काठमाडौं । सरकारसंग भएको 'एक मधेस एक प्रदेश'को सम्झौतालाई चारैतिरबाट राष्ट्रघात भन्न थालिए पनि यही मागमा अडिग रहेको मधेसी दलहरुसंगको सहकार्य शर्ीष्ा दलहरुका लागि अनिवार्य बन्न पुगेको छ । 'एक मधेस एक प्रदेश'को मागलाई राष्ट्रघाती कदम मान्ने माओवादीदेखि नेकपा एमालेसम्म सत्तामा जानका लागि मधेसी नेताहरुकै शरणमा परेको र उनीहरुबीच पटकपटक समीकरण बदलिएको सर्न्दर्भले राजनीतिको दर्ुगन्ध मात्र बढाइरहेको छ । भारतीय निर्देशनमा गत फागुन १६ गते भएको एक मधेस एक प्रदेशको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन मधेसवादी दलहरुमध्ये सवभन्दा ठूलो र राष्ट्रको चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरमले यसबीचमा थुप्रै रणनीतिक प्रक्षेपण गरेको छ । उसले माओवादीदेखि कांग्रेस र एमालेसम्मलाई प्रयोगमा ल्याउन सफल भएको छ । फोरमले कांग्रेससंग नजिक रहेका र थारु समुदायका नेता विजय कुमार गच्छदारलाई आफ्नो दलको संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ भने 'मधेस' शब्दप्रति आपत्ति हो भने थारुहट राख्दा पनि हुन्छ' भन्दै थारुहरुको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने र उनीहरुबीच विभाजन ल्याउने षड्यन्त्र पनि जारी नै राखेको छ । हुँदाहुँदा त्यही मागमा प्रतिवद्ध रहेका पर्ूव न्यायाधीश परमानन्द झालाई उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन समेत सफल भएको छ ।

फागुन १६ गते जे सम्झौता भयो त्यो राष्ट्रघाती थियो । यसको विरुद्धमा उतिबेलैदेखि तर्राईका आदिवासी भूमिपुत्रहरुले चेतावनी दिंदैआएका थिए । अहिले राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय स्वपहिचानका लागि उनीहरु आन्दोलित भैरहेका छन् । एक मधेस एक प्रदेश कुनै हालतमा नमान्ने मात्र होइन आन्दोलनकारीहरु एउटै थारुहट प्रदेशलाई समेत अस्वीकार गरिरहेका छन् । थारुभित्र रहेका विभिन्न सम्प्रदाय र विभिन्नतालाई जोगाउन एउटै प्रदेश स्वीकार्न नसकिने बताइरहेका छन् । उता मुलुकको राजनीतिमा अहं भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शर्ीष्ा राजनीतिक दलहरु भारतको कुटिल चालवाजीको फन्दामा परिरहेका छन् । कहिले कसलाई त कहिले कसलाई उपयोग गरेर नेपालमा अस्थिरता बढाउने उसको चालवाजी नेपालका नेताहरुले बुझेको भए पनि त्यसको प्रतिकार गर्नसक्ने हैसियतमा छैनन् । पछिल्लो राजनीतिक खेलले यस्तै संकेत गरेको छ ।

थारुहरुको आन्दोलनले अहिले मधेसी नेताहरु मात्र होइन भारत समेत तिल्मिलाउन थालेको छ । भारतले आफ्नो रणनीति बमोजिम नै लैनचउरमा सरकार र मधेसी नेताहरुलाई एक मधेस एक प्रदेशमा सहमत गराएर हस्ताक्षर गराएको थियो । भारतले जसरी राजतन्त्रविरुद्ध संर्घष्ा गर्न सात दललाई सहमत गराएर सफलता प्राप्त गरेको थियो, यसको विपरीत भारतलाई एक मधेस एक प्रदेशविरुद्ध सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएका नेपालका आदिवासी भूमिपुत्रहरुले लोप्पा खुवाइदिएका छन् । त्यसकारण आन्दोलनकारी भूमिपुत्रहरुमा विभाजन ल्याउन, उनीहरुलाई उच्च सम्मान दिएको देखाउन र घुमाइफिराइ एक मधेस एक प्रदेशलाई स्वीकार गरेर समग्र तर्राईमा राज गर्न थारुहट प्रदेश भए पनि हुने, नामसंग कुनै चासो नराख्ने भन्दै फोरमको संसदीय दलको नेतामा विजय गच्छदारलाई चयन गर्न लगाएर एउटा क्षेप्यास्त्र हानेको हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि हरेक आमनिर्वाचनमा विजयी बनेर मन्त्री बन्न सफल विजय कुमार गच्छदारकै माध्यमबाट थारु समुदायको आन्दोलन तुहाउने अनेक रणनीति बुनिएको समाचार स्रोतको दावी छ । मधेसी जनअधिकार फोरमभित्र विजय कुमारको हैसियत संसदीय दलको नेता बन्नसक्ने नभए पनि थारु समुदायलाई देखाउन फोरमले उनलाई नेता बनाएको हो । त्यसो त थारु समुदाय भने विजय गच्छदारलाई 'थारु खाने थारु' भन्दै आफ्नो समुदायबाटै अलग गरिसकेका छन् । गच्छदार स्वयं थारु भैकन मधेसीको पक्षमा लागेकोमा पर्ूर्वी नेपालका थारु समुदाय नै आक्रोशित बनिरहेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका क्रममा माओवादीसंगको समीकरण तोडेर कांग्रेस र एमालेसंग लिखित सहमति कायम गर्न गच्छेदार र हालै मात्र अदालतले सभासद् बनाएका शरतसिंह भण्डारीले ठूलै भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

नाम जेसुकै राखिए पनि तर्राईलाई एउटै प्रदेश कायम गराउन अनेक षड्यन्त्र र रणनीतिहरु तयार भैरहेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार मधेसी जनअधिकार फोरमको संसदीय दलको नेता बन्न सफल थारु नेता विजय कुमार गच्छदारले नाम जेसुकै भए पनि एक मधेश एक प्रदेश लागु गराउन षडयन्त्रमूलक ढंगले वार्ता समेत थालेका छन् । उनले एक मधेश प्रदेशको सट्टा पुरा तर्राईलाई थरुहट क्षेत्र बनाउने र त्यसका लागि आन्दोलनरत थारु समुदायमा फुट ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । अब गच्छदारले थारु आन्दोलनलाई दबाउन, फुटाउन र थारुलाई भ्रमित पार्न अनेक दाउपेच गर्ने समाचारस्रोतको दावी छ ।

भारतको चाहना सम्पर्ूण्ा तर्राई एउटै प्रदेश बन्नुपर्ने नै हो । यसका लागि समय र आवश्यकता अनुसार कसलाई प्रयोग गर्दा कस्तो नतिजा आउनसक्छ भन्ने कुरा भारतले राम्रैसंग बुझेको छ । त्यसो त हालका दिनमा तर्राईभित्रैबाट भारतको हेपाहा नीति र दादागिरीको जनस्तरबाट चर्को विरोध हुन थालेको सर्न्दर्भमा भारतको दलाली र गुलामी गरेरै आफूहरुलाई स्थापित गर्नेहरुको दिन विस्तारै सकिन लागेको अनुभूत हुन थालेको छ । तर्राईलाई सुरुमा स्वायत्त र पछि स्वतन्त्र गर्दै भारतमै विलय गराउने रणनीतिक प्रक्षेपणमा लागेकाहरुलाई जनस्तरबाटै नांगेझार पारिनुपर्ने तर्राईबासी भूमिपुत्रहरुको धारणा रहेको छ ।

शक्ति र र्समर्थन बढ्दैछ

एक मधेस एक प्रदेशलाई घुमाउरो पाराले स्वीकार गर्ने गरी भएको अन्तरिम संविधानको पाँचौ संशोधनले तर्राईका आदिवासी भूमिपुत्रहरुलाई झन सशंकित बनाएको छ । फागुन १६ गते सरकारले मधेसी नेताहरुसंग एक मधेस एक प्रदेश स्वीकार्ने गरी गरेको सम्झौताको विरोध र मधेसीहरुको राष्ट्र विखण्डन गर्ने षड्यन्त्रलाई निस्तेज पार्न आन्दोलनरत थारु समुदायहरु शक्ति र र्समर्थन आर्जनको बाटोमा लागिरहेका छन् ।

तर्राईका आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुको संयुक्त संर्घष्ा समितिले हालै राजधानीमा तर्राईका आदिवासी जनजाति तथा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायका सभासद्हरुसंग आन्दोलनका बारेमा अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरी साथ र सहयोग प्राप्त गरेको छ । कार्यक्रममा २२ जना सभासद्हरुको उपस्थिति रहेको थियो । थारु समुदायको अगुवाईमा भैरहेको आन्दोलनलाई नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका सभासद्हरुले तर्राईका आदिवासीहरुको हक हितका लागि सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आवाज र आन्दोलन एकसाथ उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।