काठमाडौं । मुलुकको ६० प्रतिशतभन्दा बढी मत रहेको वामपन्थीहरुले जनमत बमोजिम सरकार गठन गर्ने बाटो बिराए । सरकार गठनका लागि जेजस्तो अर्घर्ेेाई भैरहेको छ- यसलाई नेपाली जनताले सुखद् सन्देश मानेका छैनन् । अर्कोतिर मुलुकका दर्ुइ शर्ीष्ा वाम दल नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको सहकार्यको वातावरण एकाएक भंग भएपछि वामवन्थी शक्तिको एकलौटी सरकार बन्ने सम्भावना धुमिल मात्र भएन, आन्तरिक राजनीति बाहृय शक्तिको हातमा रहेको समेत प्रष्ट भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सुरु भएको नौलो खालको खेल अझै कति हुने हो - जनमानसमा व्यापक चिन्ता छाएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच भैसकेको सहमति रातारात तोडिनुको कारण ती दर्ुइ पार्टर्ीी एकले अर्कोमाथि थोपर्ने गरे पनि वास्तविकता अर्कै छ । दर्ुइ दलबीच भैसकेको सहमति एकाएक तोडिनुलाई नेताहरुको आत्मविश्वास र राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोधको व्यापक अभावको रुपमा समेत लिन थालिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा सवैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएर सरकार गठन गर्ने पहिलो दायित्व बोकेको नेकपा माओवादीलाई जसरी अल्पमतमा पार्ने काम भयो त्यो बाहृय हस्तक्षेपको चरम सीमा नै हो ।

एकाएक बदलिएको समीकरणले एउटा राष्ट्रवादी नेतालाई राष्ट्रपतिको रुपमा स्थापित गरेको छ । उहाँले आफ्नो कार्यारम्भ सुरु गरिसक्नु भएको अवस्थामा मुलुकको भावी राजनीतिक दिशा र नयाँ सरकारका विषयमा अनेक आशंका उत्पन्न भैरहेको छ । राष्ट्रपतिले दलहरुसंग सरकार गठनका लागि परामर्श सुरु गरिसक्नु भभए पनि त्यसको वातावरण तयार भएको छैन । सरकार गठनका विषयमा बाहिर आइरहेका शर्तहरुले झन आशंका बढाइरहेको छ । जनमुखी कार्य गरेर टिक्नुपर्ने सरकार विपक्षी दलसंग सरकार नगिराउने कागजी सम्झौता गराएर टिक्ने धुनमा छन् । यसले सहमतीय प्रणालीमा जानुपर्ने अवस्थामा अझै राजनीतिक जोडघटाउ र गणितीय खेलले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ । सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन भन्दै यसैमा शाब्दिक जोड दिने नेताहरुले त्यसका लागि उपयुक्त कदम भने चालेका छैनन् । आगामी सरकार नेकपा माओवादीले नै गठन गर्नुपर्ने आवाज चारैतिरबाट आइरहेको छ । माओवादीले अरु दलसंग मिलेर बहुमतको सरकार गठन गर्ने कि एक्लै अल्पमतको सरकार गठन गर्ने भन्ने जिज्ञासा पनि कायमै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि एकाएक पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका नेकपा माओवादी र एमालेबीच सरकार गठनका लागि झीनो सहकार्यको सम्भावना भने कायमै छ ।

नेकपा माओवादीभित्र वाम सहकार्य टुटेको विषयले नेतृत्वपंक्तिले निकै आलोचना खप्नु परेको छ । सुविधाजनक बहुमतको नजिक पुगेका दर्ुइ शर्ीष्ा वाम दलहरु आरुकै प्रयोगमा आएर मुलुकसंगै आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई समेत अन्धकारतर्फधकेल्न पुगेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु अहिले यस्तै टिप्पणी गर्न थालेका छन् । माओवादी र एमालेबीच विभाजनको रेखा कोर्ने अरु कोही नभएर भारत नै हो । नेपालमा वामपन्थीहरुलेे बहुमत सिद्ध गरेर सरकार बनाएको खण्डमा त्यसले भारतमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषण सहित भारतले नेपालका शर्ीष्ा वाम दलहरुलाई मात्र खेलाएन राजनीतिक समीकरणलाई एकाएक विपरीत ध्रुवमा धकेलिदियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनपछि जेजस्ता विचारहरु नेताहरुबाट प्रवाहित भैरहेका छन् यसलाई केवल बाहिरी आक्रोश मात्र मान्नेहरु धेरै छन् । आफ्नो उम्मेदवार पराजित भएपछि नेकपा माओवादीले जसरी बाहिरी प्रतिक्रियावादी शक्तिको खेलका कारण राजनीतिक समीकरण बदलिएको प्रतिक्रिया दिएर सरकार गठन नगर्ने निर्ण्र्ााा पुग्यो, यसले थप चिन्ता जन्माइरहेको छ । समीकरण बदलेर गलत निर्ण्र्ाागर्दासम्म माओवादीलाई कुनै पछुतो भएन । भारतको फन्दामा यसपटक संविधानसभाले शर्ीष्ा दलको रुपमा स्थापित गरेको नेकपा माओवादीमात्र होइन शर्ीष्ा सवै दलहरु भारतको कुटिल चालवाजीको फन्दामा परेका हुन् । संविधानसभा निर्वाचनले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएर सवै मिलेर जानुपर्ने बाटो देखाइदिएको भए पनि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने घृणित राजनीतिक खेल विदेशीकै इशारामा भैरहेको छ । यो खेल अझै सकिएको छैन ।

पछिल्लो राजनीतिक मञ्चमा सत्ता र शक्ति आर्जनको होडवाजीमा देशभित्र र बाहिरबाट भैरहेका अनेक प्रयासहरुका बीच मधेसी जनअधिकार फोरमलाई सवैले कार्डको रुपमा उपयोग गरे । हिजो उनीहरुको मागको विरोध गर्दै विखण्डनवादी शक्ति भन्दै सत्तोसराप गर्ने दलहरु एकाएक उनीहरुसंगै अंकमाल गर्न पुगे । सुरुमा नेकपा माओवादीले फोरमलाई अंकमाल गर्‍यो भने पछि कांग्रेस र एमालेले उसलाई भित्र्याए । अन्ततः माओवादीले एमालेलाई मिल्काएजस्तै फोरमले माओवादीलाई मिल्कायो र नयाँ समीकरणको जन्म भयो । भारतको चाहना यस्तै थियो र नेताहरुले त्यसैका लागि बाटो सहज बनाइदिए । राष्ट्रपतिका लागि भएको समीकरण भावी सरकार गठनका लागि पनि हुने हो वा होइन त्यसबारे गठबन्धन दलका नेताहरुबाटै फरक फरक विचार प्रवाहित भैरहेको र नेकपा माओवादीले प्रत्येक दिन बदलिरहेको आफ्नो धारणाले जनमानसमा जन्मिरहेको अनेक आशंकाले झन् झ्याँगिने अवसर पाएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएलगत्तै आफूहरु अल्पमतमा परेपछि सरकार गठन गर्ने नैतिक दायित्व समाप्त भएको घोषणा गरेको माओवादीले पछिल्लोपटक आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनका लागि अन्य दलहरुका सामु तीन शर्त अघि सारेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक चाहनाले भन्दा बाहिरी निर्देशनले बढ्ता महत्व राख्ने नेपाली राजनीतिमा भोलिका दिनमा कस्ता कस्ता खेलहरु हुँदै जाने हुन् - प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।