काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रियता खण्डित गर्ने दूराशयपर्ूण्ा गतिविधिविरुद्ध नेपाली जनता स्वतःस्फर्ूत रुपमा सडकमा उत्रिएका छन् । राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि आँच पुर्‍याउन सुनियोजित षड्यन्त्र चलिरहेको बेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमको त्रिदलीय गठबन्धनले नाटकीय ढंगबाट नागरिकको दोस्रो उच्चपद बन्न पुगेको उपराष्ट्रपतिमा विगतमा न्यायनिरुपणकै क्रममा गन्हाएका परमानन्द झालाई विजयी गराएपछि उनले संवैधानिक प्रावधान विपरीत भारतको राष्ट्रिय भाषा हिन्दीमा शपथ ग्रहण गरेर नेपाली राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेकै कारण बन्द, विरोध, हड्ताल, जुलुश, पुत्लादहन गर्दै देशव्यापी विरोध अभियानको लहर चलेको छ । नेपालका प्रमुख आठ विद्यार्थी संगठनहरुले हिजै मात्र राष्ट्रपति र सभामुख समक्ष संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेर राष्ट्रघातविरुद्ध आफूलाई उभ्याएका छन् भने भारतको राष्ट्रिय भाषा हिन्दीमा शपथ लिएर उपराष्ट्रपतिले सम्पर्ूण्ा देशभक्त नेपाली जनताको भावनामा ठेस पुर्‍याउँदै खिल्ली उडाएको प्रष्ट किटान गर्दै देशव्यापी विरोध अभियान परिचालन गरेका छन् । विरोध अभियानको प्रभाव देशव्यापी रुपमा परेको छ । हिजो युवा विद्यार्थीहरुले राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा चर्को विरोध पर््रदर्शन गरेका थिए । नागरिक समुदायको पनि स्वतःस्फर्ूत रुपमा उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

उता उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा शपथ ग्रहण गरेर अन्तरिम संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला हिजै हुने अपेक्षा गरिएकोमा एक हप्ताभित्र कारण देखाउन आदेश भएकोमा मर्माहत देशभक्त जनसमुदायबीच आर्श्चर्य छाएको छ ।

देशको गरिमामय उच्चपदमा पुगेको अवस्थामा समेत भारतीय भक्ति पर््रदर्शन गर्न उद्यत रहेको अवस्थाले मुलुकको राष्ट्रियता धरापमा परिसकेको कटुबोध गराएकाले उपराष्ट्रपति झाले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने माग उठेको छ भने उनलाई मत दिएर विजयी गराउने नेकपा एमालेले समेत यो माग उठाएको छ । क्रमिक रुपमा राष्ट्रघातको मार खप्दै आएका नेपालीहरु राष्ट्रिय एकता र अखण्डता जोगाउनका लागि एकस्वरले आवाज बुलन्द गर्न अग्रसर भए पनि नेपाली कांग्रेस लगायतका केही प्रमुख दलहरुको मौनता भने रहस्यमय भएको छ । उपराष्ट्रपति झाले नेपाली जनतासमक्ष माफी मागेनन् र राजीनामा गरेनन् भने व्यवस्थापिका संसद् समेत रहेको संविधानसभाले महाभियोग लगाएर निष्काशन गर्नुपर्दछ । यो प्रकरणमा पनि 'भारत रिसाउँछ' भनेर शिर निहुराए भने नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डतालाई विखण्डित गर्न चाहने गुमास्ताहरु अरु नांगो रुपमा अगाडि आउने आमप्रतिक्रिया व्यक्त हुन थालेको छ । यो प्रकरणले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका २५ वटै दललाई अग्निपरीक्षाको घडीमा उतारेको छ ।

नेपाली जनताले संविधानसभाका लागि मतदान गरी मतपरिणाम आएको साँढे तीन महिना व्यतित हुँदा पनि ताजा जनादेश अनुरुपको जनताप्रति जवाफदेही लोकतान्त्रिक सरकार पाएका छैनन् । यो सवै राजनीतिक षड्यन्त्रकै उपज हो भन्ने तथ्य समयक्रममा उजागर हुँदै आउन थालेको छ । १२ बुँदे दिल्ली समझदारीको भित्री उद्देश्य 'राजतन्त्र' निर्मूल गर्नु मात्र थियो अब सहमती र सहकार्यको आवश्यकता छैन भन्ने अनुभूत गराउनेखालका गतिविधिहरु राजनीतिक क्षेत्रमा प्रक्षेपित भएका छन् । कांग्रेस, एमाले र फोरमबीचको त्रिदलीय गठबन्धन माओवादीको अहंमा चोट पुर्‍याउन र सेखी झार्न उद्यत रहे पनि सहज राजनीतिक निकासको विश्वसनीय स्थिति सिर्जना गर्नसक्ने कुनै लक्षण छैन । संविधानसभामा माओवादीले अकल्पनीय अग्रता हाँसिल गरेको कुण्ठाले ग्रस्त भएका ठूला दलहरु बाहृयशक्तिको षड्यन्त्रमा सामेल भएर माओवादीको सत्तागमनको बाटो छेक्न उपयोगमा आइरहेको अनुभूतिले नेकपा माओवादीलाई मात्रै होइन, शान्ति प्रक्रियाको प्रभावकारिता चाहने आमजनतालाई समेत झस्काउन थालेको छ । निर्वाचन परिणाम आएदेखि नै माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार बन्ने विश्वासमा रहेका नेपाली जनता र अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय समेत राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि विपरीत दिशातिर मोडिएको परिस्थितिबाट विस्मित हुन थालेका छन् । देश बर्वादीको बाटोमा गएको, राष्ट्रियता धरापमा परेको, विखण्डनकारी योजना अगाडि बढेको, शान्ति भंग भएर मुलुक गृहयुद्धमा फस्नसक्ने चिन्ता बढेको, जनताको दैनिकी नितान्त कष्टकर बन्दै गएको अनुभूति र्सवत्र व्याप्त हुन पुग्दा पनि प्रमुख दलका नेताहरुमा सम्वेदनशीलता पलाउनुको सट्टा एकले अर्काको दम्भ तोड्ने र निकासको सहज बाटो रोक्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिएको छ । नेपालमा दलीय सहमति तोडेर अन्तरव्रि्रहको स्थिति सिर्जना गर्ने दिल्लीको ग्य्राण्ड डिजाइनमा दलका नेताहरु फस्दैगएको आभाष पाएर भावी दिनहरु आजभन्दा पनि धेरै कष्टकर र अराजक हुने आशंका हृवात्तै बढ्न पुगेको छ । उपराष्ट्रपति झाको 'हिन्दी'मोहभित्रको षड्यन्त्रले सिंगो मुलुक हल्लिएर आन्दोलनको लहर उठे पनि दलहरुले कुनै पर्वाह गरेका छैनन् । 'काग कराउँदैछ पीना सुक्दैछ' जस्तो भएको छ । दलका नेताहरुले दिल्लीको साङ्लो तोड्ने साहस बटुल्न सकेका छैनन् ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रिय एकताका पक्षधर तमाम देशभक्त नेपालीको मनछुने गरी राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षालाई प्राथमिकता दिएर देशवासीका नाममा गर्नुभएको पहिलो सम्बोधनलाई आत्मसात गरेर समीकरण र ध्रुवीकरणको बाटो छोडी राजनीतिक नेतृत्ववर्ग राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको दिशा अवलम्बन गर्न अग्रसर भएमा निश्चित रुपमा सहज निकासको बाटो खुल्ने छ भन्ने प्रवुद्ध नागरिकहरुको धारण छ । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरु अराजनीतिक र प्रत्युत्पादक समीकरणको गलत बाटोतिर मोडिएकाले सहमतीको आदर्शोन्मुखी सन्देशले पनि चेतनाको ढोका खोल्नसक्ने क्षीण सम्भावना पनि अकल्पनीय प्रतीत छ । मूल्य, मान्यता, नैतिकता, आदर्श र जवाफदेहिताको राजनीतिक संस्कार विपरीत सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्वदेशी-विदेशी जोसंग पनि सौदावाजी गर्न अभ्यस्त रहँदै आउनुभएका बयोवृद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राजीनामा गरिसकेको पद पुनः थमौती गर्न अहिले दह्रो गृहकार्यमा लाग्नुभएको संकेत पाएर प्रधानमन्त्रीका स्वाभाविक दावेदार माओवादी अध्यक्ष क. प्रचण्ड आन्दोलनको भाषा बोल्न थाल्नुभएको छ । तीन महिनाको कालक्षेपण र पछिल्लो त्रिदलीय गठबन्धनले माओवादीको सत्तारोहणको बाटो साँघुरो मात्रै पार्दै लगेको छैन विश्वासको संकटलाई घनीभूत पार्दै थप जटिलता सिर्जना हुनसक्ने प्रचूर सम्भावना पनि देखाएको छ । सत्तास्वार्थमा वेष्ठित राजनीतिक वितण्डाले मुलुकको अस्तित्वरक्षालाई नै संकटमा पार्नथालेको आभास बढ्दै गएको छ । आमूल परिवर्तनको स्वाद चाख्न व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका नेपाली जनता शान्ति भंग हुने र राष्ट्रिय एकता नै जोगिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने थप चिन्ताले पिरोलिन थालेका छन् ।