काठमाडौं । विगत एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलनमा उत्रेका नवलपरासीस्थित गण्डक पीडितहरुले उठाएका माग पूरा गर्न भारत सहमत भएपछि नेपाली किसानहरुको पहिलो विजय भएको अनुभूति गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा नेपाली पक्षले राखेका माग पूरा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भारतले यसपटक सहमति अनुरुप काम नभए आन्दोलनलाई अझ कडा पार्दै देशव्यापी गर्ने आन्दोलनकारीहरुले बताएका छन् ।

गण्डक पीडितबासीहरुले आफूहरुले राखेका २१ सूत्रीय मागको सनुवाई नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै धान रोप्ने बेलासम्म पनि नहरमा पानी नछाडेका कारण भारत वाध्य भएर वार्तामा बसेको थियो । बिहिबार भएको नेपाल सरकार, भारतीय अधिकारी र पीडित पक्षबीच भएको वार्ताले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको हो । तर यसको कार्यान्वयन पक्षको भने पारख हुन बाँकी नै छ । बिहिबार वार्तामा नेपाली किसानले राखेको सवै माग पूरा गर्न भारतीय अधिकारीहरु सहमत भएका थिए । गण्डक नदी नियन्त्रण संर्घष्ा समितिका सचिव प्रेमचन्द्र गुप्ताले यस अघि नहरको पानी छाडेपछि मात्र वार्ता गर्ने भारतीय अडान रहे पनि किसानहरुले राखेको २१ बुँदामा नै नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले आपसमा सम्बोधन गरेको पत्र आन्दोलनकारीहरुलाई पठाएको जानकारी दिनुभएको छ । आन्दोलनकारीहरुले राखेका मागहरु तीन चरणमा पूरा गर्न भारतीय अधिकारीहरु सहमत भएका छन् ।

दर्ुइ सरकार र आन्दोलनकारीहरुबीच तीन चरणमा समस्या समाधान गर्ने सहमति भए पनि यसको कार्यान्वयनमा कस्तो प्रभावकारिता अपनाइन्छ त्यो भने महत्वपर्ूण्ा पक्ष रहेको आन्दोलनकारीहरु बताउँछन् । यदि भारतले सहमति गरिएका विषयहरु तोकिएकै समयमा कार्यान्वयन गरेन भने यसपछिको आन्दोलन अझ कडा हुने चेतावनी दिइएको छ । उत्पन्न समस्या समाधानका लागि भारत सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनकारी मात्र होइन, नेपाल सरकार, जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले पनि दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । राजनीतिक मानचित्रदेखि भौगोलिक मानचित्रमा समेत भारतले एकोहोरो हस्तक्षेप गर्दा पनि नेपाल सरकार तथा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु कानमा तेलहालेर बसिरहेको अवस्थामा पनि जनता डटेर मुकाविला गरिरहनुलाई सुखद् सन्देशका रुपमा लिन सकिन्छ ।

गण्डक बाँध पीडितहरुले 'वार कि पार'को संर्घष्ामा जुटेपछि मात्र प्रशासनिक सक्रियता देखिएको थियो । र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभामा यस विषयमा केही सभासद्हरुले कुरा उठाए पनि उनीहरुको आवाज त्यसै दमित पारिएको थियो भने सीमा अतिक्रमण, डुबान समस्या लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षा गराउन खोज्दा उनीहरुको आवाज मलिन पार्ने काम भएको थियो ।

नवलपरासीस्थित गण्डक बाँध पीडित जनताले पानीको बाँडफाँड समानरुपमा हनुपर्ने, डुबान र नदीकटान समस्या समाधान गरिनुपर्ने, डुबेका जमिनका मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले आफ्ना माग नेपाल-भारतबीच २०१६ सालमा भएको गण्डक सम्झौतामा उल्लेखित विषयसंग सम्बन्धित भएको भन्दै निर्ण्ाायक तहमा नपुगेसम्म कुनै हालतमा आन्दोलन नरोक्ने प्रतिवद्धता जनाएर संर्घष्ामा जुटेका कारण यसपटक माग पूरा गर्ने लिखित सहमति भएको छ । यसअघि गण्डक पीडितहरुको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दल तथा सरकारले वेवास्ता गरेमा आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने चेतावनी दिएका थिए ।

नेपाल भारतबीच भएका असमान सन्धि तथा सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्दै उठेका आवाजहरुमध्ये गण्डक एउटा सुभारम्भ मात्र हो । पर्ूव मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म निर्माण भएका बाँध तथा मिचिएका सीमाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग विस्तारै उठ्दैछ । विशेष सम्बन्धको आड लिंदै भारतले नेपालको सरकार तथा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर यसअघि गरेका असमान सन्धि तथा सम्झौताको पुनरावलोकनका साथै नेपालको हितसंग सम्बन्धित हुनुपर्ने आवाजले अहिले जोड पक्डेको छ ।