काठमाडौं । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पछिल्लो दृष्टान्त पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेको भनेर जेठ २८ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा बनेको छ । विद्यालयका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नभए पनि गेसपेपर र गाइडहरु भने भरमार विक्री भैरहेका छन् । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ- शैक्षिक माफियाहरुको कस्तो खेल चलिरहेको छ भनेर । उता जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले जेठ २६ गतेसम्म सम्पर्ूण्ा पाठ्यपुस्तक छपाई गर्न नसकिने भन्दै पुस्तक छाप्न भारततिर कुदेको छ ।

मुलुकभित्रै स्तरीय छापाखाना हुँदाहुँदै भारतमा लगेर पाठ्यपुस्तक छपाउनुको स्पष्ट कारण भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले खुलाएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा भएको यो कार्यमा पनि माफियाहरुकै हात रहेको बताइन्छ । राष्ट्रिय पूँजी राष्ट्रभित्रै उपयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्वलाई बिर्सर्ेेविदेशी पोस्न उद्यत हुनुलाई राष्ट्रघातकै कोटीमा राख्नुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । अहिले नेपालमा झण्डै १५ अर्ब बराबरको लगानी छापाखाना व्यवसायमा भएको छ । उता सरकारी निकाय भने त्यसको वेवास्ता गर्दै विदेशमा पाठ्यपुस्तक छपाउन लागेको छ ।

अहिले राजधानीका ३२ वटा छापाखानाहरुले पाठ्यपुस्तक छपाई गर्ने अवसर पाएका छन् । राजधानीमा मात्र होइन देशका मुख्य शहरहरुमा स्तरीय छापाखानाहरु स्थापित भैसकेको अवस्थामा देशभित्रै पाठ्यपुस्तक छपाई नगरेर भारततिर जानुलाई अर्थपर्ूण्ा रुपमा लिइएको छ । राजधानीमा निजीक्षेत्रका ठूला छापाखानाहरु काम नपाएर बसिरहेको अवस्थामा सरकारी स्वीकृतिमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड पाठ्यपुस्तक छाप्न भारततिर लाग्नुमा शैक्षिक माफियाहरुको ठूलो चलखेल रहेको जानकारसूत्र बताउँछ ।

राजनीतिक रुपमा क्रान्तिकारी फड्को मारेको देशका बालबालिका समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएर विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सरकार कामचलाउ वा जे भए पनि उसले दैनिक प्रशासन र जनताका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । तर वर्तमान सरकार यी सव नैतिक दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिएर एकोहोरो राजनीतिक रटानमा छ । अहिले पनि सरकार गठनमै सवैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । तर मुलुकको यत्रो समस्या समाधान गर्नेतर्फकसैले चासो लिएका छैनन् । यसले मुलुकमा अराजकता मात्र निम्तिरहेको छ । सरकार आफैं अराजकताको बीउ रोप्न उद्यत देखिन्छ ।

अराजकता र सरकारी निरीहता तथा गैरजिम्मेवारीपनलेे हद नाघिसकेको छ । पाठ्यपुस्तक दिन नसकेपछि विद्यालय बन्द गरियो । पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा लाग्यो भनेर आपर्ूर्तिमा कतौटी गरिएको छ । अब खाद्यान्नमा मूल्यवद्धि भयो भनेर जनतालाई कम खाना खाउ वा एक छाकमात्र खानु भन्ने उर्दी जारी हुन बेर छैन । राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट चुकेको वा पन्छिएको योभन्दा नाजुक र हास्यास्पद व्यवहार अरु के हुन सक्छ - जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक समयमै छपाई गर्न ढिलाई गर्‍यो भनेर विद्यालयहरु बन्द गराउने कि निजी छापाखानाहरुलाई समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न दिएर सहज वातावरण बनाउने - किन निजी छापाखानाहरुलाई पाठ्यपुस्तक समयमै छपाई गर्न दिइएन - अनि जति छापाखानाले पाठ्यपुस्तक छाप्ने अवसर पाएका छन् उनीहरुले पनि समयमै उपलब्ध गराउन किन सकेनन् - यसमा क-कसको के कति स्वार्थ छ - यसको पनि खोजी हुनुपर्ने बेला भैसकेको छ ।

हरेक वर्षविद्यालयस्तरको शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि शैक्षिक माफियाहरुको चलखेल सुरु हुन्छ । उपलब्ध भएका पाठ्यपुस्तक लुकाएर राख्ने अनि त्यसको ठाउँमा गेसपेपर, गाइड उपलब्ध गराउने क्रम पनि अहिले बढेको छ । नयाँ पाठ्यपुस्तक चाहिं उपलब्ध नहुने तर सोही पाठ्यक्रम अनुसारका गेसपेपर र गाइड भने सहजै उपलब्ध हुने - यसमा क-कसको के कस्तो मिलेमतो छ - गम्भीर खोजीको विषय हो । सरकारले विद्यालय बन्द गराउँदा शिक्षकहरुले हाइसन्चो माने । उनीहरुलाई राजनीति गर्न समय प्रशस्त भयो । त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुलाई पनि यसबीचमा गणतन्त्रको उत्सव मनाउँदैमा फर्ुसद छैन । उनीहरु विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने हक राज्यले खोस्दा पनि चुपचाप छन् । अखिल क्रान्तिकारीले यस विषयमा मुख खोलेको छ । उसले विद्यालय तुरुत्न संचालन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

पाठ्यपुस्तकको अभावमा विद्यार्थीहरु निकै चिन्तामा छन् । यस वर्षप्रवेशिका परीक्षाको तयारीमा रहेकाहरु त झन् मारमा पर्ने नै भए । उनीहरु गेसपेपर र गाइडको भरमा आफ्नो अध्ययन अघि बढाइरहेका छन् । शैक्षिक गतिविधिको ठेक्का लिएको शिक्षा मन्त्रालय र गुणस्तर शिक्षा दिइरहेको दावी गर्ने निजी विद्यालयका संस्थाहरु प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई यति सम्वेदनशील प्रश्नले घच्घच्याएको छैन । उनीहरु सरकारी विद्यालय बन्द भए वाध्यताले भए पनि हाम्रा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्छ भनेर दंग परेका छन् ।

सरकारले सन् २०१५ सम्ममा निरक्षता हटाउने दावी गरेको छ । त्यस्तै एक विद्यार्थी एक ल्यापटपको समेत सपना बाँडिरहेको छ । तर विडम्वना विद्यार्थीहरु अहिले पाठ्यपुस्तक नपाएर गोठालो जान वाध्य छन् । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने धरोहरहरु अहिले विद्यालय बन्द भएकोमा खुसी हुँदै यार्सर्ााम्बा टिप्न लेकतिर लागेका छन् ।

समस्या शिक्षामा मात्र होइन, आपर्ूर्ति व्यवस्थामा पनि उस्तै हालत छ । शैक्षिक समस्या हरेक वर्षो शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि प्रथम चौमासीक परीक्षासम्म कायम रहन्छ भने विगत १८ महिनादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भए पनि त्यसलाई सहज बनाउने सोच सरकारले राखेको छैन । विगतमा नराखिएको त्यस्तो सोच अब नयाँ सरकार बनाउने र आफ्नो प्रभुत्व कसरी कायम गर्ने भन्ने कसरतमा लागेकाहरुबाट तत्काल जनताले राहत पाउँछन् भन्ने आशा गर्नु बेकारको विषय हो ।