काठमाडौं । संविधानसभाको तीब्र प्रतिक्षित बैठक भोलि एघार बजे वीरेन्द्र अन्तर्रर्ााट्रय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दैछ । युगान्तकारी परिवर्तनका लागि ऐतिहासिक निर्ण्र्ाागर्ने मानसिकतामा पुगेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भने अझै पनि उच्च राजनीतिक समझदारीको विकास हुन सकेको छैन । विगत दर्ुइ वर्षताको राज्य संचालनको शैली र ठूला राजनीतिक दलहरुका आत्मकेन्द्रित क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्दा राज्यको रुपान्तरण प्रक्रियाले सहज गति लिनसक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । नेपाली जनताले चाहेको युगान्तकारी परिवर्तन भनेको अखण्ड नेपालको र्सार्वभौम स्वाभिमान निरन्तर उच्च रहोस् भन्ने नै हो । तर सत्ता हत्याउने पुरानै रोगले ग्रस्त ठूला दलहरु युगान्तकारी परिवर्तनको संघारमा आइपुग्दा पनि सत्ताकै खेलमा अल्भिmरहेका छन् र बाहृय शक्तिको खुला हस्तक्षेप निम्त्याएर आफ्नो शाख बचाउने भ्रममा डुबिरहेका छन् । संविधान संशोधन र सरकार गठनको सवालमा समेत खुला हस्तक्षेप र कूटनीतिक दवाव प्रवाहित भएको जगजाहेर भैरहेछ । मुलुकले यथार्थमा लोकतान्त्रिकरणको मात्रै मार्ग अवलम्बन गरेको छ कि भूटानीकरणको तह पारगर्दै सिक्किमीकरणको बाटो समेत समातिरहेको छ भन्ने सवालले देशभक्त नेपालीहरुको मन झस्किन-कुँडिन थालेको छ । नेपालमा नवनिर्वाचित संविधानसभाको बैठक प्रारम्भ नहुँदै भारतमा नेपालको नयाँ संविधान लेख्ने काम सुरु भैसकेको सन्देश निर्वाचित सभासद्बाटै समेत प्रवाहित भैसकेको छ । नेपाली जनताले कसैको पनि एकाधिकार नचाहेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उर्त्र्सगपर्ूण्ा भूमिका खेलेका हुन् भने भविष्यमा पनि कसैको एकाधिकार वा आधिपत्य नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुनेछैन । संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम र्सार्वजनिक हुनासाथ सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा जुन सहजता आउनुपर्ने थियो त्यो नआएकै कारण बाहृयशक्तिको अनपेक्षित चलखेल, आदेश र उपदेश चलिरहेको हो । प्रमुख दलका नेताहरुले नेपाली जनताको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गर्ने यस्ता गतिविधिहरुलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्दैआएर ताजा जनादेशको खिल्ली उडाइरहेका छन् । परविवेकमा चल्ने राजनीतिक कठपुतलीले मुलुकलाई नयाँ दिशामा हाँक्न नसक्ने निश्चित नै भएकाले मुलुकको भविष्यप्रति चिन्ताजन्य चासो झनै बढ्न गएको छ ।

विश्लेषकहरु भन्दछन्- संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले धेरै मूल्य चुकाएका छन् । विधिविहीनता, विवेकहीनता र बुद्धिहीनताले ग्रस्त सत्तामुखी राजनीतिक नेतृत्वले समयसापेक्ष गति दिन नसक्दा मुलुक निरन्तर अन्योल, अनिश्चितता र अस्थिरताको फन्दामा फस्दै आएको छ र त्यसको मर्मान्त पीडा नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् । निर्वाचनमा नेपाली जनताले कस्तो अभिमत दिए भन्ने ख्याल पनि नेताहरुले गर्न सकेको देखिएन । मुलुकलाई बाहृयरुचि र चासोको खेलमैदानमा परिणत गर्ने खालका गतिविधिहरु उत्कर्षा पुग्दा पनि संवेदनशील नहुने मात्र होइन उल्टै आफूलाई गोटीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रत्युत्पादक अभ्यास राजनीतिक नेतृत्वपंक्तिबाट नै हुनेगरेको छ । नेपाली जनताको अभिमतलाई औपचारिकता निर्वाहको आधार मात्र बनाउने र अरुकै गुप्त एजेण्डाहरुका निम्ति उपयोग हुन सदा तत्पर रहने प्रवृत्तिले नै मुलुकलाई अन्ततः ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने चिन्ता जागृत भैसकेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दक्षिणी हावाको प्रवेश र प्रभावले अहिले पनि भुटानभन्दा तलको हैसियततिर धकेलिरहेको विश्लेषण गर्नेहरु सिक्किमीकरणको भयले स्वतः चिन्तित हुनपुगेका छन् । मुलुकलाई त्यस्तो गलत बाटोमा जानबाट रोक्नसक्ने गरी जनतालाई आश्वस्त पार्न प्रमुख दलका नेताहरु पटक्कै अग्रसर देखिएका छैनन् । नेपालका आन्तरिक शक्तिहरुलाई नराम्रोसंग जुधाएर उपदेशात्मक र निर्देशनात्मक भूमिका खेल्दै यो मुलुकलाई क्षतविक्षत पार्ने खेल लामो समयदेखि चलिरहेको आभास धेरै नेपालीलाई छ । तर पनि यो देशका राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरुले दूरदृष्टि राख्न र आपसी सद्भावपर्ूण्ा सहयोगको धारणा बनाउन नसक्दा प्रत्युत्पादक परिणामहरु भोग्दै जानुपरेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले दिएको सन्देशलाई उपेक्षा र तिरस्कार गरेर बाहृयशक्तिको रणनीतिक उपयोगमा उत्रने प्रवृत्तिले सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया मात्र अवरुद्ध भएको नभै मुलुकको भावी राजनीतिक दिशा र दशाबारे पनि सन्देहपर्ूण्ा स्थितिको संकेत गरिरहेको छ । भोलि सुरु हुने संविधानसभाको बैठकले मुलुकको यो कटुयथार्थ स्थिति र नियत्रि्रति कति चासो राख्छ - त्यो ठूलो जिज्ञासाको विषय बन्नपुगेको छ ।

विश्लेषकहरु भन्दछन्- देशको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थितिले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता जोगाउन सहअस्तित्वको भावना राखेर सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको इङ्गति गरिरहेको छ । तर सत्ताप्रेरित राजनीतिले भने निषेध र प्रतिस्पर्धाको अभ्यासलाई प्रेरित गरिरहेको छ । राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसक्ने समस्याले मुलुक र्सवाधिक ग्रसित छ । ताजा प्रसंगकै कुरा गर्ने हो भने संविधानसभाको बैठक बस्ने दिन आइपुग्दासम्म पनि पुराना सात दल र नयाँ निर्वाचित २५ दलबीच सरकार गठन र संविधानसभा संचालन प्रक्रिया एवं पर्ूव सहमति-सम्झौताहरुको कार्यान्वयनबारे रचनात्मक छलफल र स्वीकार्य निष्कर्षा पुग्ने अवस्था सिर्जित छैन । नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा हारेर पनि सत्तामोह त्याग्न सकिरहेको छैन । नेकपा एमाले पनि माओवादीसंग सहकार्य गर्न हच्किरहेको छ । निर्वाचनमा प्राप्त अग्रताले मात्रै माओवादीलाई सत्तामा पुग्न दिएको छैन । माओवादीको बाटो छेक्ने हक, हिम्मत र क्षमता नभएका नेपाली कांग्रेस लगायतका संसद्वादी दलहरु संविधान संशोधन गरेर माओवादीलाई लामो समय सत्तामा टिक्न नदिने उपायको सोचमा डुबेका छन् । बहुपक्षीय सत्ताको नेतृत्व अथवा एकल सत्ताका निम्ति आतुर नेकपा माओवादी अब तेस्रो विकल्पका रुपमा प्रतिपक्षमा समेत बस्न तयार भएको सन्देश दिएर जोखना हर्ेन थालेको छ । आइतवारको माओवादी, कांग्रेस, एमालेबीचको त्रिदलीय बैठक निष्कर्षवहीन भएपछि हिजो सोमवार सहमतिको एजेण्डा बोकेर बालुवाटार प्रवेश गरेको नेकपा माओवादीले र्सवस्वीकार्य सहज बाटो खोल्न भगीरथ प्रयास गरिरहेको छ । माओवादीले नेतृत्व गर्ने सरकारमा सहभागी हुन नेपाली कांग्रेसले माओवादीसामु ७ बुँदे शर्त अघि सारेर निकासको बाटो असहज पारिरहेको छ । माओवादीमा युद्धकालीन आचरणमा परिवर्तन नआएको भन्दै यी शर्त पूरा नभसम्म आफू सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा कांग्रेस कायमै छ । यसले पनि नयाँ सरकार गठन र संविधान निर्माण प्रक्रियाका लागि पनि बाहृयशक्तिकै फर्मुला उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित हुन बेर छैन । दिल्लीको पहलमा १२ बुँदे सहमति भएपछि सुरु भएको राजनीतिक प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षा पुर्‍याउन पनि दिल्लीकै परामर्श आवश्यक रहेको सिद्ध गर्न दलका नेताहरु आफैं लागेका छन् भन्ने अहिलेको गतिविधिले देखाइरहेको छ । यस्तो स्थिति जति नै विडम्वनापर्ूण्ा भए पनि नियतिले त्यही नै देखाइरहेको छ ।

जानकार सूत्रहरु भन्दछन्- सवै विपक्षी शक्ति र विचारलाई पछारेर राजनीतिक मुद्दामा विजय हाँसिल गर्न सफल भएको नेकपा माओवादीलाई सजिलै सत्ता हाँक्न नदिने रणनीतिक खेलमा बाहिरी-भित्री अनेक शक्तिकेन्द्रहरु समानान्तर गतिमा लागिपरेका छन् । कूटनीतिक चलखेल पनि उत्तिकै उत्कर्षा छ । संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम सोचेको र अनुमान गरेकोभन्दा भिन्न रुपमा आएपछि 'ड्यामेज कन्ट्रोल'का नयाँ रणनीतिक खेलहरु चलेका छन् । भारत र अमेरिकाको प्रत्यक्ष चासोभित्र पनि भिन्न भिन्न सोचले सहज निकासलाई अवरुद्ध पारेको अनुभूति बढ्दो छ । माओवादी लचिलो बन्दै जाँदा सार र स्वरुप नै बदलिने आशंका पनि माओवादी पंक्तिभित्रै घनीभूत हुनथालेको छ । दलहरुभित्रै असंगतिपर्ूण्ा क्रियाकलाप बढेकाले राजनीतिक गतिरोधको स्थिति यथावत् छ । यस्तो पृष्टभूमिमा छ सय एक सभासद् रहेको भीमकाय संविधानसभाको बैठक कतै राजनीतिक कुम्भमेला मात्र बन्ने त होइन भन्ने टिप्पणी पनि हुनथालेको छ । भोलिको दिन कस्तो हुने हो र नयाँ नेपालको खाका कसरी कोरिने हो भन्ने बारेमा आमनेपाली जनताको ध्यान स्वतः केन्द्रित हुनपुगेको छ ।