काठमाडौं । परम्परागत र विशेष सम्बन्ध कायम रहेको भनिएको भारत र नेपालबीच भएका हरेक असमान सन्धि तथा सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्ने माग जोडतोडले उठेको छ । विशेष गरेर जलस्रोतसंग सम्बन्धित सन्धि तथा सम्झौताहरुले नेपाललाई लाभको साटो हानी मात्र पुर्‍याइरहेका कारण सरोकार क्षेत्रका बासिन्दाहरु अहिले आन्दोलनमा उठेका छन् । राजनीतिक नेताहरुले पनि जनताको राष्ट्रवादी धारणालाई आफूतिर तान्न यस विषयमा निकै चर्का कुरा गर्ने गरेका थिए । अब त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ । अहिले गण्डक पीडितहरु विभिन्न चरणको आन्दोलनमा छन् ।

भारतले एकतर्फी लाभका लागि नेपाली शासकहरुको कमजोरीको फाइदा उठाएर अनगिन्ती सन्धि तथा सम्झौता गरेको छ । यिनीहरुमध्ये गण्डक नहर पनि एक हो । अहिले गण्डक चर्चाको केन्द्रविन्दुमा छ । आजभन्दा ४९ वर्षअगाडि सम्पन्न भएको गण्डक सम्झौता वि.स. २०१६ मंसिर १९ गते भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल-भारत दुवै देशमा बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ तथा जलविद्युत विकास गर्ने नाममा उक्त सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको आधा शताब्दी बित्नलाग्दा पनि नेपालले लाभको साटो हानी मात्र व्यहोरिरहेको छ भने भारतले सुनियोजित रुपमा एकलौटी लाभ लिइरहेको छ । सम्झौताअनुसार भारतद्वारा भैसालोटनमा गण्डक बाँध निर्माण भएपछि त्यसक्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा, बाढी नियन्त्रण तथा विद्युतीकरण हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरू सिंचाइबाट बञ्चित छन् । खेती लगाउने बेलामा सुख्खा रहने गाउँमा वषर्ायाम लागेपछि जलमग्न हुनपुग्छ । वर्षा तीनबाली लाग्ने खेत वषर्ायाममा सँधै जलमग्न र हिउँदमा सिंचाइको अभावमा सुख्खाग्रस्त हुने गरेका छन् ।

त्यसको विपरीत भारतले भने पर्ूर्वी तथा पश्चिमी गरी १६० फिट चौडा दर्ुइवटा विशाल नहरमार्फ गण्डकको सबै पानी लगेको छ । पश्चिमी-गण्डक नहरमात्र नेपालको १९ कि.मि. भूगाग भएर भारत प्रवेश गर्ने गरेको छ । नेपालतिर भने भारतले सुनियोजित ढंगले सानो कुलोजत्रो नहर निर्माण गरेको छ । नेपाल-गण्डक नहरमा हिउँदमा बाँधको अरु ढोका बन्द नगरी पानी नै चढ्दैन । गण्डकमा नेपालको समान हैसियत रहने भए पनि भारतले सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म नेपाललाई सिंचाइका निमित्त पानी छोड्ने गरेको छैन । गण्डकमा भारतले ९७ प्रतिशत पानी उपभोग गरिरहेको छ भने नेपालले मुस्किलले ३ प्रतिशत पानी उपभोग गरिरहेको छ ।

गण्डक नहरका कारण एकातिर भारतीय पक्षले नेपाली नहरमा पानी नछोड्दा नेपाली किसानहरू सिँचाइ सुविधाबाट बञ्चित भैरहेका छन् भने अर्कोतिर नहरकै कारण नवलपरासीका रूपौलिया, कुडिया, नरसिंह, प्रतापपुर, गणी, पर्र्सौनी, जमुनिया, सोमनी, ठूलो खेरप्पा, तथा बदौलीलगायतका गाविसहरू वर्षोनी डुबानमा पर्ने गरेका छन् । गण्डक बाँध तथा भारतीय नहरका कारण यस क्षेत्रका ५० हजारभन्दा बढी बासिन्दा हरेक वषर्ायाममा प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुँदैआएका छन् । लाखौंको धनमाल तथा अन्नबाली बाढीकै कारण वर्षोनी नष्ट हुने गरेको छ ।

यसरी एकातिर गण्डक ब्यारेजका कारण हजारौं नवलपरासीवासी प्रभावित तथा विस्थापित हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर यस सम्झौताले नेपालको र्सार्वभौमिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । गण्डक सम्झौताकै कारण यसका सहायक नदीहरुमा नेपालले कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन । भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली नदीमाथि अग्राधिकार कायम गरेको छ । गण्डक सम्झौताको दफा ९ अनुसार भैसालोटन बाँधदेखि माथि त्रिशुली, बूढीगण्डकी, मादी, मर्स्याग्दी, दरौदी, सेती तथा कालीगण्डकीको पानीको मात्रामा घटबढ हुने गरी नेपालले कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने प्रावधान गरिएको छ । त्यो दफामा भनिएको छ- 'भैसालोटन बाँधदेखि माथि गण्डक -नारायणी) तथा यसका सहायक नदीको पानीको मात्रामा असर पर्ने गरी नेपालले कुनै पनि किसिमका संरचना निर्माण गर्न पाउने छैन ।' यस प्रावधानले र्सार्वभौम एवं स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । गण्डक सम्झौताका कारण आफ्नोे स्रोत-सम्पदामाथि स्वेच्छिक निर्ण्र्ाागर्न पाउने नेपालको र्सार्वभौम अधिकार हनन् भएको छ ।

एकातिर राष्ट्रियताको प्रश्न उठिरहेको अहिलेको सर्न्दर्भमा गण्डक बाँध पीडितहरु जसरी जर्ुर्मुराएका छन् त्यसमा सम्पर्ूण्ा नेपालीको साथ र सहयोग हुनु आवश्यक छ । नेपाली भूमिमा नेपाली सम्पदाको नेपालीले उपयोग गर्न नपाउने र आफ्नो आँगनबाट विदेशीले पानी लगेर उसको खेत हराभरा पार्दा टुृलुटुलु हेरिरहनुपर्ने पीडादायी अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारको वकालत गर्ने वर्तमान सरकारले गण्डक पीडित जनताको आवाजको सुनुवाई गर्ला कि नगर्ला अहिले र्सवत्र चासोको विषय यही बनेको छ ।

हरेक साल वषर्ा सुरु भएपछि आतंकित बन्दैआएका गण्डक पीडितहरु सिंचाईको सुविधा चाहिं नपाउने तर बाढीको मार भने खेप्नुपर्ने भएपछि अहिले आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न, आफ्नो सम्पदाको आफैंले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने नेपाली जनताको नैर्सर्गिक अधिकारको कायम गर्न सरकार तथा जिम्मेवारहरुले लाचारी देखाएकै कारण सो क्षेत्रका बासिन्दा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । अहिले गण्डक पीडित बासिन्दाहरुले दबाबस्वरुप नहर नै बन्द गरिदिएका छन् ।

मुलुकको जलसम्पदाहरु एकपछि अर्को गर्दै भारतीय पोल्टामा परिसकेका छन् । हालका दिनमा अरुण, माथिल्लो कर्ण्ााली लगायतका ठूला जलविद्युत आयोजना पनि 'खुल्ला टेण्डर'का नाममा भारतकै हातमा पुगेको छ । जलस्रोतको विकास गरी मुलुकलाई धनी बनाउने सपना बाँडेर कहिल्यै नथाक्ने नेपालका राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरु जलस्रोतको विकास गर्ने नाममा भएका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्नेतिर कहिल्यै ध्यान दिएका छैनन् । सत्ताबाहिर रहुन्जेल भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्नेहरुले सत्तामा पुगेपछि त्यो कुरालाई चटक्कै बिर्सने गरेका छन् । अहिले पनि असमान सन्धि तथा सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने जनस्तरबाट उठेका मागलाई उनीहरु सम्बोधन गर्न चाहिरहेका छैनन् । राजनीतिक नेता तथा शासकहरुको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतले दार्चुलाको कालापानीदेखि ताप्लेजुङको मेघना-तुम्लिङसम्म ५२ भन्दा बढी स्थानहरूमा नेपाली भूमिमाथि नांगो अतिक्रमण गरिरहेको छ । उता एकतर्फीरूपमा लक्ष्मणपुर, कोइलावास, महलीसागर, रसियावाल-खर्ुदलौटन, बागमती-लालबकैया तथा कुनौलीजस्ता तटबन्ध गरी वर्षोनी नेपाली गाउँवस्तीलाई डुबाइरहँदा पनि हाम्रा शासकहरू रमितेको भूमिकामात्र निर्वाह गरिरहेका छन् ।