काठमाडौं । संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यसलाई जुन जिम्मेवारी दिइनुपर्ने हो त्यो दिइएको छैन । छ सय एकजनाको भीमकाय संविधानसभा अझै पनि अपर्ूण्ा नै छ । अन्तरिम संविधान बमोजिम संविधानसभाको गठन तीन प्रकारले हुने व्यवस्था गरिए पनि अझै एउटा प्रक्रियाले पर्ूण्ाता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरु सत्ता र शक्तिको छिनाझपटीमा अल्भिmरहँदा र्सार्वभौम भनिएको संविधानसभालाई निकम्मा बनाइएको छ ।

सरकार गठन गर्ने, सरकार विघटन गर्ने अधिकार संविधानसभालाई भए पनि त्यो जिम्मेवारी तीन दलका शर्ीष्ा नेताहरुले लिएका छन् । अहिलेको राजनीतिक वातावरणले देखाएको एउटा वास्तविकता के हो भने तीन दलका शर्ीष्ा नेताले गरेको निर्ण्र्ाााई संविधानसभासद्ले ताली ठोकेर र्समर्थन गर्नुबाहेक उनीहरुको कुनै भूमिका देखिएको छैन । नेताहरु लोकतन्त्रको ओठे प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कोठे बैठकमा सीमित भैरहेका छन् । शक्ति बाँडफाडकै किचलोले संविधानसभाले पर्ूण्ाता समेत पाउन सकेको छैन ।

संविधानसभाको काम, कर्तव्य र अधिकार असीमित छन् । राज्यको रुपान्तरणको यो अभियानमा दलहरुबीच जेजस्ता विषयमा किचलो भैरहेको छ त्यसले मुलुकलाई दर्ुदान्त अवस्थामा पुर्‍याउने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । संविधानसभामा कसैको पर्ूण्ा बहुमत नभए पनि शर्ीष्ा दलको हैसियतमा उभिएको माओवादीलाई सरकार गठन गर्न दिने सम्बन्धमा खडा भएका व्यवधानहरुले पनि राजनीतिक अनिश्चिततालाई बढाइरहेको छ ।

गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि त्यसले जनतालाई सुखद् अनुभूति दिन सकेको छैन । सत्ता लिप्सामा जुटिरहेका दलहरुले जनतालाई र्सार्वभौम बनाउनेभन्दा आफ्नो शक्ति सुरक्षित गर्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् । यतिबेलासम्म मुलुकको संक्रमणकालको एउटा अध्याय समाप्त भैसक्नुपर्नेमा नयाँ नयाँ समस्याहरुले जन्म लिइरहेका छन् । यसले अन्तर्रर्ााट्रय जगतमा समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह भैरहेको छ ।

नेपालमा कस्तो सरकार बन्नर्ुपर्छ र कसको नेतृत्वमा बन्नर्ुपर्छ भन्ने निर्ण्र्ाानेपाली जनताको मतबाट गठन भएको संविधानसभाले गर्नुपर्ने भए पनि लैनचउरको सक्रियताले संविधानसभाको अधिकार अतिक्रमित भैरहेको छ । भारतीय राजदूतको बारम्बारको भेटघाटले नै मुलुकको समग्र राजनीतिलाई प्रदूषित गरिरहेको विश्लेषकहरुको ठहर छ ।

राजनीतिको यो घटनाक्रमले संविधानसभालाई अतिक्रमण गरिरहेको छ । संविधानसभाले छलफल गर्ने विषय नै पाएको छैन । बैठकस्थल प्रवेश गर्‍यो, हाजिर जनायो अनि हिंड्यो - दलहरुबीचको असहमतिले बैठक समेत बस्नसक्ने अवस्था छैन । यति लामो समयमा केवल चारपटक मात्र बैठक बसेको छ । कतिपय सभासद्हरु यस्तो अवस्थामा भत्ता बुझ्नै लाजलाग्दो भएको प्रतिक्रिया समेत दिन थालेका छन् । संविधानसभालाई विधि निर्माणको थलो मान्ने हो भने राजनीतिक निर्ण्र्ाारु दलहरुबीचको सहमतिबाट मात्र होइन र्सार्वभौम संविधानसभालाई नै त्यसको निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार दिइनर्ुपर्छ । संविधानसभाले संसद्को समेत काम गर्ने हुँदा जनताका अनगिन्ती समस्या समाधान गर्ने सवालमा ठोस कदम चालिनु पर्दछ तर त्यो दिशातिर कसैको सोच अघि बढेको छैन । त्यसो त शर्ीष्ा दलहरुमा रहेको अहंका कारण अहिलेसम्म सभाध्यक्षको समेत चयन हुन सकेको छैन । यतिका समयसम्म बैठक संचालन गर्ने व्यक्तिको विधिवत चयन गर्ने सुरसार समेत गरिएको छैन । दलहरु केवल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै अल्झोमा छन् ।

यतिबेला मुलुकमा समस्याको पहाड खडा भएको छ । उपभोग्य वस्तुको अनियन्त्रित बजारमूल्यले न्यून आय भएकाहरुलाई बाँच्नै कठिन भैसक्यो । शान्ति सुरक्षा पुनः कमजोर बन्न थालेको छ । जनता आफ्नो जीउ-धनको सुरक्षाका लागि गुहार माग्ने थलोको खोजीमा छन् । राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीहरु जनताको अनगिन्ती समस्या समाधान गर्नेतिर पटक्कै नसोची एकोहोरो आ-आफ्नै दलीय आग्रह र स्वार्थमा मात्र रुमल्लिएका छन् । सहमति जुटाउने नाममा लोकतन्त्रको उपहास भैरहेको छ । जनमतको कदर गर्नुको साटो त्यसलाई अतिक्रमण गरेर आ-आफ्नो अनुकूलको परिस्थिति निर्माण गर्ने खेल अहिले पनि जारी नै छ ।