काठमाडौं । आफ्नो स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई बन्धकी राखेर सत्ता र शक्तिको हानथापमा रल्लिने नेताहरुका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय राजदूतको अग्रसरता कूटनीतिक मर्यादाभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । अर्को देशको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने जेनेभा सन्धिको प्रावधान विपरीत नेपालका शर्ीष्ा नेताहरुलाई आफ्नै प्रान्तीय नेताहरुलाई जस्तो अर्ती, उपदेश र निर्देशन दिने क्रमले तीब्रता पाएको छ ।

वर्तमान परिदृश्यले नेपाललाई भारतको एक प्रान्तको अनुभूति दिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीी अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेको आरोप छ । उहाँले भारतीय राजदूत गभर्नर र यहाँका शर्ीष्ा नेताहरु मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेको कटु टिप्पणी गर्नुभएको छ । हुन पनि भारतीय राजदूत राकेश सुदसंगको पछिल्लो भेटघाटपछि नेकपा माओवादीले राष्ट्रपतिको दावी छाड्यो । यो संयोग मात्र पनि हुनसक्छ । तर घटनाक्रमले यस्तै देखायो । माओवादीले नागरिक समाजका अगुवालाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने भन्दै सहमतिको राजनीतिमा आफूहरु लचिलो भएको संकेत गरेको भए पनि निर्देशित आग्रहलाई टार्दै जाँदा मुलुक बाहृय हस्तक्षेपको क्रिडास्थल बनेकोमा भने कुनै सरोकार देखाएको छैन । अहिले विकसित घटनाक्रमहरुमा कुनै न कुनै रुपमा भारतीय निर्देशन र सुझावले भूमिका खेलेको छ । सात दलीय गठबन्धनभित्रैका साना दलहरुले राष्ट्रियताको सवालमा जति चर्को आवाज निकाले पनि त्यो अरण्यरोदन मात्र बनिरहेको छ ।

राजनीतिमा मात्र होइन अब न्यायपालिका समेत भारतीय प्रभावमा पर्ने संकेत मिलेको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रारम्भिक बहस हुनु अगावै भारतीय राजदूत राकेश सुदले प्रधानन्यायाधीशसंग गरेको भेटघाटलाई न्यायिक क्षेत्रमा समेत भारतीय हस्तक्षेप भनेर निकै ठूलो आलोचना भैरहेको छ । राजनीतिक नेताहरुको दैलो दैलो चहारेर निर्देशन दिने सुदले प्रधानन्यायाधीशलाई के सल्लाह दिए - त्यो प्रकाशमा नआए पनि सर्वोच्च अदालतले दिने जुनसुकै फैसलालाई बाहृय निर्देशनकै रुपमा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 'पक्ष वा विपक्ष जुनरुपको फैसला भए पनि त्यसलाई निर्देशित फैसलाको रुपमा लिन कर लाग्ने' विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

निकासका बाटा र उपायहरु एकपछि अर्को गर्दै भत्कदैछन् । जनतामा पलाएका आशाहरु पनि निराशामा परिणत भैरहेका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भैसकेपछि जुन उत्साह आउनुपथ्र्यो त्यो पटक्कै आएको छैन । सरकार गठन र विघटनको मुद्दाले चर्को रुप लिंदा रातारात राजदूत सुद सुटुक्क नेताहरुको दैलो चाहार्न पुग्छन् । नेपालमा गणतन्त्र आउँदा नेपाली जनतालाईभन्दा बढी खुसी भारतीय शासकलाई भएको अनुभूति उनीहरुले दिएका छन् । नेपालमा संविधानसभा निर्वाचनपछि जुन सहज वातावरणमा सरकार गठन हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । भारतीय प्रभाव र उनीहरुको आज्ञापालन गर्दा नै यस्तो परिस्थिति आएको हो । गणतन्त्र घोषणा गर्न एकजुट हुने दलहरु सरकार गठन गर्न एकजुट हुन नसक्नुको गूढ रहस्य नेपाली जनताले जान्न चाहेका छन् । भारतको वर्तमान रणनीति नेपाललाई अस्थिरताको जञ्जालमा पारेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने र नेपालमाथि पूरै हैकम जमाउने रहेको छ । निर्वाचनबाट सवैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादीलाई आफ्नो अडानमा कायम रहन धाप मार्ने, नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई पनि आफ्नो अडान नछाड्न बल दिइरहने भूमिका अहिले भारतले निभाइरहेको छ । भारतको यही भूमिकाका कारण सरकार गठनका विषयमा मतान्तर भैरहेको हो । भोलिसम्म नेताहरु सहमतिमा पुग्ने सकारात्मक सन्देश पनि अहिले प्रवाहित हुन थालेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम भैरहेमा त्यसको र्सवाधिक लाभ भारतले नै लिने राजनीतिक विश्लेषक तथा जानकारहरु बताउँछन् । अहिले भारत नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई उक्साएर आफ्नो दाउ पूरा गर्ने धुनमा पूरै लिप्त भएको छ । माओवादीलाई पनि उक्साइरहने र अरु दलहरुलाई पनि उक्साइरहने । मिल्नुपर्ने शक्तिहरुलाई मिल्नै नदिने दोहोरो रणनीति अपनाएर भारतले गणतन्त्र नेपाललाई आफ्नै छत्रछायाँमा पार्न चाहेको टिप्पणी राजनीतिकवृत्तबाट भैरहेको छ ।

भारतको नेपालसंगको स्वार्थ अनेक छन् । पहिलो स्वार्थ त पानी नै हो । भारतमा प्रत्येक वर्ष१० हजार मेघावाट विजुली आवश्यक हुने मात्र होइन खानेपानी तथा सिंचाईका लागि पनि पानीको ठूलो संकट पैदा भैरहेको छ । त्यसको एकमात्र स्रोत भनेको नेपाल नै हो । विद्युतको कुरा गर्दा भारतमा निकट भविष्यमै आणविक उर्जा कार्यक्रमको सुरुवात भएपछि नेपालको जलविद्युत उसको प्राथमिकतामा पर्दैन तर पानीमा भने आँखा गाडिरहनेछ । यसैका लागि भारत अहिले नयाँ सेवकहरुको खोजीमा छ । नेपालका राजनेताहरुले जतिपटक राष्ट्रियताको कुरा गर्छन् त्यसको लगत्तै भारतीय राजदूतले उनीहरुसंग भेट्ने गरेका छन् । जव नेताहरु सहमतिको नजिक पुग्न खोज्छन्, रातारात राजदूत नेताहरुको दैलो उर्घार्न पुग्छन् ।

राजनीतिक रुपले मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको भनिए पनि जनस्तरमा त्यो परिवर्तनको कुनै अनुभूति हुन सकेको छैन । बाहृय हस्तक्षेपको शृङ्खलावद्ध दृश्यले मुलुकको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठन थालिसकेको छ । शर्ीष्ा नेताहरुसंग हप्ताको ३ पटकभन्दा बढी गर्ने भेटघाटको अर्थ के हो - एउटा कुटनीतिज्ञले आफ्नै प्रान्त जस्तो गरी बारम्बार जुनबेला भन्यो त्यही बेला सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखदेखि लिएर शर्ीष्ा नेताहरुलाई भेट्नुको भित्री रहस्य कसले बुझेको छ -

राजा हटेपछि सवथोक मिल्छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने नेताहरुले अहिले आफूहरु नै मुलुकको लागि र्सवाधिक समस्याको स्रोत बनेको महसुस गर्न सकेका छ्रैनन् । राजा मरे राज्य अड्किन्न भन्ने उखान सवैले सुनेकै हो । तर अहिले राजा नरहेपछि मुलुक नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त हुन थालेको छ । विगतमा संसदवादी दल र माओवादीबीच सहमति कायम गराउन भूमिका खेल्ने नेताहरु नै नेपाल भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको बाटोतिर लागेको दुःखेसो पोख्न थालेका छन् । राष्ट्रियता यति कमजोर बनेको इतिहासमै पहिलोपटक हो भन्नेहरु पनि प्रशस्त छन् ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई सूक्ष्म तरिकाले हेरिरहेका विश्लेषकहरुका अनुसार मुलुक अहिले संकटको प्रारम्भिक अवस्थामा छ । अझ कति प्रायोजित संकटहरु झेल्दै जानुपर्ने हो - पत्तो छैन । सरकार गठनको कुरा मिलेपछि तर्राईको समस्या सिर्जना हुने र त्यसपछि जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला सवैको समस्या एकसाथ विस्फोट हुनसक्छ । नेताहरुले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएनन् भने मुलुक उतार्नै नसकिने गरी दलदलमा फस्ने छ ।