काठमाडौं । संविधानसभाका निम्ति नेपाली जनताले उत्साहपर्ूण्ा रुपमा मतदान गरेको आज ठ्याक्कै दर्ुइ महिना पुगेको छ । निर्वाचनको परिणाम आएपछि तत्काल संविधानसभाले पर्ूण्ाता पाउने छ, विधिसम्मत शासनका निम्ति जननिर्वाचित प्रतिनिधि सामेल भएको नयाँ सरकार बन्नेछ र व्यवस्थापिकाको समेत उत्तरदायित्व बोकेको संविधानसभाको प्रक्रियागत कार्यव्यापार पनि सुचारु हुनेछ भनी जनताले गरेको अपेक्षा भने यति लामो समय वितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । संसदीय अभ्यासकालमा सत्ताको लुछाचुँडीका निम्ति जेजस्ता विकृतिमूलक गतिविधिहरु हुने गरेका थिए त्यस्तै स्थिति दोहोरिन थालेको आभासले जनमानसमा एक किसिमको वितृष्णाभाव जन्मिनथालेको छ ।

सहमतिको नाटकीय अभ्यासमा जुटेका ठूला दलहरु एक अर्कालाई हियाउने, होच्याउने र हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने अवाञ्छित अभियानमा लागेका छन् । अखबारका पाना, रेडियोका आवाज, टेलिभिजनका पर्दादेखि लिएर टुँडीखेलको खुलामञ्चबाट समेत गर्जिएका आवाजले सहमतिपर्ूण्ा वातावरणमा काम गर्नुपर्ने ताजा जनादेशलाई ठाडै उपहास गरिरहेको छ । बाहृय हस्तक्षेप छताछुल्ल हुँदैआएको छ । सेवाकांक्षी जनताले राज्यबाट अनिवार्य सेवाका सुविधाहरु पनि पाएका छैनन् । नागरिक सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति छैन । विगतमा भएको शान्ति सम्झौताको पालना कल्पनातीत बनिरहेको छ । सहज राजनीतिक निकास र विधिसम्मत राज्य संचालनका लागि खर्चिनुपर्ने समय एक अर्काको उछित्तो काट्न, हस्तक्षेपकारी बाहृयशक्तिलाई रिझाउन र जनादेश विपरीतको सत्ताआकांक्षा तृप्तिको उपाय खोज्न व्यतित भैरहेको छ । जताततै छताछुल्ल भएको वेथिती र अक्षमताले राजनीतिक अकर्मण्यता र दृष्टिहीनताको पर््रदर्शन मात्र गरेको छ । नेताहरुको ताल देखेर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिहरु समेत विरक्त भएर किर्ंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा पुगेका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षको चयन प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन । राजतन्त्रको सहज विदाइले निकासको बाटो सजिलो बनाएको र्सवत्र अनुभूत भए पनि प्रमुख दलहरुभित्रै कस्सिएको गाँठो फुस्किन नसकेर अन्योलको स्थिति घनीभूत भएको छ । नेपाली जनताले नसोचेको स्थिति सिर्जना हुँदैगएको छ । अब पनि अहंकारमुक्त राजनीतिक प्रयास नगर्ने हो भने परिणामदायी निष्कर्षो बाटो अवलम्बन अझै पनि आकाशको फल हुने चिन्ता जनमानसमा जागृत हुन थालेको छ ।

राजनीतिक संवादसूत्रहरु भन्दछन्- राजतन्त्रको विधिवत विदाइ र गणतन्त्रको कार्यान्वयन जस्तो जटिलतम् विषयले जति सहजबोध गरायो त्यो सुखद् आर्श्चर्यको विषय भए पनि संविधानसभा निर्वाचनमा निर्ण्ाायक भूमिकाका निम्ति वैधानिक हैसियत प्राप्त गरेका ठूला तीन दलबीचको अहंपर््रदर्शन, खिचातानी र यथासमयमा निर्ण्र्ाानगर्ने-नसक्ने प्रवृत्तिले त्यत्तिकै असहज र अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको छ । संविधानसभालाई पर्ूण्ाता दिन २६ सभासद्को मनोनयन दलीय भागवण्डाका आधारमा गर्ने टुंगोमा पुगेर पनि भित्री बाहिरी अनेक दवाब झेल्न नसकेर दलका नेताहरु स्वयं अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेका छन् । जननिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको जनआकांक्षा विलम्बको शिकार मात्र बन्दैगएको छ । यथासमयमा सरकार गठन नहुँदा राज्य संचालन प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि निर्ण्र्ााप्रक्रियामा जानुपर्ने जनसरोकार र प्रशासनिक क्षेत्रका महत्वपर्ूण्ा विषयहरु त्यसै त्यसै थाती रहेका छन् । चाँडै सरकार गठन होला र जनताले अपेक्षा गरेका राहत कार्यहरु द्रुतगतिमा सुरु होलान् भनी गरिएको आशा पनि भंग हुँदैगएको छ । मुलुकले आमूल परिवर्तनको दिशा ग्रहण गरे पनि संसदीय अभ्यासकालीन पुरानै मान्यता र संस्कार बोकेका नेताहरुले समयसापेक्ष दृष्टिकोण बनाएर मुलुकलाई नयाँ गति दिने क्षमता पर््रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । नेतावृत्तमा पराश्रयी मनोवृत्तिले नराम्रो छाप परेको छ । आत्मनिर्ण्र्ााो क्षमता गुमाइसकेको पुरानै नेतृत्वले मुलुकलाई नयाँ गति दिन नसक्ने भए पनि मुलुक त्यस्तै अवाञ्छित नियतिको शिकार भएको छ । र्सार्वभौम जनताको विश्वासको मत जितेर ऐतिहासिक संविधानसभाको सभासद् बनेका जनप्रतिनिधिहरुलाई भूमिकाहीन रबर छापका रुपमा परिणत गरेर टाउको गन्तीका लागि मात्रै उपयोग गर्ने खालको प्रवृत्ति पहिलो बैठकदेखि नै देखिएको छ । संसदीय अभ्यासको अवधिमाझैं जनताका आवाज मूल्यहीन हुने र दब्बिने स्थिति दोहोरिने आशंका सुरुदेखि नै खडा भएको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दर्ुइ हप्ता वितिसक्दा पनि सभाध्यक्ष चयनको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छैन । आपसी सहमतिमा भन्दा पनि संविधानसभा बाहिरको मात्र होइन देशै बाहिरको शक्तिले अमर्यादित र अस्वाभाविक रुपमा निर्धारित गरिदिएको भागवण्डा अनुरुप राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षको चयन हुने त होइन भन्ने अनिष्टसूचक चिन्तना पनि जनमानसमा व्याप्त भैरहेको छ । सहमतिको अन्तिम कसरतमा लागेका ठूला दलका नेताहरुले स्वतन्त्र निर्ण्र्ााो प्रत्याभूति दिएर जनमानसलाई चिन्तामुक्त हुन कसरी आश्वस्त पार्ने हुन् - अहिले त्यसैको प्रतीक्षा छ ।

भावी सरकारको नेतृत्व संविधानसभामा अग्रता हाँसिल गरेको नेकपा माओवादीले गर्न पाउनर्ुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि विमति छैन र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले समेत सो धारणालाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ तापनि सरकार गठन प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । सत्ताको निमित जस्तो सौदावाजी गर्न पनि तयार हुने निमित्त नामक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी एजेण्डालाई बोकेर सत्ता उपभोगको निरन्तरतालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएर चित्त नबुझाई पहिलो राष्ट्रपति बन्ने मोह राखेर भित्री रुपमा चालेका खेलहरु नै अहिले अन्यौलको स्थिति सिर्जना गर्ने र देशलाई अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनाइराख्ने मुख्य कारण बनेका छन् । क. प्रचण्डलाई नेपालको पहिलो भावी राष्ट्रपतिका रुपमा प्रचार गरेर निर्वाचनमा अग्रता हासिल गरेको नेकपा माओवादीले राष्ट्रपतिको दाबी र बहुमतीय प्रणालीप्रतिको आशंका त्यागेर निकासको बाटो खोल्न लचिलो भएको देखाए पनि माओवादीलाई लगाम कस्न थालिएका निर्देशित खेलहरुले बाटो छेक्ने काम गर्न छोडेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले पराजयको पीडालाई जुन शब्दावलीमा ढाक्न खोजे पनि अघिल्ला आमचुनावहरुमा उनीहरुले आर्जन गरेको हैसियत गुमेकै हो र जनमत खस्किएकै हो । माओवादीले पनि दर्ुइ तिहाई वा बहुमत नल्याएको भनेर हियाउनु र खोचेथाप्नु झेलको खेल मात्र हो । माओवादीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने, समानान्तर शक्तिकेन्द्र बनाएर शक्ति समूहहरुबीच टक्कर गराएर रेप|mीको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउने बाहृयशक्तिको कूटनीतिक चालावाजीबाट बचेर सहकार्यको बाटो पहिल्याउने र आमजनताकै बीचमा खुला छलफल गराएर नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उपाय अवलम्ब नै अहिलेको सही बाटो हो । तर, संविधासभाको निर्वाचनले 'कसैले नसोचेको' परिणाम दिएपछि अत्तालिएका भित्री-बाहिरी शक्तिहरु जनमत विपरीतको सोच राखेर षड्यन्त्रात्मक गतिविधिमा सामेल भैरहेकाले नै शीतयुद्धको स्थिति सिर्जना भएको हो । राजनीतिक नेताहरुले व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन नसकेकै कारण बाहृय राजनीतिको भूमरीमा देश रिंगिरहेको छ । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहजै प्रवेश गरेको प्रतीत भए पनि राष्ट्रिय एकता अखण्डित हुने गरी संघीय राज्य प्रणालीको व्यवस्थापन ज्यादै चुनौतीपर्ूण्ा रहेकाले अनेकौं शंका उपशंका उब्जिरहेका छन् । सही समायोजना र उचित व्यवस्थापनको अभावकै कारण अहिले राजनीतिक अकर्मण्यताका विकृत असरहरु जुनरुपमा देखिएका छन्- राजनीतिक शीतयुद्धको कारण नै त्यही हो । बहृय क्षेत्रको अनपेक्षित परामर्श लिन र एक आपसमा दन्तबझान गर्न समय खर्चने नेताहरुले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई मूलमन्त्र बनाएर जनताको आकांक्षा र भावनालाई सम्मान गर्ने प्रतिवद्ध धारणा राख्न सके मात्र मुलुकले युगसापेक्ष परिवर्तनको बाटो अनुशरण गर्नेछ । होइन भने भ्रान्त धारणा प्रवाह गरेर जनतालाई अलमल्याइराख्ने र सत्ताकै लुछाचुँडीमा समय बिताइरहने हो भने निकट भविष्यमा नै नेपाली जनताले ठूलो कहर काट्नु पर्नेछ । बौद्धिक राजनीतिक जनमानसमा अहिले यस्तै प्रतिक्रियात्मक धारणाहरु प्रवाहित हुन थालेका छन् ।

प्रवुद्ध नागरिकहरुको धारणा के छ भनेः- संविधानसभा जननिर्वाचित प्रतिनिधिमूलक वैधानिक निकाय हो । यो निकायलाई ओझेलमा राखेर गर्नुपर्ने निर्ण्र्ााअन्यत्र नै गर्ने र छाप लगाउन मात्र त्यो निकायको उपयोग गर्ने हरकतहरु अनर्थकारी छन् । जनप्रतिनिधि निकायका २५ दलबीच रेखा कोरेर १३ र १२ बनाउने र सहमतिको अपरिहार्यतालाई तिरस्कार गर्ने अभ्यास पनि प्रत्यूत्पादनमुखी भएकाले त्यस्तो व्यवहार पनि परित्याज्य छ । संविधानसभाको गरिमा र मर्यादामाथि नै प्रहार गर्नेखालका गतिविधिहरु सुरुमा नै देखिएका छन् । त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरियोस् संविधासभाको मर्यादा भंग नहोस् ।