काठमाडौं । नेपाललाई आफ्नो पकडमा पार्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक रुपमा निरन्तर प्रहार गरिरहेको भारतले नेपाली जनताको आवाज र दबाबलाई टेरपुच्छर लगाएको छैन । राजनीतिक नेताहरुलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेको भारतले नेपाली जनतालाई निरन्तर हैरानीमा पारिरहेको छ । हालै मात्र पर्ूर्वी नेपालमा सीमा अतिक्रमण भएको समाचार प्रकाशमा आए पनि जिम्मेवारहरु मौन छन् । यसै भएर समस्या समाधान गर्ने भनेर भएका सहमति समेत कार्वान्वयन भैरहेको छैन । जनतालाई झुक्याउने काम भने निरन्तर जारी छ ।

सुस्ता होस् वा गण्डक पीडित जनताको आवाज- नेपाली जनताले निरन्तर दबाब दिंदा पनि नेपालका जिम्मेवारहरु केही बोल्दैनन् । सीमाका विषयमा केही बोल्नु हुन्न भारत रिसाउँछ भनेर कर्ुतर्क गर्नेहरुले नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन नसकेकै कारण मुलुकको र्सार्वभौमिकतामाथि निरन्तर प्रहार भैरहेको छ । नेपाललाई चारैतिरबाट घेरावन्दी गरी भुटानीकरण, फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको बाटोतिर डोर्‍याइरहेको भारतीय षड्यन्त्रका सामु हाम्रा नेताहरु नतमस्तक भैरहेका छन् । उनीहरु सानो राजनीतिक निर्ण्र्ाागर्न समेत भारतीय दूताबास धाउने गरेकै कारण नेताहरुको नैतिक उचाइ झुकेको हो । भारतकै निर्देशनमा आफूलाई शक्तिमा स्थापित गर्न उद्यत हुनेहरुले जनताको राष्ट्रियताप्रतिको र्समर्पणलाई सम्मान गर्न सकेका छैनन् । उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने लिखित सहमति भएका विषयहरुमा समेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि कदम चाल्न नेपाली पक्षबाट कुनै पहल भएको छैन ।

केही महिना अघि गण्डक बाँधविरुद्ध नवलपरासीका जनता उठेपछि समस्या समाधान गर्न सहमत भएको भारतले यतिका समय वितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । भारतले तत्काल आन्दोलन रोक्न र नेपाली जनतालाई झुक्याउनकै लागि सहमति गरेको पुष्टि भैसकेको छ । एकपछि अर्को गर्दै समस्यामाथि समस्या थोपर्दै जाने भारतीय चालले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि निरन्तर प्रहार भैरहेको छ । परम्परागत सांस्कृतिक सम्बन्धको आडमा भारतले जेजसरी नेपालमाथि खेलिरहेको छ यसको प्रमुख कारण भनेको यहाँका नेताहरुको गैरजिम्मेवारीता नै हो ।

यसैबीच झापाका कतिपय गाउँहरु भारतमा गाभिएको समाचार आउँदा पनि जिम्मेवारी लिएकाहरु चुपचाप छन् । झापाको छ सय १२ परिवार अहिले घरबारविहीन भएका छन् । उनीहरुसंग नेपाल सरकारले दिएको जग्गाधनी पर्ूजा भए पनि जग्गा छैन । सीमा व्यवस्थापनको नाममा उनीहरुको घरजग्गा भारततिर गाभिएको छ । यस विषयमा न त कुनै राजनीतिक दलले केही प्रतिक्रिया दिएका छन्, न त भीमकाय संविधानसभामा नै यस विषयले महत्व पाएको छ । एकले अर्कोमाथि दोष थोपेर सत्ता र शक्तिको आर्जनमा दलीय स्वार्थ पूरा गर्न मात्र संविधानसभासद्हरु तल्लिन छन् । राष्ट्रको सीमा मिचिंदा पनि नबोल्ने र थाहा नपाउने यस्ता सभासद् र तिनका दलले मुलुकलाई कसरी रुपान्तरण गर्लान - जनस्तरबाट उठेका यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर उनीहरुसंग छैन ।

नेपालको जलस्रोतको विकास गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सपना बेच्नेहरुले त्यही जलस्ा्रोतबाट भारत मात्र धनी हुने काम गरिरहेका छन् । संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा पनि सरकारले भारतलाई दोहोरो फाइदा हुने गरी जलविद्युत परियोजनाहरु सुम्पिसकेको छ । यसरी सुम्पिएका योजनाहरुमध्ये पश्चिम सेती प्रमुख नदी हो । सुदूरपश्चिमको भाग्य र भविष्यसंग जोडिएको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाका कारण त्यहाँका लाखौं जनता विस्थापित हुने खतरा एकातिर छ भने अर्कोतिर सो आयोजनाबाट नेपालले नाममात्रको लाभ प्राप्त हुने विज्ञहरुले बताइसकेका छन् । उता आयोजक कम्पनी स्मेकले आगामी दशैंपछि पश्चिम सेतीको पर्ूवाधार विकास कार्य सुरु गर्ने बताइएको छ । स्थानीयबासीको चर्को विरोधका वावजुद पश्चिम सेती कार्यान्वयन भएमा यसले उग्ररुप लिनसक्ने चेतावनी सरोकारवालाहरुले दिइरहे पनि सम्बन्धित पक्षले त्यसको सुनुवाई गरेका छैनन् ।

यसैबीच पश्चिम सेतीका विषयमा सुदूरपश्चिम नागरिक सरोकार केन्द्रले हालै एक विज्ञप्ति जारी गरी पश्चिम सेती परियोजना तत्काल सुरु नगर्न चेतावनी दिएको छ । विज्ञप्तिमा विगतका सरकारबाट गैरकानुनी एवं अपारदर्शीरूपमा देशकै ठूलो दर्ीघकालीन, गम्भीर र व्यापक असर पार्ने पश्चिम सेती आयोजना राष्ट्रिय वहस, छलफल तथा गृहकार्यबिना सेती-महाकाली क्षेत्रका बासिन्दालाई आयोजनाको वास्ताविकताबारे पर्ूण्ा जानकारी नदिएको बताएको छ । यस विषयमा प्रायोजित रुपमा अनेक प्रचारवाजी भैरहेको समेत बताइएको छ । पश्चिम सेतीको पक्षमा सो क्षेत्रका ८० प्रतिशत स्थानीयबासीको र्समर्थन रहेको भन्ने भ्रामक समाचारहरुको खण्डन गर्दै केन्द्रले सो आयोजनाबाट पार्ने नकारात्मक प्रभावहरुको समेत उल्लेख गरेको छ । केन्द्रले पश्चिम सेती आयोजनाका कारण दर्ुइ हजार सात सय ५० हेक्टर नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने, २० औँ हजारभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाको उठिवास लाग्ने र लाखौँ बासिन्दाहरूलाई अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित पार्ने खुलासा गरेको छ ।

पश्चिम सेती सम्बन्धी गैरकानुनी सम्झौताका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन समेत विचाराधीन रहेको छ । व्यक्तिगत लाभका लागि अपारदर्शी ढंगले जल माफियाको सक्रियतामा स्मेक र विगतका सरकारबीच भएको पश्चिम सेती सम्झौता राष्ट्रहितका पक्षमा नभएको र केन्द्रीय सरकारले १० प्रतिशत बिजुली पाउने नाममा सुदूरपश्चिमको अमूल्य सम्पदा विदेशीलाई सुम्पने र राष्ट्रलाई घाटा मात्र पुर्‍याउने सुनियोजित षड्यन्त्रबाट बचाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । स्मेकले उत्पादन गर्ने विजुली भारतले किन्ने, त्यहाँको पानी भारतले उपयोग गर्ने र नेपालले लाभको नाममा नगण्य विजुली र केही करोड राजस्व प्राप्त गर्ने हुँदा यो सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत रहेको सुदूरपश्चिमका जनताको आरोप छ ।

यसका अतिरिक्त मुलुक संघीय संरचनामा जाने निश्चित भएपछि एउटा प्रदेशको रुपमा विकसित हुने सुदूरपश्चिमको प्राकृतिक सम्पदाको पहिलो हकदार स्थानीय जनता भए पनि देशी विदेशी तत्वको स्वार्थका लागि अरुलाई सुम्पने कार्य कदापी सैहृय हुँदैन । सेती-महाकाली क्षेत्रको मौलिक सम्पदा पश्चिम सेती पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै जटिल संक्रमणकालीन अवस्थामा संघीय शासनप्रणाली लागु हुनपर्ूव विदेशीलाई सुम्पने काम भएमा त्यसका विरुद्ध सेती-महाकाली क्षेत्रका जनता सशक्त संर्घष्ामा उत्रने चेतावनी सुदूरपश्चिम नागरिक सरोकार केन्द्रले दिएको छ ।

पश्चिम सेती मात्र होइन, अरुण, माथिल्लो कर्ण्ाालीको अवस्था पनि उही हो । जलस्रोतको विकास गर्ने नाममा ठूलठूला र आकर्ष आयोजनाहरु विदेशीले सुम्पेर नेपाललाई डुबान, वातावरणीय क्षति बाहेक केही नहुने निश्चित छ । मुलुकको समग्र संरचना नै बदल्ने अभियानमा लागेकाहरु रातारात आकर्ष जलसम्पदाहरु विदेशीलाई सुम्पन किन यति हतारो गरिरहेका छन् - उत्तर सजिलै भेटिने छ ।

सहमति भएको काम कहिल्यै नगर्ने तर नयाँ नयाँ आयोजनाहरु हातपार्न अनेक हथकण्डा अपनाउँदै आएको भारतको नेपालसितको स्वार्थ भनेको यहाँको जलसम्पदानमाथि एकाधिकार जमाउनु मात्र हो । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा महाकाली सन्धि नै काफी छ । नदी ओगटेर बस्ने, नेपाललाई योजना संचालन गर्न नदिने र आफूलाई चाहिएको बेला त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भारतको षड्यन्त्र जनस्तरमा छताछुल्ल भए पनि जिम्मेवारहरु सोही मार्गमा प्रवृत्त हुँदा नेपालले गुमाउनु बाहेक केही पाइरहेको छैन । हाम्रा नेता र नीति निर्माताहरु यसैलाई विकास भन्दै कमिशन हसर्ुर्ने अभियानमा छन् । नेपालका नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र भारतको स्वार्थ मिलेकै कारण राष्ट्रघात सहज भैरहेको छ ।