काठमाडौं । जनमतको घोर उपेक्षा गर्दै ठूला राजनीतिक दलहरु सत्ता संर्घष्ामा नराम्रोसंग होमिएका छन् । संविधानसभाको चौथो बैठक भोलि डाकिएको छ तर व्यवस्थापिकालाई सरकारले दिनुपर्ने काम नै तोकिएको छैन । तीन ठूला दलका नेताहरुबीच चलेको सत्ता संर्घष्ाले राजनीतिक गतिरोधलाई उत्कर्षा पुर्‍याएको छ । अन्योल र अनिश्चितता यथावत् छ । देश अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेको छ । र्सार्वभौम जनताको अभिमतबाट स्थापित भएको संविधानसभालाई घोर उपेक्षा गरेर ठूला दलहरु कोठे बैठक गर्दै सिंगौरी खेलिरहेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म र्'र्सवमान्य'को हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचनमा आफ्नो दल पछिपर्दाको अवस्थामा पनि लोकलज्जा र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको ख्यालै नगरी भकारो ओगटेर पतनोन्मुखी संस्कार पर््रदर्शन गर्दै सरकार गठनको प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्न क्रियाशील रहेको जगजाहेर छ । निर्वाचनमा अग्रता हाँसिल गरेको नेकपा माओवादीलाई सरकार गठन गर्ने अवसर दिनु अगाडि नै राष्ट्रपति बन्नका निम्ति चर्को मेलतोलमा लागेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले खडा गरेको अवरोध हटाउन माओवादी, एमाले र अरु दलहरु पनि प्रभावी देखिएका छैनन् । कांग्रेस-माओवादी, कांग्रेस-एमाले-माओवादीबीचका द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्ताहरु पनि निष्कर्षीन बन्दैआएका छन् । दर्ुइ दल, तीन दल, बाह्र दल, पच्चीस दलबीचका राजनीतिक कसरतहरु पनि परिणामहीन बनिरहेका छन् । सहमति र समायोजनका लागि निर्ण्ाायक मार्गदर्शनको हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दैआएको भारतीय कूटनीतिक नियोगले गोप्य मन्त्रणा अभियानलाई द्रुतगतिमा चलाउँदै आएको भए पनि त्यसको पनि कुनै नतिजा आएको छैन । राजनीतिक रमिता र रन्थमोलको यो स्थितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको नेपाललाई कुनै दृष्टि र दिशा दिनसक्ने अपेक्षा क्षीण हुनथालेको छ । विगतमा दरबारतिर देखाएर चलखेल र षड्यन्त्रको कल्पित भूत खडा गरेर आफ्नो अकमर्ण्यता ढाकछोप गर्नेहरुलाई राजतन्त्रको अवशान र पर्ूवराजाले शालिनतापर्ूवक नारायणहिटी दरबार परित्याग गरेपछि लाज छोप्ने एउटा उपाय पनि हराएको छ । सत्ताकै निम्ति लुछाचुँडी गरिरहने कुसंस्कारले राजनीतिक प्रदूषण झनै बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले असार ४ गतेसम्म नयाँ सरकार बन्नसक्ने गरी बाटो खोल्न दिएको वचन पनि पालना हुने छाँट आजसम्म देखिएको छैन । सात मन्त्रीको राजीनामा खल्तीमा हालेर गिरिजालाई गलाउन बालुवाटार प्रवेश गरेका माओवादी नेताद्वय अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टर्राई आफैं ठण्डा बनेर फर्केपछि अस्पष्टता र अन्योल झनै बढेको छ । तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने जनसरोकारका मुद्दाहरु दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएका छन् । नेपाली जनताले नयाँ नेपालमा प्रवेश गरेको कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्दछन्- जननिर्वाचित संविधानसभा स्थापित भैसकेपछि राजनीतिक निकास त्यहीं भित्रबाट खोजिनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक संस्कार वरण गर्न सकेमात्र राजनीतिक मूलप्रवाह स्वस्थ हुनसक्छ । सत्ताको छिनाझपटीमा लागेका दलहरुले जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय संविधानसभाको मानमर्दन गर्दै राजनीतिक गतिरोध हटाउन बन्द कोठाहरुमा अपारदर्शी खेलहरु खेलिरहेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षको चयन संविधानसभाको बैठकभित्रै पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्नेमा त्यो सर्वोच्च वैधानिक निकायलाई अन्धकारमा राखेर अन्तैबाट निकास खोज्नु राजनीतिक षड्यन्त्रलाई नै मलजल गर्नु हो । राष्ट्रका जे समस्या छन् ती जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय- संविधानसभाभित्रैबाट केलाउनु पर्छ र त्यही भित्रैबाट समाधानको बाटो पहिल्याउनर्ुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुबीच खुला छलफल हुँदा निकासका बाटाहरु त्यहीबाट निस्कन सक्छन् । देश अहिले राष्ट्रप्रमुखविहीन, सरकारविहीन, सभानायकविहीन हुनु र राजनीतिक गतिरोधको स्थितिले निरन्तरता पाउनु संविधानसभालाई लाहाछापका रुपमा मात्र उपयोग गर्ने गैरप्रजातान्त्रिक हरकत र षड्यन्त्रकै परिणाम हो । जननिर्वाचित संविधानसभालाई संविधान संशोधन गर्ने, राष्ट्रपति चयन गर्ने, प्रधानमन्त्री छान्ने, सभाध्यक्ष चुन्ने वैधानिक अधिकार छ । तर र्सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक निर्वाचित निकायको अधिकारलाई ओझेलमा पारेर कोठेबैठक, लैनचउर र दिल्लीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयनका निम्ति रणनीतिक खेलहरु चल्नु र्सार्वभौम नेपाली जनताको ठूलो अपमान हो । सके बहुमतको नभए निर्वाचनमा अग्रता हाँसिल गरेको दलले सरकार गठन गर्नु प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणालीको स्थापित मान्यता नै हो । तर नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएको दर्ुइ महिनाभन्दा बढी समय गुज्रिसक्दा पनि जननिर्वाचित सरकार गठनको प्रक्रिया समेत थालनी नहुनु ठाडै बेइमानी हो । जनताको अभिमतबाट पराजित बेइमानहरुभित्र लुकेको सत्तालिप्साको यति नांगो उदाहरण सायदै अन्त भेटिनसक्छ । वास्तवमा यो प्रजातान्त्रिक आवरणभित्र लुकेको अधिनायकवादी प्रवृत्ति नै हो र नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत र संस्कारगत विकासमा अवरोध खडा गर्ने छद्म तत्व पनि त्यही नै हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासको भावी दिशा त्यति सुगम नभएको यथेष्ट संकेत यस्तै प्रवृत्तिले गरेको छ । पराजित पार्टर्ीी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अझै पनि उपयोग गरेर समानान्तर शक्तिकेन्द्र स्थापित गर्ने र सत्ता संचालनको अवस्थामा पुग्न दिनबाट रोक्नै नसक्ने हैसियतमा पुगेको माओवादीलाई मौकापर्दा राम्रैसंग छिर्की हान्नसक्ने अवस्थामा त्यो शक्तिकेन्द्रलाई पुर्‍याउने षड्यन्त्रपर्ूण्ा खेलहरु अहिले अन्तरप्रवाहमा छन् । सायद त्यो तत्वज्ञान प्राप्त गरेर नै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डले आफू घेराउमा परेको पीडा र्सार्वजनिक गर्नुपरेको हो । तर यस्तो स्थिति कति दिनसम्म - यो अहिलेको अनुत्तरित प्रश्न हो ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा तत्काल सरकार नबने मुलुकमा अनर्थ हुने हुँकार गर्नुभएको छ । अनर्थ त अहिले पनि भएको छ । जनताले मतदान गरेको दर्ुइ महिना एकहप्ता भैसक्यो । वैशाखको पहिलो हप्ता नै गठन हुनुपर्ने जननिर्वाचित सरकार असारको पहिलो हप्ता पनि बनेको छैन । जनताले तिरस्कार गरेका 'हरुवा'हरु अहिले पनि मन्त्री भएर झण्डा हल्लाउँदै राज्यकोष दुरुपयोग गरेर फुइफाइ गरिरहेका छन् । भुइफुट्टाहरुको राज चलिरहेको छ । सकभर चुनाव टार्ने, जनताको अभिमत लिन डराउने तर सत्ताको स्वाद भने चाखिरहने जमात जहिले पनि षड्यन्त्रको पछिलाग्छ । के के बखेडा झिकेर हुन्छ कि, शर्त थुपारेर हुन्छ वा बाहृयशक्तिलाई हार गुहारेर हुन्छ कि सत्तामा अडिरहन पाए हुन्थ्यो भन्नेहरु नै अहिले माओवादीलाई बाटो छेक्ने र थेचार्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । जनमुक्ति सेना र वाईसीएलको विघटनको मुद्दा पनि त्यसैको उपज हो । माओवादीले षड्यन्त्रका यी पाटाहरुलाई कसरी उर्घार्छ - सरकार गठनदेखि लिएर संविधान लेखन प्रक्रियाको थालनी त्यसैमा भर्रपर्छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डले आफूले सरकार बनाएमा एक वर्षभत्रै संविधान निर्माण गरिसक्ने अठोट व्यक्त गर्नुभएको छ । संविधान चाँडो बने चाँडै चुनावमा जानर्ुपर्छ भन्ने भय पराजित मानसिकता बोकेका अरु पार्टर्ीी नेताहरुमा प्रवेश गरिसकेको छ । माओवादीमा भने चाँडो संविधान बनाएर चाँडो चुनावमा जाँदा प्रष्ट बहुमत आउने विश्वास बढेर गएको देखिन्छ । अस्पष्टता र अन्योलको वातावरणलाई निरन्तरता दिएर त्यस्तै वातावरणबाट लाभ उठाउने अवाञ्छित खेलहरुको परिणाम नै निकासविहीनताको स्थिति हो । नेकपा माओवादीका सामु यो अवस्था चुनौतीपर्ूण्ा छ ।

राजनीतिक संवादसूत्रहरु भन्दछन्- नेपाली कांग्रेसले अगाडि सारेको सात शर्त माओवादीका लागि गलपासो बनाउने सोचमा कांग्रेसीहरु छन् । माओवादी जनसेना यथावत् राखेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने अडानमा कांग्रेस देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा 'दर्ुइ सेना'को अस्तित्व स्वीकार्य नहुने कांग्रेसीहरुको भनाइ छ । सेना समायोजनको मुद्दा भने यथावत छ । गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमतिमा मात्र पनि कांग्रेसले सात शर्त नछोड्ने भनिन्छ । भारतको उपयोगमा आफूलाई वेलगाम छोडेका प्रधानमन्त्री गिरिजा स्वयं नै भारत आफ्नो विपक्षमा गएको र नेपाललाई सिक्किमको नियतीमा पुर्‍याउने चाल चलेको गुनासो सीमित राजनीतिक व्यक्तिहरुबीच गर्न थालेका छन् । राजनीतिक षड्यन्त्रका अनेक पाटाहरु चलेका छन् । बाहृयशक्तिले कुन शक्ति र कुन व्यक्तिलाई कतिबेला कुन रुपमा उपयोग गर्ने हो भन्ने शंका ठूला दलहरुका नेतागणहरुभित्रै झ्याँगिएको छ । संविधानसभामा २६ जना सभासद्को मनोनयन हुन नसक्नु र संविधानसभाले पर्ूण्ाता प्राप्त गर्न नसक्नुको पछाडि पनि विदेशी हस्तक्षेप हावी छ । आफ्ना मान्छेहरुलाई मनोनित गराउने चर्को दवाबकै कारण भागवण्डा पछि पनि मनोनयन प्रक्रिया रोकिएको हो । हस्तक्षेपको क्षेत्र विस्तार भएर अदालतसम्म पनि पुगेको छ । प्रशासनिक निकायहरुभित्र पनि यो महारोग फैलिसकेको भुक्तभोगी जानकार सूत्रहरु बताउँछन् ।