काठमाडौं । संविधानसभाभित्र मधेसवादी दलहरुले निरन्तर खडा गरेको अवरोध, राजनीतिक ध्रुवीकरणको कसरत र सत्ता समीकरणका चरणवद्ध प्रक्षेपित खेलहरुका कारण राजनीतिक गतिरोधको स्थिति झनै जटिलतम् मोडमा पुगेको छ । पार्श्व निर्देशनमा चलेका राजनीतिक खेलहरुले आन्तरिक राजनीतिक समूहहरुबीच अनपेक्षित दूरी बढ्दै गएको छ । ताजा जनादेशका आधारमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भैरहेको छ । राजनीतिक निकासका निम्ति निर्ण्ाायक भूमिका खेल्नुपर्ने दलहरु एकले अर्कालाई कसरी सघाउने भन्नेतिर होइन एकले अर्कालाई कसरी सिध्याउने भन्नेतिर उन्मुख भएका छन् । राजतन्त्र समाप्त गरेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको मधुमास सकिएको छ । सहमति र सहकार्यको स्रोत बनेको १२ बुँदे दिल्ली समझदारीको पनि अवसान भएको प्रतीत भएको छ । राजनीतिक तरलता पटक्कै न्यून भएको छैन । राज्य संयन्त्रहरु झन्झन् कमजोर बन्दै गएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले सातदलीय अधिनायकवादलाई अप्रासंगिक बनाएर सहमति र सहकार्यको घेरा ठूलो पार्न निर्देश गर्दै २५ राजनीतिक दललाई अस्तित्वमा ल्याएको भए पनि राजनीतिक हैकमवादको निरन्तरताले विस्तार गरेको विकृति र विसंगतिको जञ्जालमा सिंगो मुलुक फसिरहेको छ । विगतमा राजनीतिक दलहरु र राजतन्त्रबीच रहेको मुख्य अन्तरविरोध राजतन्त्र समाप्त भएपछि दलहरुबीच ध्रुवीकृत भएर रेखांकन हुन थालेको छ । माओवादी नेतृत्वको सत्तापक्ष र कांग्रेसी नेतृत्वको प्रतिपक्ष स्थापित हुने निश्चित प्रायः देखिएको छ । राजनीतिक ध्रुवीकरणको अवश्यंभावीताले दूरगामी परिणाम के ल्याउने हो भन्ने कुतुहलता पनि उत्तिकै बढेको छ । नयाँ जनादेशले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने कुनै वैधानिक अधिकार र नैतिक आधार नदिए पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विना श्रीपेचको राजा बन्ने महत्वकांक्षा र माओवादीको सत्तारोहणको बाटो छेक्न बाहृय क्षेत्रबाट सुनियोजित रुपमा भैरहेका प्रयासहरुकै कारण निकासको बाटो रोकिंदा राजनीतिक गतिरोधको स्थितिले निरन्तरता पाएको छ । 'एक मधेस एक प्रदेश'को प्रक्षेपित विखण्डनवादी धारलाई मूलधारका राजनीतिक दलहरुले कदापि स्वीकार गर्न नसक्ने भए पनि निकासको बाटो अहिले त्यहीं गएर अडिएको छ । यो प्रकरणले नेपाललाई सिक्किमीकरणको बाटोतिर धकेल्ने दूराकांक्षालाई बल प्रदान गरेको खुला चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्दछन्- संविधानसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिले ठोस आकार लिनुपर्ने र वैधानिक प्रक्रियाबाट राज्य सवलीकरणको बाटोमा जानुपर्नेमा झन् अन्योल र अनिश्चितता बढेको छ । नेकपा माओवादीको अकल्पनीय अग्रता, कार्यशैली र अवधारणाबाट नराम्रोसंग झस्किएको नेपाली कांग्रेसले त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पराजित मानसिकताको कुण्ठा बोकेर निकासको बाटो रोक्न बाहृयशक्तिको आड भरोसा र असंगत उपाय अवलम्बन गर्न खोज्दा नै विसंगत परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको हो । सहमतीय प्रणाली तोडी बहुमतीय प्रणालीमा जान प्रेरित गर्नु र मधेसवादी दलका मागहरु एकातिर जायज छन् भन्ने र अर्कातिर संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध पार्ने गरी अनपेक्षित प्रेरणाको मुहान बन्नु सत्ता जोगाइरहने एवं नयाँ शक्तिकेन्द्रको चाहनाकै प्रतिफल हुनसक्छ । मधेसवादी दलका नेताहरु अत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश स्वीकार नगरेसम्म संविधानसभा त के पूरै देश नै ठप्प पारेर अवरोध खडा गर्ने हुँकार गरिरहेका छन् । संविधानसभाको बैठक हरेक दिन सुरु हुनासाथ मधेसवादी नेताहरुको घेराउका कारण स्थगित हुनेगरेको छ । हिजो पनि बैठक सुरु हुनासाथ आजका लागि स्थगित गरियो । अल्पमतको अहंकारले सिंगो सदन अवरुद्ध छ । राजनीतिक भीडन्तको अवाञ्छित अवस्था सिर्जित हुँदैछ । सात दलको सरकारले निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यामा छलछामको शैलीमा फागुन १६ गते मधेसवादी दलहरुसंग गरेको ८ बुँदे सम्झौता अहिले गलपासो बन्न पुगेको छ । तर्राईको सीमित जिल्लामा बाहृयशक्तिको रणनीतिक उपयोगमा आएर प्रभाव जमाउन सफल देखिएका केही नेताहरु आम तर्राईबासी भूमिपुत्र, आदिवासीहरुको भावना विपरीत 'एक मधेस एक प्रदेश'को नारा उरालेर वितण्डा मच्चाउन अग्रसर हुनथालेको स्थितिले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिरहेको छ । मधेसवादी दलका नेताहरुले र्सार्वभौम नेपाली जनताको मनमा उठ्न थालेको आशंकालाई देशभक्ति पर््रदर्शन गरेर निवारण गर्नेतिर चासो नदेखाएकाले पनि थप आशंका बढेको छ । नेपाललाई सिक्किमीकरणको बाटोमा धकेल्ने प्रयास भएको आशंका देशभित्र मात्र बढेको होइन, अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा पनि विज्ञहरुले यस्तो आशंकालाई खुलारुपमा उजागर गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र र्सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति नै चुनौती खडा भएको बेला र्सार्वभौम व्यवस्थापिका संसद् समेत रहेको संविधानसभा बारम्बार अवरुद्ध हुने परिस्थितिको सिर्जनालाई सहज र सामान्य रुपमा कदापि लिन मिल्दैन । सरकारले पर्ूव सम्झौताहरुलाई निश्चितरुपमा पालना गर्नैपर्दछ भन्ने कुरामा कुनै विमति नभए पनि संसद्को नियमित प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्ने गरी चलिरहेका षड्यन्त्रात्मक खेलहरु आमनेपाली जनताको ताजा जनादेश विपरीत छ । जनता राष्ट्रिय मुद्दाहरुको छिनोफानो जनप्रतिनिधिहरुको वैधानिक थलो संविधानसभाभित्रैबाट हुनर्ुपर्छ र नयाँ नेपालको खाका पनि त्यहींभित्रैबाट कोरिनर्ुपर्छ भन्ने दृढ मतमा छन् । अहिले संविधानसभालाई नै पंगु सिद्ध गर्ने गरी जेजस्ता षड्यन्त्रात्मक गतिविधिहरु सरसराएका देखिन्छन् समस्याको जरो र चूरो पनि त्यहीं नै छ । बाहृयशक्तिका षड्यन्त्रात्मक खेलहरु नै राज्यको रुपान्तरण र नयाँ नेपाल निर्माणका लागि चुनौतिपर्ूण्ा समस्या हुन् ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभाको बैठकमा राजीनामा दिने घोषणा गर्दाको बेला 'हामी हराएको जस्तो भएका छौं, बाटो फेला पार्न सकेका छैनौं' भनेर मनको बोली बोले पनि सही बाटोमा हिंड्ने चेतना पलाएको आभास दिनुभएको छैन । विना श्रीपेचको राजा बन्ने धोकोले उब्जाएका समस्याहरु विकराल बन्दै गएका छन् । स्वतन्त्र सिक्किमको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लेण्डुप दोर्जेको दूराकांक्षाले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएको आफैं देखेका र इतिहास पढेका छिमेकी नेपालीको मनमा उत्पन्न त्रास अकारण अवश्य छैन । सत्तास्वार्थका लागि राजनीतिक सिद्धान्त, निष्ठा र राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर परनिर्भरता स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले जरो गाडेको बेलामा मुलुकभित्रको अस्वस्थ राजनीतिक स्थिति, शक्ति हत्याउने विधि विपरीतको आकांक्षा र परनिर्देशनमा चलेका राजनीतिक षड्यन्त्रहरुले देशभक्त नेपाली जनतालाई शंकित पार्दै लगेको छ । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सहमति खोज्ने र सहकार्य गर्ने प्रयास गर्नुको साटो अहिले पनि सत्ताशक्तिको भागवण्डा र सत्तालोलुपतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्र सहमति खोज्ने कसरत भैरहेकाले यसको परिणाम निकासमुखी बन्नसक्ने कमै अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विश्लेषकहरु भन्दछन्- राष्ट्रिय परिस्थिति र निर्वाचन परिणामले नयाँ संविधान नबन्दासम्म भने पनि सहमति र सहकार्यको राजनीतिक संस्कार अपरिहार्य इङ्गति गरेको छ । तर बाहृयशक्तिका प्रक्षेपित रणनीतिक खेलले खलबलिएको र धमिलिएको राजनीतिक गतिविधिले त्यसलाई लत्याइसकेको छ । राजतन्त्रको समाप्ति एउटा निर्देशित लक्ष्य थियो- त्यो पूरा भयो । अब केका लागि सहमति र सहकार्य - नेताहरुले नै त्यसको आवश्यकता देखेका छैनन् । सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारी माओवादीलाई मेची-महाकाली आन्दोलन गर्न प्रेरित गर्ने रणनीतिक चालवाजी पनि भैरहेको आशंका छ । राजनीतिक दलहरुबीच मनोमालिन्य खडा गर्न बाहृयशक्ति लागेको खुलासा नेकपा एमालेका महासचिव झलनाथ खनालले नै गर्नुभएको छ । पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधको मुख्य कारक भारत भएको र विभिन्न दलभित्र उसले 'प्रोभोकेशन' गरेको उहाँको भनाइ छ । माओवादी अध्यक्ष क. प्रचण्डले पनि 'माओवादीलाई सत्तामा जान नदिन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी लागिपरेको र सम्प्रदायिक दंगा फैलाउने प्रयास भएको खुलासा गर्नुभएको छ । नेपालमा अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्ने ग्रायण्डडिजाइनको गोटी बन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पछिल्लो चरणका राजनीतिक मूल्यहीन क्रियाकलापका पछाडि राजनीतिक षड्यन्त्रको शृङ्खला जोडिएकोमा कुनै शंका छैन । संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षको चयन प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने र सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुति नै तामेलीमा पारेर असामान्य स्थिति खडा गर्ने साजिसमा कोइराला स्वयं संलग्न भएको आभासले मुलुकले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने संकेत गरेको छ । माओवादी र एमालेबीच समझदारी विकासको सम्भावना देख्नासाथ ती दर्ुइ दलबीच दूरी पैदा गर्ने र सत्ता साझेदारी एवं सहकार्यको स्थिति बन्न नदिने खेलहरु पनि सुरु भैसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाको अलोकतान्त्रिक सत्ता लिप्सालाई भजाएर यो मुलुकलाई धराशायी पार्न अब कस्ता कस्ता खेलहरु प्रक्षेपण हुने हुन् - आशंकापर्ूण्ा प्रश्नहरु त्यतैतिर केन्द्रित हुनथालेका छन् ।