काठमाडौं । देश अहिले अनौठो राजनीतिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । जेठ १५ गते अति विलम्बका साथ मध्यरातमा बसेको अपर्ूण्ा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई राजतन्त्रविहीन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत गरेको भए पनि सरकार गठनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच अस्वाभाविक र अनर्थ प्रकृतिको खिचातानी उत्कर्षा पुगेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा धेरथोर मत प्राप्त गरेका बलशाली दलहरु जनादेश अनुरुपका स्थानमा बसेर सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्न अग्रसर हुन नसक्नु र राजनीतिक कुण्ठा बोकेर अनेक खोचे थाप्न अगाडि र्सर्नुले सरकार गठन प्रक्रिया र राजनीतिक निकासको बाटो नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको दर्ुइ महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुले अन्योल र अनिश्चितता मात्र बढाएको छ । संविधानसभा गठनको पर्ूण्ा प्रक्रिया समेत पूरा नगरी पहिलो बैठकदेखि नै राजनीतिक असंगति र विधिविहीनता बोध गराउने खालको गलत अभ्यास भएकाले राजनीतिक भावी दिशा र संविधान लेखनको स्वस्थ प्रक्रियाबारे नै शंका उठ्ने खालका अनपेक्षित गतिविधिहरु देखापरेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले प्राप्त गरेको जनमत र अग्रतालाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सहजरुपमा लिन नसकेकाले त्यसका दुष्परिणामहरु देखापर्दै गएका छन् । बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना नभै सहज र स्वाभाविक रुपमा यथोचित र उपयुक्त निर्ण्र्ाागर्ने क्षमताको अभाव गठबन्धनकारी राजनीतिक दलहरुले हिजोको अन्तरिमकालमा जुनरुपमा देखाएका थिए आजको परिवर्तित स्थितिमा पनि त्यस्तै चरित्र देखाएर मुलुकलाई अन्योलग्रस्त अवस्थामा पारेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणामा एकमत भएका राजनीतिक दलहरु मुलुकलाई संवैधानिक प्रक्रियाले विधिसम्मत बाटोमा डोर्‍याउने कार्यमा एकजुट हुन सकिरहेका छैनन् । सत्तामोह र बाहृय निर्देशनको महाजालमा फँसेका दलहरुले एक आपसमा आरोप-प्रत्यारोपको बाढी ल्याएर सहज राजनीतिक निकासको बाटोमा अवरोध खडा गर्दै मुलुकलाई पुनः अराजकता र अनपेक्षित भीडन्तको दिशातिर त धकेल्ने काम गरिरहेका छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भैसकेको छ । सडक आन्दोलनका नगराहरु फेरि बज्न थालेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको आगमनपछि मुलुकले स्थायी शान्ति र स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रियाको विधिसम्मत बाटो अनुशरण गर्ने छ भनी जनताले राखेको ठूलो आशामाथि प्रारम्भिक चरणमा नै तुषारापात हुन थालेकाले अब के हुने हो भन्ने आशंका र चिन्ता बढ्न थालेको छ । मुलुकले युगान्तकारी परिवर्तनको दिशा अवलम्बन गरेको बेला असहज र अस्वाभाविक प्रकृतिका खेलहरु मडारिनु कसैले पनि शुभसंकेतका रुपमा लिएका छैनन् ।

नेपाली जनताले स्वतन्त्र ढंगले राज्य संचालन गर्ने अभिभारा ठूला राजनीतिक दलहरुलाई सुम्पिएका छन् । सुदूर भविष्यसम्म राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र र्सार्वभौमिकता जोगिने गरी समायोजनकारी राजनीतिक पद्धति स्थापना गर्न जनताकै प्रतिनिधिहरुबाट नयाँ संविधान लेख्नुपर्ने जनादेश जनताले दिएका छन् । तर प्रमुख दलहरु भने आ-आफ्नो डम्फू बजाउनमै व्यस्त छन् । निर्वाचनमा पाएको अग्रताका आधारमा नेकपा माओवादीले नै भावी सरकारको नेतृत्व ग्रहण गर्नुपर्ने पक्षमा राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको अभिमत प्रकट हुँदैआएको र माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सघाउन महावली राष्ट्रहरु समेत तयार भएको सन्देश प्रवाह भैरहे पनि अन्तरप्रवाहमा चलेका षड्यन्त्रपर्ूण्ा खेलहरुले आफ्नो बाटो छेकिरहेको आभास पाएर माओवादी नेताहरु क्रुद्ध हुनथालेका छन् । नेपालको भावी राजनीतिमा पनि दर्ुइवटा वैधानिक शक्तिकेन्द्र स्थापना गरेर एक आपसमा जुधाइरहने र सहमतिका लागि मध्यस्थताको भूमिकामा बसिरहने बाहृयशक्तिको रणनीतिक जालोमा परेर नै राजनीतिक गतिरोधको स्थितिले निरन्तरता पाएकोमा सायदै शंका गर्न सकिन्छ । नेकपा माओवादीले अंकुशे र अस्थिरतावादी प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्नुभन्दा बरु सत्ताबाहिर नै बसेर आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेर आफ्नो बाटो छेक्न खोज्ने दलहरुलाई ठूलो धर्मसंकटमा पारेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद आफ्नै दललाई चाहिने भनेर माओवादीले समानान्तर शक्तिकेन्द्र स्थापनाको षड्यन्त्र र उपादेयतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । सैद्धान्तिक विचलनको बाटो अनुसरण गर्दै माओवादीको वैशाखीमा संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुगेका संसद्वादी दलहरुले माओवादीको बाटो छेक्ने जति नै आकांक्षा राखे पनि ती दलका नेताहरुको आत्मबल र अडान कति छ भन्ने पारख माओवादी नेताहरुले राम्रोसंग गरिसकेका छन् । माओवादीको जनगणतन्त्रवादी पछिल्लो हुँकारले संसदीय अभ्यासमा रतरहेका दलहरुभित्र अहिले ठूलो भुइँचालो ल्याएको छ र आरोप प्रत्यारोप मात्रै होइन आलाप-विलापको राग पनि सुरु भैसकेको छ । विगतमा नै र्समर्पण र विर्सजनको बाटो समातेका दलहरुका निम्ति माओवादीका सामु नतमस्तक हुनु र उसैको नेतृत्व स्वीकार गरी सहकार्य र सत्ता साझेदारी गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नै छैन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुने मोह राख्दै माओवादीको एजेण्डा बोकेर यहाँसम्म आइपुगे पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा उहाँको दलले भोगेको पराजयले नै उहाँको वैधानिक आधार समाप्त पारिसकेको छ । निर्वाचन परिणाम आउनासाथ नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने हिम्मत उहाँले राख्नुभएको भए र अरु कसैको डिजाइन अनुरुप नै सत्ता नछोड्ने ढिपी नकस्नुभएको भए सहमतिपर्ूण्ा राजनीतिक निकासको बाटो सायद यति जटिलतम् मोडमा पुग्ने नै थिएन । माओवादीका निम्ति सायद अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपयोगिता सिद्धिइसकेको छ । माओवादीको रणकौशलताकै कारण दर्ुइ सय चालीस वर्षलामो शाहवंशीय राजतन्त्र त सहजै किनारा लाग्यो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेकपा माओवादीको प्रचण्डवेग थेग्नसक्ने सम्भावना नै छैन । अब पनि माओवादीको सत्ताको बाटो छेक्नु भनेको मुलुकलाई अन्योल र अनिश्चितताकै बाटोमा धकेल्नु मात्र हो । नेपालमा अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्ने ग्य्राण्ड डिजाइनको गोटी बन्दै आउनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अब पनि सत्तामोह राखेर अपसंस्कृतिको बाटो हिंड्नु प्रत्युत्पादक परिणामलाई निम्त्याउनु बाहेक केही होइन ।

आम नेपाली जनताले सत्ताको छिनाझपटी र बाँडफाँडमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु यति नराम्रोसंग मुछिन थालेको प्रसंगलाई अति नराम्रो रुपमा लिनथालेका छन् । संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैठकबाट समेत विधिविधानको मानमर्दन भएको प्रसंगले पनि सही सन्देश दिएको छैन । माओवादी, कांग्रेस र एमाले जस्ता जनाधार भएका दलहरुले तीन तीन हप्ताको म्याद पाउँदा पनि संविधानसभालाई पर्ूण्ाता दिने नैतिक जिम्मेवारी यथासमयमा पूरा गरेनन् । विधायिकाको समेत काम गर्ने अभिभारा बोकेको संविधानसभालाई गैरसंसदीय प्रक्रियाले संविधान संशोधनको काममा प्रवृत्त गराइयो । ठूला केही दलका नेताहरु मात्र बसेर बन्द कोठामा निर्ण्र्ाागर्ने र बन्द कोठाभित्रका निर्ण्र्ाााई विशालकाय संविधानसभामा प्रस्तुत गरी जननिर्वाचित सभासद्हरुलाई आदेशपालकहरुको तहमा झारेर उनीहरुबाट विनाछलफल अनुमोदन गराउने गलत अभ्यास पहिलो बैठकबाटै सुरु भयो । भोलिका बैठकहरु पनि यस्तै असंगत अभ्यासबाट गुज्रन थाले भने अन्यत्र कतै संविधान बन्ने, बन्द कोठामा बसेर त्यसलाई केही नेताहरुले सहमति जनाउने र अन्तिममा हृवीप जारी गरी संविधानसभाको बैठकमा लगेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने भयो भने पनि कुनै आर्श्चर्य हुने छैन । जनताको र्सार्वभौमिकतामाथि यहाँभन्दा ठूलो अर्को उपहास केही हुनेछैन । पन्ध्र वर्षलामो संसदीय अभ्यासभित्र जेजस्ता फोहरी खेलहरु खेलिएका थिए तिनको अभिलेख धेरै लामो छ । संसदीय अभ्यासभित्रका फोहरी खेल दोहोरिन नदिन माओवादी नेताहरुले बारम्बार हुँकार गर्दैआएका भए पनि संविधानसभालाई पर्ूण्ाता दिएर पहिलो बैठकलाई विवादरहित बनाउन माओवादीले समेत चासो नदेखाएको अनुभूत हुनु विडम्वनाकै कुरा हो । माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढ्दै जानु, सत्ताको छिनाझपटी भैरहनु, विविधविहीनताको नयाँ क्रम सुरु हुनु, यथासमयमा जननिर्वाचित प्रतिनिधित्वको सरकार गठन नहुनु र मुलुक अन्योलको भूमरीमा परिरहनु अपसगुन र अशुभ संकेत नै हो । संविधानसभाका लागि सभासद्भित्र प्रतिनिधित्व गर्ने पच्चीसवटै दलको सहमति जुटाउनु राष्ट्रिय एकताको पर््रवर्द्धनका लागि अपरिहार्य भए पनि तीन दल, सात दल र तेह्र दलका चरणगत बैठकहरु समेत निष्कर्षवहीन हुँदै आएकाले राजनीतिक जटिलता बढ्दै जाने र अनपेक्षित टकरावको स्थितिले सरकार गठनदेखि लिएर संवैधानिक प्रक्रियाको अनुशरणलाई नै नकारात्मक असर पार्ने अशुभ संकेत देखापरेको छ । राज्यमा अहिले वेथितिको जुन लहर चलेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने रचनात्मक प्रयास अब पनि भएन भने मुलुक अराजकता र अनिश्चितताको ठूलो भासमा पर्न जाने चिन्ता जनमानसमा जागृत हुन थालेको छ । यस्तो अनपेक्षित परिस्थितिको सिर्जना नै ताजा जनमतको घोर उपेक्षा हो ।