काठमाडौं । गणतन्त्र घोषणा भएको ५ हप्ताका बीचमा संविधानसभा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदका लागि मुलुकको झण्डै पौने चार करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । दैनिक दश लाखका दरले खर्च हुने संविधानसभामा हालसम्मको कार्यक्रम बैठकको मिति तोक्ने, मधेसी नेताहरुले रोष्टम घेरेर नारावाजी गर्ने अनि अर्को दिनका लागि मिति सार्ने मात्र भएको छ । बैठक कक्षको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गरेर भत्ता पकाउने र रोष्टम र्घर्ेनकै लागि मात्र जनताको तिरोको पौने चार करोड रुपैयाँ अपव्यय भैसकेको छ ।

संविधानसभा अन्तरिम व्यवस्थापिकाको काम विधिसम्मत ढंगले हुन सकेको छैन । यत्रो समय वितिसक्दा पनि ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक संचालन गरिएको छ । दलहरुले विधिविधान बमोजिम सभाध्यक्षको चयन गर्न समेत सकेका छैनन् । सरकार गठनको कुरा त कता हो कता - राष्ट्रपति चयनदेखि लिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढाँचा निर्माण गर्न बहस हुनुपर्ने थलो निकम्मा बनाइएको छ । संविधानसभामा छलफल हुनुपर्ने विषयहरु बालुवाटार, नयाँ बजार र बल्खुमा हुने गरेका छन् । संविधानसभामा अहिले जेजस्ता हर्कतहरु भैरहेका छ र राजनीतिक दलहरुले जसरी यसलाई उपयोगिताशून्य बनाउने कुचेष्टा गरिरहेका छन् यसको संकेत राम्रो देखिंदैन । जनताको र्सार्वभौम प्रतिनिधिमूलक थलो संविधानसभालाई शर्ीष्ा दलहरुले आफ्नो हैकममा लालमोहर लगाउने एउटा रबरछाप मात्र बनाइरहेका छन् ।

संविधानसभाका प्रत्येक सदस्यका लागि राज्यले मासिक झण्डै ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यत्रो खर्च गरिएका सभासद्हरुको भूमिका अहिलेसम्म दलहरुको निर्ण्र्ााा लालमोहर लगाउने मात्र भएको छ । दलहरुको गैरजिम्मेदारीता र स्वयं सभासद्हरुको प्रभावकारी भूमिका नहुँदा कतिपय सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित हुनै लाजलागेको बताउन थालेका छन् । "यस्तै गति र मतिमा संविधानसभा चल्ने र दलहरुले यसैगरी उपयोग गर्ने हो भने नयाँ सरकार गठन हुनै कति महिना लाग्ने हो यसै भन्न सकिन्न ।संविधानसभालाई यसै गरी वेवास्ता गर्दै जाने हो भने तोकिएको मितिमा संविधान नबन्ने पक्का छ ।" नेपाली कांग्रेसका एक सभासद्को गुनासो छ । विधिसम्मत ढंगले संविधानसभामा ल्याउनुपर्ने विषयहरु तीन दल र सात दलको बैठकमा पेश गरेर संविधानसभाको मर्यादा र औचित्यमाथि खेलवाड गरिएको उनको आरोप छ ।