काठमाडौं । अधिकारका चर्का कुरा गर्ने, समावेशी हुनुपर्ने र यसैका लागि हामी प्रतिवद्ध हुन्छौं भनेर राजनीतिक भाषण गर्ने सभासद् महिलाहरुले अन्ततः महिलालाई रोज्न सकेनन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका बेला नयाँ समीकरण बन्नुअघि नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले उठाएका दर्ुइजना महिला सभासद् शान्ता श्रेष्ठ र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई महिला सभासद्हरुले एकमुष्ट भोट दिएनन् । उनीहरु पार्टर्ीीे हृवीपभन्दा बाहिर गएर निर्ण्र्ाागर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको प्रष्ट भएको छ ।

राज्यको हरेक क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनर्ुपर्छ भन्दै सडक तताउने महिलाहरुले सदन भने तताउन सकेका छैनन् । अरु त अरु महिला अधिकारका पक्षमा कार्य गरेको भनेर अन्तर्रर्ााट्रय पुरस्कार पाउने सभासद् समेत पार्टर्ीीवीपभन्दा बाहिर जान सकिनन् । महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएका वर्ग, मधेसी, हिमाली सवैको समान प्रतिनिधित्व मुलुकले खोजेको छ । तर शर्ीष्ा दलहरु र ती दलका नेताहरुको राजनीतिक स्वार्थले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई लत्याइरहेको छ । राजनीतिक समीकरण वा सहकार्य मिले समावेशी हुने नमिले हृवीप जारी गरेर आफ्नो पक्षमा निर्ण्र्ाागराउने परिपाटी यसपटक राम्रैसंग देखियो । विगतको संसदीय अभ्यासकाल जस्तै संविधानसभामा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा झण्डै दर्ुइ सयको हाराहारीमा रहेका सभासद् महिलाहरुले आफीहरुबीचको एकता पर््रदर्शन गर्न सकेनन् ।

राजनीतिक मञ्च र सडकमा उप्रिmएर समावेशीको चर्को नारा लगाउने महिला सभासद्हरुको नैतिकता यतिबेला छताछुल्ल भएको छ । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने उनीहरुको चरित्रले मुलुकले अंगालेको समावेशी नीति कुनै हालतमा पनि सफल हुँदैन । सत्ता र शक्तिआर्जनका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने नेताहरुले महिला, जनजाति, आदिवासी, दलितहरुका समस्या समाधान गर्ने र उनीहरुलाई राज्यको हरेक तहमा समावेश गर्ने कल्पना गर्नु र्व्यर्थ छ । आफ्नो वर्त र समूहको हितका लागि उनीहरु पार्टर्ीीनर्देशनलाई लत्याउने हिम्मत गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएन । अरुकै निगाहमा मात्रै समावेशी हुन खोज्ने हो भने बेग्लै कुरा होइन भने उनीहरुले महिला अधिकार र समानताको कुरा गर्नेहरु नौटंकी मात्र पर््रदर्शन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । अझ सभाध्यक्षमा एक्लो प्रतिस्पर्धा भयो । महिला सभासद्ले किन उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेनन् - के यसका लागि पनि उनीहरुले नेताकै निर्देशन र आज्ञा कुरेर बसेका होइनन् भनेर कसैले प्रतिवाद गर्न सक्छन् -

छ सय एकजनाको भीमकाय संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । उनीहरुको संख्याले जुनसुकै निर्ण्र्ाागराउन पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने भए पनि त्यस्तो पहल कसैबाट भएन । उपराष्ट्रपति पदका लागि नेकपा माओवादीका उम्मेदवार शान्ता श्रेष्ठले विजयी उम्मेदवार परमानन्द झाभन्दा ६२ मत कम पाउनुभएको थियो । एउटा महिला उम्मेदवारप्रति महिला सभासद्हरुकै दलीय स्वार्थ देखिएपछि समग्र महिलाको हितमा उनीहरुको भूमिका कस्तो होला - गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

जति टाठाबाठा थिए उनीहरु दलीय स्वार्थभन्दामाथि जान नचाहने र जो नयाँ र सोझा सिधा थिए उनीहरुलाई कसैले चेतना दिने काम नै नगर्ने - यस्तो भएपछि कसरी महिला उत्थान होला - नेपालको आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरुको यो ज्वलन्त प्रश्नको उत्तर सभासद् महिलाहरुले चित्त बुझ्दो गरी देलान् - त्यस्तै दलित उम्मेदवार मानबहादुर विश्वकर्माको पनि उस्तै हालत भयो । दलीय भागवण्डाले उनले दर्ुइ मत मात्र प्राप्त गरे । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ लैङ्गकि, जातीय, क्षेत्रीय समावेशीका कुरा केवल राजनीतिक स्वार्थका घृणित खेल मात्र हुन् ।