिरहेको छ । कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन भर्ती बन्द गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने विशम परिस्थितिलाई नेपालले कुनै हालतमा थेग्न सक्दैन । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द हुँदाको परिस्थितिलाई नारावादी सोचले धान्न नसक्ने तथ्य बुझेर भारतले नेपाललाई तिमीहरुले भनेको हामी मान्छौं भन्दै फकाउन उद्यत छ । भारतको लालचमा परेर सिक्किम विलय भयो । भारतकै छत्रछायाँमा भुटान अन्तर्रर्ााट्रय समुदायबाट टाढै छ । भारतले दिएको र्समर्थनका कारण बर्माको नाजुक अवस्था छ । आफ्ना लाखौं जनता राहतको खोजी गरिरहँदा पनि बर्मेली सरकार अन्तर्रर्ााट्रय सहायता स्वीकार्न तयार छैन । यस्तो परिस्थितिमा जलस्रोतको अथाह भण्डार रहेको नेपाललाई फकाउन भारतले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । विगतका सरकारहरुलाई जसरी सजिलै फकाउन सकिएको थियो अब बन्ने सरकारलाई त्यही सूत्रबाट फकाउन नसकिने तथ्य बुझेको भारतले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो लागि चलखेलको अनुकूल वातावरणको विस्तार गर्ने दाउमा छ ।

गोर्खा भर्ती केन्द्र र सन् १९५० को सन्धिका बारेमा भारतले सतहमा जेजस्तो सदासयता देखाएको भए पनि यसभित्र गम्भीर षड्यन्त्रको जालो लुकेको कतिपय विश्लेषकहरुको ठहर छ । त्यसो त गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द हुनुपर्ने राजनीतिक मागको कार्यान्वयन गर्न नेपालभित्र त्यसका लागि कुनै गृहकार्य भएको छैन । स्वयं माओवादी अहिले बेलायत र भारतमा रहेका भर्ती केन्द्रहरु बन्द हुनर्ुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको अनुभूति गर्न गाह्रो छैन । त्यस्तै सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज गर्ने वा त्यसको पुनरालोकन गर्ने कि नयाँ शिराबाट नयाँ सन्धि गर्ने भन्ने विषयमा पनि नेपालमा कुनै राजनीतिक बहस भएको छैन । केवल राजनीतिक र दलगत स्वार्थका लागि लगाइएका यस्ता नाराहरुलाई भजाउँदै भारत अर्को स्वार्थपर्ूर्ति गर्ने दाउमा रहेको छ ।