काठमाडौं । संविधानसभाको बैठक हिजो पनि बस्न सकेन । देशको राजनीति गोलचक्करमा फसेको फसेकै छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु प्रत्येक असफल बैठकपछि सहमतिको धेरै नजिक पुगेको वयानवाजी गर्न पछिपरेका छैनन् । तीन दल, सात दल र मधेसवादी दलहरुको बैठकले कुनै निकास निकास्न सकेन । मधेसवादीहरु हिजो बैठक नै छाडेर हिंडे । आइतबारको सहमति सोमबारसम्म पनि तगेन । मधेसवादी नेताहरुले संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने क्रम सुरु नगर्दासम्म नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ताको भागवण्डालाई लिएर मात्र हानथाप चल्ने गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति नपाएर प्रतिपक्षमा बस्ने बखेडा झिक्दै माओवादीको चर्को दबाब झेल्न नसकेर राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि मधेसवादी दलहरु एकाएक जागृत भएर २०६४ फागुन १६ गतेको ८ बुँदे सम्झौताको अक्षरसः पालना गरी अन्तरिम संविधान संशोधन नभएसम्म बैठक नै चल्न नदिने भन्दै अवरोध खडा गर्न अग्रसर भैदिए । नेपालमा अस्थिरता जारी गर्ने यो सुनियोजित षड्यन्त्रकै उपज हो । यस्तै विश्वास अहिले बौद्धिक-राजनीतिक क्षेत्रमा घनिभूत भएको छ ।

संविधानसभामा १५ प्रतिशतभन्दा पनि न्यून प्रतिनिधित्व गरेका मधेसी सभासद्हरुले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरुको हक अधिकार छिनेर अवरोध खडा गर्ने क्रम जारी राख्दै आएका छन् । कोइराला सरकारले विगतमा जसरी भए पनि चैत्र २८ गते निर्वाचन गराइछोड्ने भनेर मधेसवादी दलहरुसंग अनुचित सम्झौता गर्दाको विकृत परिणाम अहिले देखिएको छ । अहिले पनि संविधानसभाको बैठक जसरी पनि चालू गर्ने नाममा संविधान संशोधनको प्रस्तावमा पुरक प्रस्ताव पेश गरेर मधेसवादी दलहरुको अभीष्ट पूरा गर्ने तदर्थवादी सोचका अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्ने कसरत हुनथाले पनि त्यो समेत बालुवा पेलेर तेल निकाल्न खोजेजस्तो भएको छ । भविष्यमा त्यसको विकृत नतिजा बल्झेर कुन रुपमा आउने हो - पर्ूवानूमान गर्न कठिन छ । नेपाललाई निरन्तर अस्थिरता र अनिश्चितताको जञ्जालमा फसाएर स्खलित अनि गलित गराउने र असफल राष्ट्रको नियति भोगाएर खुला हस्तक्षेपका लागि अपरिहार्य परिस्थिति सिर्जना गर्ने कसरत भैरहेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै तीन महिना सकिन लाग्दा पनि जनादेश अनुरुपको नयाँ सरकार बन्न नसक्नु र बन्ने बाटो खुल्न नसक्नुको कारण दलहरुभित्र व्याप्त अविश्वास र असहमति सहकारण भए पनि बाहृयशक्तिको दर्ुर्नियतपर्ूण्ा चलखेल नै मुख्य कारण भएको आत्मबोध ठूला दलका नेताहरु समेतले गर्न थालेका छन् । त्यो आत्मबोधले राष्ट्रिय चेतना जगाउन कति बल पुर्‍याउने हो - त्यो हर्ेन भने समयको प्रतीक्षा गर्नैपर्दछ ।

व्याप्त राजनीतिक संकटले दिन प्रतिदिन राष्ट्रिय संकटलाई गहिर्‍याउँदै लगेको पीडादायी अनुभूति र्सवत्र बढ्दो छ । राष्ट्रिय एकता खण्डित हुने, जातीय विद्वेष बढाउने, साम्प्रदायिक सद्भाव टुटाउने, आम जनमानसमा निराशा र वितृष्णा बढाउने, असुरक्षाको भावना व्याप्त पार्ने र अराजकताको उर्वर वातावरण सिर्जना गर्नेखालका गतिविधिहरु अनपेक्षित ढंगले मौलाएका छन् र राष्ट्रिय संकट गहिरो पार्ने पनि त्यस्तै गतिविधि हुन् । र्सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो संविधानसभा नै निरीह सभासद्हरुको हाइ˜˜ काड्ने थलोमा परिणत हुँदैगएको छ । संविधानसभाले न त व्यवस्थापिका संसद्को काम गर्न पाएको छ न त नयाँ संविधानका लागि प्रक्रियागत बाटो अँगाल्न नै पाएको छ । समयको अपव्यय र राष्ट्रकोषको अपव्ययमा नै संविधानसभा गुज्रिएको छ । कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैं संविधानसभा एजेण्डाविहीन र रमिता हर्ेर्ने थलोमा परिणत भएको छ । विगतमा संसद्लाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर वाम पार्टर्ीीले भन्ने गर्दथे । तर अहिले वाम दलहरुको पर्ूण्ा बहुमत भएको संविधानसभा निष्कर्म भएको छ । राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने कसरत संविधानसभाले गर्न पाएको छैन । ६०१ जनाको भीमकाय निकायलाई कर्महीन, अनाकर्ष र अपव्ययको थलोमा परिणत गर्ने काम भएको छ । यो ताजा जनादेशको घोर अपमान र उपेक्षा हो । यो अस्वाभाविक चित्रले नयाँ नेपालको उज्यालो भविष्यप्रतिको आकांक्षामाथि शंका खडा गरेको छ । राष्ट्रलाई संकटको भीरतिर जानबाट रोक्नतिरभन्दा एकपछि अर्को समस्या खडा गरेर महासंकट निम्त्याउने प्रायोजित कसरत संविधानसभाभित्रै हुन थालेको छ । संविधानसभाभित्र वैधानिक प्रक्रियाहरु अपनाएर प्रस्तावहरु लैजाने र व्यापक छलफल गराएर सहमतीय अथवा बहुमतीय पद्धतिका आधारमा उठेका मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्ने अभ्यास गरिएको भए धेरै सभासद्ले प्रायोजित रुपमा बबण्डर खडा गरेर जनमत विपरीतका मुद्दा उठाइ वितण्डा मच्चाउने मौका नै पाउने थिएनन् । औचित्य सकिएको सात दलको गठबन्धन र तीन दलको चोचोमोचोले २५ दलको वैधानिक उपस्थिति भएको संविधानसभालाई खेलौनामा परिणत गर्ने जुन हरकत भैरहेको छ त्यसबाट भविष्यमा अरु समस्या जन्मिन सक्छन् । राजनीतिक दलहरुले अब लुकेर गर्नुपर्ने कुनै काम छैनन्, जे जति काम छन् सवै संविधानसभाभित्र खुलेर छलफल गरी गर्नुपर्दछ र जनताको वैधानिक र्सार्वभौम निकायकै सम्मान र मर्यादा वृद्धि गर्नुपर्छ । उचित निकास त्यहींबाटै निस्कन्छ ।

संविधानसभा निर्वाचनमा अग्रता हाँसिल गरेको नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन । पर्दाभित्रका खेलाडीहरु जहाँ जहाँका जो कोही भए पनि मुलुकलाई मूलभूत राजनीतिक परिवर्तनको यो अवस्थामा ल्याएको माओवादीले नै हो । माओवादी नेताहरुकै भनाइमा माओवादीलाई सत्तामा जान नदिन र साम्प्रदायिक दंगा मच्चाउन विदेशी शक्तिहरुले ठूलो चलखेल गरिरहेका छन् र ती शक्तिले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै उपयोग गरिरहेका छन् । यदि माओवादीले जेठ १५ गते लगत्तैपछि गिरिजालाई राष्ट्रपति स्वीकार गरेर संकटकाल घोषणा गर्न पाउने अधिकारसहितको परमाधिपतिमा स्वीकार गरेको भए माओवादीको नेतृत्वमा सरकार पनि बनिसक्ने थियो र अहिलेको जस्तो अनिश्चित अवस्था हटिसक्ने थियो । तर नेकपा माओवादीलाई नयाँ शक्तिकेन्द्रका रुपमा गिरिजालाई पुनःस्थापित गरेर माओवादी सत्ताविरुद्ध वैधानिक चलखेल गर्ने आधार खडा गर्न स्वीकार गरेको भए माओवादी तत्काल सरकारमा गएको भए पनि त्यो अन्तर्रर्ााट्रय षड्यन्त्रको जालोमा परेर अल्पायुको सरकार मात्र बन्न थियो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिका निर्ण्ाायक शक्ति नेपाली जनता हुन् कि बाहृयशक्ति - यो अब बहसभन्दा पनि बहिरको विषय भैसकेको छ । लैनचउरको राजदूताबासभित्र गरिएको निर्ण्र्ााे सिंगो संविधानसभालाई अपांग सावित गर्ने धृष्टता पर््रदर्शन गरिरहेको विडम्वनापर्ूण्ा स्थिति आजको यथार्थ हो ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले व्यक्त गरेको अभिमत विपरीत नेपालमा अस्थिरताको नयाँ शृङ्खला सुरु भएको छ । राज्यविहीनताको स्थिति हटेको छैन । तर्राईमा डेढ दर्जन हतियारधारी समूहहरु हिंसा मच्चाइरहेका छन् । त्यसैको अर्को पाटो सदनमा उघ्रिएको छ । नेपालविद् विदेशी विज्ञहरु भन्न थाले- नेपाल सिक्किमीकरणको प्रक्रियामा धकेलिंदैगएको छ । देशभित्रै कैयौं राजनीतिक नेता तथा विश्लेषकहरु सिक्किमीकरण र भुटानीकरणको चिन्ता बढेको खुलासा गरिरहेका छन् । नागरिकताको खुला विक्रीका कारण मधेसबाट तर्राई पसेको लाखौंको जनसंख्या अहिले मधेसवादी आन्दोलनको उर्जा बनेको छ । तर्राईले फिजीकरणको नियति भोगिरहेको छ । तर्राईका आदिवासी जनजातिहरु राष्ट्रिय अखण्डता र साम्प्रदायिक सद्भाव विरुद्धका गतिविध्रि्रति सचेत भएर आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । शर्ीष्ा राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रिय चेतनाको कमी र दर्ीघकालीन दृष्टिको अभाव रहेकोमा अब सायदै कसैको विमति छ । मुलुक अहिले जुन दर्ुर्नियतिको शिकार भएको छ त्यो त्यसैको उपज हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । दिल्ली र पटनाका बैठकहरुमा तय भएका एजेण्डाहरुले नै नेपाल हल्लाइरहेका छन् । बाहृय षड्यन्त्रकै कारण नेपाल दर्ुघटनाको डीलतिर धकेलिंदै गएको छ । सरकारविहीनता, राज्यविहीनताको अराजक स्थिति लम्ब्याएर यो देशको अस्मिता लुट्ने लुटाउने अवाञ्छित क्रियाकलापबाट अब पनि राजनीतिक शक्ति समूहहरु जोगिन सकेनन् भने नयाँ नेपाल नबन्ने मात्र होइन बचे रहेको नेपाल पनि रहने छैन भन्ने चिन्ता जनमानसमा व्याप्त हुन पुगेको छ । वर्तमानको कटुयथार्थ नै यही हो ।