ढंगले अगाडि बढ्न प्रतिवद्धताका साथ अगाडि आएका राजनीतिक दलहरु समेत अहिले सत्ता खेलको लुछाचुंडीमै व्यस्त छन् । जनताको दुहाइ दिने सत्ता लिप्साधारीहरुले अझै पनि जनताको पीडालाई महसुस गरेका छैनन् । यसैको मारमा नवलपरासीका जनता परेका छन् ।
गण्डक पीडित जनताले गण्डक नहरमा धर्ना दिएको एक महिना भैसकेको छ । समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारत सरकार दुबैले बेवास्ता गरेकाले आन्दोलन चर्काउन लागेको धर्नामा सहभागी गण्डक नदी नियन्त्रण संर्घष्ा समितिका सल्लाहाकार दुधनाथ गुप्ताले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुको आन्दोलनमा विभिन्न संघ संस्था र अन्य क्षेत्रका डुबान पीडितले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन् । यसका लागि प्रेमचन्द गुप्ताको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विशेष कार्यदल समेत गठन भएको छ । कार्यदलका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज, बुटवल, धनगठी, लगायतका स्थानमा धर्ना, पर््रदर्शनी गर्ने बताइएको छ । त्यसपछि कडा आन्दोलनको घोषणा गर्ने पनि कार्यदलले जनाएको छ । नेपालका डुबान पीडितको आन्दोलनमा भारतका जनताले समेत र्समर्थन जनाएको संर्घष्ासमितिले जनाएको छ ।
धर्नामा बसेका गण्डक पीडित जनताले विभिन्न २१ सूत्रीय माग राखेका छन् । भारतले गण्डक सम्झौता अनुरुप नदी र नहरको बाँध बलियो बनाउनु पर्ने, बाँधको कारण नदीले काटेको जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलका नेता तथा सभासद्ले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
नवलपरासी प्रशासन र भारतको स्थानीय अधिकारीहरुबीच गत जेठ २९ गते यस विषयमा बैठकसमेत भएको थियो । तर, स्थानीय तहमा समस्या समाधान नहुने भन्दै पीडितले सरकारी तहमा बैठक गरी आफूहरुकै रोहबरमा स्थानीयबासिन्दाको हित अनुकूल निर्ण्र्ाातथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । पीडितको यही अडानका कारण २९ गतेको बैठक विनानिस्कर्षटुंगिएको थियो ।
गण्डक सम्झौताको धारा २ को उपधारा २ मा गण्डक बाँधको कारण दर्ुघटनाको सम्भावना भएमा भारतले तटबन्ध बनाइदिने उल्लेख छ । सम्भावना मात्र नभै दर्ुघटना भइसक्दा समेत भारतले चासो दिएको छैन । स्थानीयबासिन्दाले समस्या समाधान नभएसम्म भारतलाई पानी नदिने अडान लिएका छन् । भारततर्फ१८ हजार चार सय क्यूसेक पानी जाने नहरको बीचमा धर्ना बसेका पीडितले नहरको गेट समेत खोल्न दिएका छैनन् । आन्दोलनकै क्रममा उनीहरुले त्रिवेणी नाकासमेत एक दिन बन्द गरे ।
गण्डक सम्झौता अनुसार नारायणी नदीको तट्बन्ध नगरेका कारण नेपालको १४ गाउँ विकास समिति डुबानमा पर्ने देखिएको छ भने भारतका पनि करिब पाँच सय गाउँ डुबानमा पर्ने देखिएको छ । यही कारण भारतीय जनताले पनि नेपालीको आन्दोलनप्रति र्समर्थन जनाएका छन् । समाचारस्रोतका अनुसार वषर्ा सुरु भएपछि भारतीय भूमि डुबानमा पर्न थालेको छ ।
सशस्त्रमा छानविन आयोग
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीबल वागेश्वरी गण शमशेरगंज, बाँकेका जवानहरुले सो गणको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेपछि त्यसको छानविनका लागि एक समिति गठन गरिएको छ । घटनाको वास्तविकता बुझ्न शमशेरगंज जानुभएका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणराज पाण्डे तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव मोदराज डोटेलले हिजो गणका अधिकृत तथा जवानहरुसंग छलफल गरी एक छानबिन टोली गठन गरेपछि असन्तुष्ट जवानहरु पर्ूववत् कार्यमा परिचालित भैसकेको समाचार छ ।
घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा एउटा छनविन समिति गठन गरिएको छ । जवानहरुले उठाएका विषयमा गहिरो छानविन गरिने र दोषी देखिएमा अधिकृत जवान लगायत गणपतिलाई पनि कारवाही हुने सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
Comments (0)
Print
Tell friend
Top
