काठमाडौं । राष्ट्रपतिको चयन भएपछि नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्ने जनअपेक्षामाथि दलहरुले कुनै महत्व दिएका छैनन् । भित्री बाहिरी खेलका कारण अस्थिरतामाथि झन् अस्थिरता बढ्दै गएको राजनीतिको सहज निकासको कुनै सम्भावना हालसम्म देखिएको छैन । सरकार गठन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पाएको नेकपा माओवादीले सरकार गठनका लागि छिनछिनमा बदलेको धारणाले पनि सहज वातावरण निर्माण हुन व्यवधान खडा गरिरहेको छ । दलहरुको बोली र व्यवहारले सहकार्यको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । यसका लागि भित्री बाहिरी खेल प्रचूर मात्रामा हुने गरेका प्रसंगहरु त नेताहरुबाटै प्रकट भैरहेका विषय हुन् ।

नेपालको राजनीति नेपाली नेताहरुको चाहनालेभन्दा अरुकै चाहना र आकांक्षाले परिचालित हुने गरेका कारण पनि यस्तो परिस्थिति सिर्जना भैरहेको छ । निर्वाचनमा हारेर पनि सत्ताको सिगौरी खेल्न नछाडेको कांग्रेस र कहिले कोसंग त कहिले कोसंग नजिकिएर आफूलाई पिंधविनाको लोटा बनाइरहेको नेकपा एमालेका कारण राजनीतिक गतिरोध बढिरहेको अनुभूति र्सवत्र छ । विभिन्न स्वार्थ र शक्ति समूहहरुको खेलले नेपाली जनताको आकांक्षामाथि तुषारापात भैरहे पनि नेताहरुले त्यसप्रति कुनै चासो दिएका छैनन् । माओवादी र एमाले मात्र मिल्ने हो भने पनि सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत पुग्छ तर त्यो बाटोमा पनि विभिन्न अवरोधहरु आइरहेका छन् । सरकार गठनका लागि नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको, बहुमतको, त्यो पनि नभए अल्पमतको सरकार गठन गर्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वातावरण नबने प्रतिपक्षमा बस्ने निर्ण्र्ाागरेको छ ।

उता नेकपा माओवादी र एमालेको सम्बन्ध अहिलले पुनः चर्चाको विषय बनेको छ । यी दर्ुइ पार्टर्ीीच कहिले पानी बाराबारको स्थिति हुन्छ भने कहिले मित्रताको हात अघि बढाइएको जस्तो देखिन्छ । उनीहरुबीच राष्ट्रपतिको विषयमा पनि सहमति हुन्छ र सरकार गठनका विषयमा पनि सहमति हुन्छ । अनि हालसालै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र्सार्कको शिखर सम्मेलनमा जान नदिने सहमति पनि भएको थियो । तर यी सवले एकपछि अर्को गर्दै हावा खायो । यी दर्ुइको बहुमतको धार्नी कहिल्यै पुगेको छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि शर्ीष्ा वाम दलहरुबीच विदेशी चेलखेलकै कारण सम्बन्ध चिसिन पुगेको हो । राष्ट्रपतिका लागि अघिल्लो दिन भएको सहमति रातारात तोडिनुमा भारतकै मुख्य हात रहेको कुरा सवैका सामु प्रकट भैसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि एमाले र माओवादीबीच सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति हुने संकेत देखिएको छ । यदि यस्तो भयो भने संविधानसभा निर्वाचनबाट मुलुकको ६० प्रतिशभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको वामपन्थी शक्तिहरुको हातमा सत्ताको चावी हुनेछ । यो मतले मुलुकको शासनसत्ता एकलौटी रुपमा संचालन गर्न पर्याप्त हुनेछ । तर पनि नेताहरुमा देखिएको एकले अर्कोलाई अवमूल्यन गर्ने परिपाटीले भ्यागुताको धार्नी कहिल्यै पुग्न सकेको छैन । त्यसो त बहिरी शक्तिलाई रिझाउने नाममा आन्तरिक शक्तिलाई उपेक्षा गरेर रातारात सहमति तोड्ने काम पनि बारम्बार भैरहेका छन् । आत्मनिर्ण्र्ाागर्नसक्ने क्षमता नभएका नेताहरुले जनताको मतको उपेक्षा गरिरहेका छन् । अहिले त्यसैको प्रायश्चित स्वरुप पुनः दर्ुइ शर्ीष्ा वाम दलहरु सहकार्यमा जोड दिन थालेका छन् । माओवादीले एमालेसंग सहमति तोड्नु गल्ती भएको स्वीकार गरिसकेको छ । तर गल्ती गर्ने त्यसलाई स्वीकार्ने र पुनः गल्ती गर्दे जाने प्रवृत्तिमा भने कुनै कमी आएको छैन । नेपालमा अस्थिरता बढाएर फाइदा लुट्न चाहने तत्वहरुको कुचक्रमा परिरहेको राजनीतिक समूहहरु अरुकै उपयोगमा आइरहँदा मुलुकले एकपछि अर्को समस्या भोगिरहेको छ ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि जनतामा पलाएको उत्साहमाथि नेताहरुले सधैं कच्चा खेल पर््रदर्शन गर्ने गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि सत्ता र शक्ति आर्जनका लागि देखिएको एकले अर्कोमाथि गरेको निषेधको राजनीतिले अहिलेसम्म पनि सरकार गठन हुन सकेको छैन । आज भएको सहमति भोलि नै तोडिदैन भनेर कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन । किनभने यहाँको राजनीति अरुकै नियन्त्रणमा छ । भित्री बाहिरी खेलको फन्दामा पर्दै नेपाललाई दर्ुदान्त अवस्थामा पुर्‍याउन कुनै लाज सरम नमान्ने नेताहरुले जनमतको सम्मान गर्छन् र मिलेर आ-आफ्नो हैसियत अनुसारको काम गर्छन् भन्ने पत्याउन पनि त्यत्तिकै कठिन छ । यति हुँदाहुँदै पनि वामपन्थी सहकार्यको सम्भावनालाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पुनः जीवित पारेको छ । विगतको तीतो बिर्सर्ेेशर्ीष्ा वाम दलहरु आपसी सहमति र सहकार्यको बाटोमा लागे भने सरकार गठनको लागि चाहिने भ्यागुताको धार्नी अवश्य पुग्नेछ ।