काठमाडौं । नेपालमा अधिकारका चर्का कुरा गरिन्छ र अधिकारको माग पनि गरिन्छ । अधिकार स्थापनाका लागि सडक बन्द गरिन्छ, पर््रदर्शन हुन्छ र अनेक हथकण्डा समेत अपनाइन्छ । तर त्यही अधिकार उपयोग गर्ने बेलामा, अधिकार प्राप्त गर्ने बेलामा र अधिकार लिने अवसर आएपछि भने अधिकारका लागि लड्नेहरु निरीहता पर््रदर्शन गर्दछन् ।

हालै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा महिला सभासद्हरुले पार्टर्ीीे निर्देशन उल्लंघन गर्न सकेनन् । उनीहरुले पार्टर्ीी भनेकै व्यक्तिलाई मत दिए । उपराष्ट्रपतिका लागि दर्ुइजना महिलाहरुको उम्मेदवारी परेको भए पनि उनीहरुलाई दलीय स्वार्थकै कारण मत दिइएन । यसपछि संविधानसभामा महिला सभासद्हरु कड्किए- 'राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभासद् पुरुषले पाए, अब प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री महिलालाई दिनर्ुपर्छ' भनेर । कुरा यहीबाट विग्रिन्छ । आफूहरुले एउटी महिलालाई उपराष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा पुर्‍याउनका लागि कुनै पहल नगर्ने, मत समेत नदिने तर पद माग्न भने नछोड्ने - यसरी कसरी अधिकार स्थापित हुन्छ । महिला अधिकारवादीहरुले वा महिलाको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता हुनर्ुपर्छ भन्नेहरुले आफूहरुको सहभागिता अरुकै निगाहमा मात्र खोजेका हुन् भने अधिकारका ठूलठूला नारा किन फलाकिरहेका हुन् - बुझिनसक्नु भएको छ ।

महिला अधिकार र समावेशी सहभागिता हुनर्ुपर्छ भन्नेमाा कसैको दर्ुइमत छैन । यति हुँदाहुँदै पनि अधिकार मागेर कहिल्यै पाइदैन । यसका लागि संर्घष्ा गर्नुपर्छ । अधिकार खोस्ने हो, भिक्षा मागेजस्तो होइन । तर अहिले महिला सभासद्हरु प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री महिलालाई दिनर्ुपर्छ भनेर भिक्षा मागिरहेका छन् । कसले दिने उनीहरुलाई त्यो पद -

महिला सभासद्हरुले जवसम्म आफ्नो दलीय स्वार्थको घेरा तोडेर माथि उठ्दैनन्, तवसम्म केही हुनेवाला छैन । उनीहरुले दलको अह्रोट पह्रोट लत्याउन सके मात्र दलका नेताहरुको घैटोमा घाम लाग्नेछ । होइन भने अवसर पाउँदा नतमस्तक हुने र पछि चिच्याउनुको कुनै अर्थ छैन । अब प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको चयनमा महिला सभासद्हरुले एक मत भएर आफ्नो प्रतिनिधित्व हुने गरी दलीय घेरा तोडेर उम्मेदवारी दिने हो भने मात्र त्यसले एउटा नजिर स्थापित गर्नेछ ।