काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक क्षितिज आमसहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने धारणा प्रवाहबाट गुञ्जिन भैरहेको छ । नेकपा माओवादी सरकार गठन गर्ने अग्राधिकार उपयोग गर्न र्सवपक्षीय, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय वार्ता अभियानमा लागेको छ । परामर्श र छलफलका शृङ्खलाहरु चलेका चल्यै छन् । मुलुकमा अहिले तेलको संकट जति विस्तारित छ त्योभन्दा तीब्र वेगमा राजनीतिक संकट विस्तारित छ । ठूला दलका नेताहरु राष्ट्रिय अस्मिता र जनजीविकासित जोडिएका यावत् समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने दायित्वबाट अलग रहेर सत्ताकै खेलमा मात्र रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । सतहमा सहमतिका आदर्श कुरा गर्ने र भित्रभित्रै असहमति बढाउने अनवरत अभ्यासले निकट भविष्यमा नै सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको इङ्गति गरिरहेको छ । नेपथ्य निर्देशित नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा केकस्ता दृश्यहरु देखिंदै जाने हुन् त्यो कल्पनातीत भैसकेको छ । संविधानसभा निर्वाचन भएको चार महिना व्यतित हुन लाग्दा पनि जनादेश अनुरुपको नयाँ सरकार बनाउन विफल भएका नेताहरु एक अर्कोमाथि दोष थोपरेर आ-आफ्नो कमजोरी र दर्ुर्नियत लुकाउने कोसिसमा छन् । माओवादी निषेधको निर्देशित राजनीतिले राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रकरणमा जस्तो परिणामदायी भूमिका खेलेको थियो भावी सत्ता राजनीतिलाई पनि त्यही नियोजित बाटोबाट अगाडि बढाउने कसरत भैरहेको यथेष्ट संकेत प्राप्त छ । माओवादी निषेधको प्रक्षेपित राजनीतिकै कारण साँढे तीन महिनाको अन्तरालमा पनि सरकार बन्न नसकेको कटुसत्य हो । माओवादी नेतृत्व भावी सरकार बनाउने कसरतमा घुँडा घसिरहे पनि प्रतिशोध र व्यवधानको पहाड नाघ्न सजिलो छैन । माओवादीलाई सत्ता निषेध गर्न त्रिदलीय गठबन्धनलाई अरु विस्तार गर्ने आन्तरिक कसरत निर्देशित रुपमा नै चलेको भए पनि माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राखेर सरकार चलाउने हृयाउ गठबन्धनमा सामेल दलहरुको छैन । बाहृयशक्तिको वैशाखीविना राजनीतिक रथ हाँक्न नसक्ने पराश्रति मानसिकता बलवती भएकाले नेपालको आन्तरिक राजनीति स्वस्थ प्रक्रियाले अगाडि बढ्ने सम्भावना क्षीण बन्दैगएको छ । पुनः अन्योल, अनिश्चितता र अस्थिरताको निरन्तरतालाई दर्ुर्नियतिकै रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला विवादित कोलम्बो यात्राबाट फर्किएपछि निर्देशित राजनीतिले कस्तो कोलाहल र बबण्डर मच्चाउने हो, त्यो तीब्र कुतुहलताको विषय छ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने महत्वकांक्षा तृप्त गर्न जे पनि र्समर्पण गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री कोइरालाको अतृप्त आकांक्षाले प्रतिशोधात्मक रुपमा माओवादीलाई डस्न थालेको माओवादी नेतृत्वले आफैं अनुभूत गरेको हुनर्ुपर्दछ । आफूलाई सरपर्दा सहयोगका नाममा विदेशी हस्तक्षेपलाई खुला आमन्त्रण गर्ने र सीमा नाघेर मन्त्रणा स्वीकार गर्दै उपयोगमा आउने महारोगले नेपालको राजनीतिक क्षितिजलाई सधैं बादलीमा पारेको तथ्यबोध गरेर आन्तरिक असहमति र समस्याको निराकरण आफूहरुबीचकै परामर्श र छलफलबाट गर्ने प्रतिवद्ध प्रयासको चेतना राजनीतिक नेताहरुमा सामूहिक रुपमा नै जागृत नभएसम्म समस्या बलिझरहने र गाँठो नफुक्ने निश्चित छ । यतिखेर नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता, अखण्डता र र्सार्वभौमिकता नै संकटमा परेको पीडादायी अनुभूति जुनरुपमा बढेको छ त्यसको एकमात्र कारण नियतवस भैरहेको भारतको चलखेल नै हो । मित्रवत् सहयोगभन्दा प्रभाव विस्तारको दुराकांक्षा निर्देशित चलखेलले शंका र भय सिर्जना गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह एवं विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीबीच कोलम्बोमा भएको गोप्य मन्त्रणा र नयाँ दिल्लीमा कांग्रेस नेतृ सोनिया गान्धी र भारतीय जनता पार्टर्ीी नेता लालकृष्ण आणवानीसंग भएको गोप्य वार्ताले नेपालको तरल राजनीतिलाई कुन रुपमा प्रभाव पार्ने हो भन्ने कुतुहलता विनाकारण जागेको छैन । दुबै ठाउँका भेटवार्तालाई औपचारिक, सहज र स्वाभाविक मात्र मान्न कोही तयार छैन । यदि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक उथलपुथलमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहने गरेको भए कुनै अनहोनीको शंका गर्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन ।

नेपालको तरल राजनीतिले अब कुन मोड लिन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । नेपाली जनताको अभिमतको थोरै मात्र पनि सम्मान भएको भए देश यसरी सरकारविहीन र राज्यविहीन हुने थिएन । षड्यन्त्रै षड्यन्त्रका पाटाले राजनीति रंगमगिएको छ । जनता अभाव, महंगी, असुरक्षा र अराजकताको विस्तारबाट उकुस-मुकुस भैरहेका छन् । यिनै जनताको मतले शक्तिशाली बनेका दलहरु सत्तासमीकरण र ध्रुवीकरणको नाटक मञ्चन गर्नमा व्यस्त छन् । देश हार्दैगएको छ, जनता हार्दै गएका छन्, लोकतन्त्र हार्दैगएको छ भन्ने कटु अनुभव गर्दै जनता धिक्कार भनिरहेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार बनाउनुपर्ने रटान रट्ने नेताहरु भित्र एउटा र बाहिर अर्को कुरा गरिरहेका छन् । माओवादीले एक्लै सरकार बनाउन पाउने स्थिति छैन । माओवादीले तयार गरेको खाका स्वीकार गर्न कांग्रेस-एमाले तयार छैन । ती दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन बेग्लै खाका पनि तयार गरेका छैनन् । यस्तै सरकारविहीन स्थितिमा दर्ुइ वर्षभत्र जनताको संविधान बन्ने सम्भावना पनि टाढिंदै जाने निश्चित प्रायः छ । संविधानसभा अहिलेसम्म संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश नै गरेको छैन । गिरिजा र प्रचण्डबीचको मधुमास कटुता, अविश्वास र धोखाधडीमा रुपान्तरित भैसकेको छ । प्रतिशोधको भावना राखेर माओवादीलाई घर न घाटको बनाउने रणनीतिक प्रयासमा लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री कोइराला अब कुन रुपमा प्रस्तुत हुनुहुने हो भन्ने जिज्ञासा मात्र बाँकी छ । दर्ुइ सय चालीस वर्षो 'राजतन्त्र' त सिध्याइयो भने 'छोटे राजा' गिरिजालाई चुट्किको भरमा सिध्याउने मनसाय माओवादी नेतृत्वले प्रकट गरिसकेको छ भने गिरिजाले पनि प्रचण्ड र माओवादीलाई झुसे बारुला ठानेको प्रतीत नै छ । पर्दा पछाडिका खेलाडीहरु यी दर्ुइ नेतालाई अगाडि सारी भीडन्त गराएर रमिता हेरिरहने दाउमा छन् । कन्त विजोग हुने त नेपाल र नेपालीको मात्र हो ।