काठमाडौं । देशमा राजनीतिक संकटको नयाँ शृङ्खला सुरु भएको छ । राजनीतिक ध्रुवीकरणका संकेतहरु देखापर्न थालेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको आशातीत मूल्यवृद्धिपछि सुरु भएको अस्तव्यस्तता र अराजकताले र्सवसाधारण जनतालाई ठूलो मर्कामा पारेको छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरु सत्ताको भागवण्डामा खिचलो गर्दै समय गुजारिरहेका छन् । २०६२ मंसिर ७ को १२ बुँदे दिल्ली सहमतिपछि भरपर्दा निकटतम् सहयोगी बन्दैआएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबीच हिउँको पहाड खडा भएको छ । सत्ताको शिखर चुम्न माओवादीका यावत् मुद्दाहरु बोकेर संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्नुभएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले प्राप्त गरेको अकल्पनीय अग्रता स्वीकार गर्न धेरै गाहारो परेको छ । आफ्नै पार्टर्ीीत्र र बाहिरका जो सुकैलाई पनि सरकार प्रमुखको कर्ुर्सर्ीी बसेको सहन नसक्ने मानसिकता पर््रदर्शन गर्दै आउनुभएका कोइरालाको अन्तिम ध्येय अहिले पनि राष्ट्रपति र परमाधिपति बनेर निर्देशित शक्तिकेन्द्र चलाउने रहेकाले सहज प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्न उहाँ तयार देखिनु भएको छैन । पछिल्लो चरणमा आएर उहाँको मनोवृत्ति र मनसाय अनुरुप भृत्यशैलीमा परामर्श दिने कानुनविद्हरुको एउटा डफ्फाले राष्ट्रपतिको चयन नभएसम्म राजीनामा नदिन सल्लाह दिएपछि उहाँ निकासको बाटो थुन्न अझ सुरिएर लाग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको शर्तमुखी रणनीतिक चालवाजी देखेर नेकपा माओवादी सरकारबाट हट्ने मात्र होइन व्यवधानमुखी वालुवाटार वार्तामा नै नबस्ने निष्कर्षा पुगेको छ । छिनाफानो गर्नुपर्ने सवै मुद्दाहरु अब संविधानसभाबाटै गर्ने निचोडमा माओवादी पुगेको छ । निर्वाचनपछि सर्न्दर्भहीन बन्न पुगेको सात दलीय गठबन्धन टुट्ने क्रममा पुगेको छ । विगतमा सात दलीय गठबन्धन कायम गर्न र राजतन्त्र हटाउनका लागि सहकार्य गर्न जुन पार्श्वशक्तिले भूमिका खेलेको थियो अहिले राजतन्त्र ढलेपछि त्यही पार्श्वशक्ति गठबन्धनभित्रै शक्तिसंर्घष्ाको निर्देशित खेल चलाएर अन्योल, अस्थिरता र गतिरोधको स्थिति कायम राखिराख्न प्रयासरत रहेको राजनीतिक सूत्रहरुको भनाइ छ । निर्वाचनमा पराजय भोगेर पनि सत्तामोह छोड्न प्रधानमन्त्री कोइराला तयार नहुनुले राजनीतिक निकासको बाटो अवरुद्ध भैरहेको छ । राजनीतिक शक्ति समूहहरुबीच टकरावको निर्देशित स्थिति सिर्जना गर्ने षड्यन्त्रात्मक प्रयासहरु भैरहेका छन् । परिस्थिति असहज मात्र बन्दैगएको छ । सहमतिको नजिक नजिक पुगेका छौं भन्ने दलका नेताहरु अहिले सहकार्यको मानसिकताबाट नै टाढिन थालेका छन् । यसको दुष्परिणाम निकट भविष्यमा नै कुन रुपमा देखापर्ने हो भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।

जनादेशविनाको कामचलाउ अपांग सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढायो तर आपर्ूर्ति सुचारु गर्न सकेन । सरकार झुकेर यातायात शुल्कमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्‍यो तर यातायात व्यवसायीहरुको चित्त बुझाउन सकेन । ५० प्रतिशत सहुलियत मागेर आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीहरुलार्इर्र्४५ प्रतिशत छुटको घोषणा गरेपछि आन्दोलन रोकिएको छ भने यातायात व्यवसायीबीच जारी वार्ताले कुनै यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म कुनै निकास निकालेको छैन । बन्द, हड्ताल, विरोध पर््रदर्शनको नयाँ शृङ्खला सुरु भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको भारी मूल्यवृद्धिपछि पनि त्यसको सहज आपर्ूर्तिमा व्यवधान खडा भैरहेको छ । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशनले गरेको हड्तालका कारण देशभर पेट्रोल पम्पहरु बन्द भएका छन् । तीन महिनादेखि विद्यार्थीहरु पाठ्यपुस्तक नपाएर देशव्यापी रुपमा आन्दोलित छन् । स्रोत परिचालित गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको जिम्मेवारी पूरा गर्ने ढंग छैन । एमाले र माओवादीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिइसके । स्वीकार गर्ने-अस्वीकार गर्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीको देखिएन । शिक्षक-व्यापारी, कर्मचारी मारिने, अपहरण गरिने, लुटिने क्रम टुटेको छैन । तर्राईमा चन्दा आतंक व्याप्त नै छ । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला चुनाव हारेका २।४ मन्त्रीहरुको घेरा तोडेर यी ज्वलन्त समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुने अवस्थामा नै हुनुहुन्न । सडकमा अराजकता छ, जनजीवन अस्तव्यस्त छ तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको चिन्ता छैन, चिन्ता छ त केवल कसरी राष्ट्रपति र परमाधिपति बन्ने भन्ने मात्र । आफ्नो विकल्पमा सरकार नबन्दै भावी सरकार ढाल्ने उपाय अवलम्बनका लागि आधार खोज्ने कसरतमा उहाँ लाग्नुभएको छ । चुनाव हारे पनि जिते पनि अरु कसैको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने र आफ्नो अभीष्ट पूरा नहुँदा बखेडा मात्र खडा गर्ने उहाँको प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । अरुको नेतृत्वमा सहकार्य गर्ने कोइरालाको संस्कार नै छैन । राजनीतिक भाँडभैलो र समस्याको मुलस्रोत त्यही नै बनेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्दछन्- संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले दलीय गठबन्धनलाई मजबुत पार्दै नयाँ संविधान नबनाउँदासम्म सहकार्य गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । तर अहिले सत्तामोहमा डुबेर अविश्वासको पहाड खडा गरी दलीय एकता छिन्नभिन्न पार्ने षड्यन्त्रात्मक खेललाई प्रधानमन्त्री स्वयंले मलजल गरिरहनुभएको छ । निर्वाचनमा माओवादी धेरै पछाडि पर्ने, कांग्रेसकै बहुमत वा अग्रता कायम हुने र सरकार हटाउन दर्ुइ तिहाई बहुमत कसैले पुर्‍याउने छैन अनि निष्कण्ट सत्ता उपभोग गरिरहन पाइने छ भन्ने भृत्यतन्त्रको विश्लेषणमा भरपरेका प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनको अप्रत्यासित परिणामले ठूलो धक्का दिएको छ । अब संविधान संशोधन गरी बहुमतीय प्रणाली अवलम्बन गरेर आफ्नो आकांक्षाविनाको भावी सरकारलाई धक्का दिइरहने कुटिल सोच प्रयोगमा ल्याउन प्रधानमन्त्री कोइराला प्रयत्नशील देखिनुभएको छ । संविधानसभामा एक चौथाई स्थान समेत प्राप्त नगरेको कांग्रेसले बहुमतबाट राष्ट्रपति हत्याउने वा सरकार बनाउने कुनै आधार छैन । प्रतिपक्षविनाको संविधानसभामा प्रतिपक्षी बनेर बस्ने धम्की प्रवाह गरेर नेपाली कांग्रेसले संविधान निर्माण प्रक्रिया र कार्य सहज नहुने पर्ूवसंकेत दिन थालेको छ । संविधानसभाभित्रै राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण खडा गरेर एक आपसमा भीडन्त गराइरहने र सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना टारेर द्वन्द्वको नयाँ चरण सुरु गराउने बाहृय षड्यन्त्र अगाडि बढेको आभास समेत भैरहेको छ । आन्तरिक शक्ति सन्तुलन खल्बल्याएर टकराव र द्वन्द्वको स्थिति चर्क्याउने र नेपाललाई नितान्त कमजोर अवस्थामा पुर्‍याउने विदेशी षड्यन्त्र राष्ट्रियता र राष्ट्रियताका लागि जति नै घातक हुने भए पनि त्यतातिर राजनीतिक सजकता अत्यन्त कम रहेको सावित हुँदैआएको छ । एकातिर आमजनजीवनलाई अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विकराल समस्याहरु चौतर्फी रुपमा जर्ुर्मुराएका छन् भने अर्कातिर ती समस्यालाई थाती राखेर प्रमुख दलहरु मात्र पद हत्याउने खिचलो खडा गर्न अभ्यस्त देखिएका छन् । अत्यासलाग्दो यो अवस्थाले जनमानसलाई भावी दिनहरु पनि झनै सकसपर्ूण्ा हुने खुला सन्देश दिएको छ ।

राजनीतिक सूत्रहरु भन्दछन्- सरकारबाट नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने दिन धेरै नजिक आइसकेको छ र पनि बजेट तर्जुमा गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने जननिर्वाचित नयाँ सरकार बन्ने कुनै छाँटकाँट छैन । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबाटै नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने र पुरानै र्ढराको नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माओवादीलाई बजेट अगाडि सरकार बनाउन नदिने भित्री खेल चलिरहेको छ । नेकपा माओवादीले तत्काल नयाँ सरकार गठन गर्न पायो र यसकै सोच अनुसारको जनमुखी बजेट तर्जुमा भयो भने त्यसको प्रतिकूल असर दर्ीघकालसम्म पर्नसक्ने ठानेर नै प्रधानमन्त्रीबाट टाङ अड्याउने काम भएको हो । नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले सत्ता साझेदारिताको सवालमा समझदारीको धेरै नजिक पुगेकाले पनि नेपाली कांग्रेस 'वाम गठबन्धन'को त्रासले छट्पटिन पुगेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति नपाए सहकार्यको सत्ता छाडेर विपक्षमा बस्ने धम्की दिने र प्रतिपक्षमा रहँदाको अवस्थामा पनि कार्यकारी परिषद्कै हैसियतमा सुरक्षा परिषद्मा पनि उपस्थिति खोज्ने वखेडा झिकेर तीन दलबीचको वार्ता खलबल्याइरहेको छ । कांग्रेसको यस्तो अडान र सरकार गठन प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने त्रिnmयाकलापलाई एमाले नेताहरुले समेत 'गैरजिम्मेवार ढंगको अडान' भनेका छन् । जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय संविधानसभामा एक चौथाई पनि जीत हाँसिल नगरेको कांग्रेसका सामु सत्ता छोड्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन तापनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसका लागि तयार नहुनु घोर विडम्बना नै हो । सात दलीय गठबन्धनको उपयोगिता राजतन्त्र समाप्त गर्नुमा मात्र सीमित रहेको सिद्ध गरेर सो गठबन्धन टुटाउने प्रक्षेपित खेल सुरु भैसकेकाले राजनीतिक गतिरोधको स्थिति लम्बिएको हो । कांग्रेसभित्रैबाट सात दलीय गठबन्धन टुटाउने र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चरण प्रारम्भ गर्ने कसरत हुन थालेको छ । माओवादीलाई अब सहयात्रीका रुपमा होइन समानान्तर शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गरेर शक्ति संर्घष्ा गराइरहने सुनियोजित प्रयास भैरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा अब संविधानसभाभित्रैबाट निकास खोज्ने आभास गर्नुको अर्को विकल्प छैन । र्सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक निर्वाचित निकाय- संविधानसभालाई रबरछाप बनाउने कोठे बैठकहरुबाट संविधानसभाको मानमर्दन गर्ने जुन हरकतहरु भैरहेका छन् तिनलाई परास्त गरेर संविधानसभाको मर्यादा उच्च राख्न जनप्रतिनिधिहरुबीचमै विषयगत छलफल गरेर निकास निकाल्ने पद्धतिको विकास गर्नैपर्दछ । यसो हुनसकेको खण्डमा पर्दाभित्रबाट हुने षड्यन्त्रहरु स्वतः निस्तेज हुनेछन् र राजनीतिक गतिरोध पनि हट्दै जानेछ । संविधानसभालाई राष्ट्रियताको पहरेदार र राजनीतिक निकासको मूल वैधानिक थलो बनाउनर्ुपर्छ, दिशाहीनताको अन्त्य त्यहीबाट हुनसक्छ । अरु विकल्प छैन । विश्लेषकहरु यस्तै निचोडमा पुगेका छन् ।