काठमाडौं । सरकार गठनका लागि दलीय सहमति बन्न नसकेपछि संविधानसभाबाट बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन हुने निश्चित प्रायः भएको छ । संविधानसभा कार्यव्यवस्था समितिले साउन ३० गते बिहिबार उम्मेदवारी दर्ता र ३१ गते शुक्रबार मतदानका लागि दिन तोकेको छ । नेकपा माओवादीले दश दिनको समय पाएर पनि सहमति जुटाउन नसकेको र नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालय बाँडफाँडमा खिचलो गरी रक्षा मन्त्रालय नै चाहिने र्सत राखेकाले दलीय सहमतिको प्रयास तुहिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा गरिएको त्रिदलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाएर माओवादीइतरको सरकार बनाउन नेपथ्य निर्देशित प्रस्ताव गरेको भए पनि नेकपा एमाले त्यसमा सहमत नभएकाले कांग्रेसको त्यो प्रस्ताव पनि निष्परिणाम सिद्ध हुन पुग्यो । यतिखेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रकरणले कस्तो तरङ्ग उत्पन्न गर्ने हो र कस्तो परिणाम ल्याउने हो भन्नेबारे आमजनमानसमा तीब्र उत्कण्ठा जागृत भएको छ । नेकपा माओवादीले अध्यक्ष क. प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पहल गरेकाले उहाँ नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुहुने निश्चित नै छ । दर्ुइ दिनको अन्तरालमा आन्तरिक सहमति स्थापित गर्न प्रयास जारी राख्ने र सभामुखमाझैं निर्विरोधको स्थिति सिर्जना गर्ने झिनो सम्भावना रहेको भए पनि माओवादी निषेधको राजनीतिक गठवन्धनको सम्भावनालाई पनि पूरै इन्कार गर्न सकिने स्थिति छैन । साना १६ दलहरु भने माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने धारणामा छन् । पार्श्व निर्देशनको प्रभावले गर्दा राजनीतिक समीकरणमा रातारात नाटकीय परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले भावी सरकारको स्वरुपबारे कसैले पनि पर्ूवानुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन । उता नेपाली कांग्रेसले भेदकारी नीति अख्तियार गर्दै एमाले महासचिव झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर नेपाली कांग्रेस माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने खेलमा रहेको प्रष्ट भएको छ । यो भेदकारी नीतिले स्थायी सरकार बन्न नदिने र मुलुकलाई निरन्तर अस्थिरताको जञ्जालमा पार्ने निश्चित प्रायः नै छ ।

राजनीतिक सूत्रहरु भन्दछन्- नेकपा माओवादीलाई सरकार बनाउन नदिने रणनीतिक खेल अहिले पनि उत्कर्षा नै छ । चार महिना अगाडि भएको संविधानसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसके पनि र्सवाधिक अग्रता हाँसिल गरेको नेकपा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ र बन्नर्ुपर्छ भनेर लामो समयदेखि नयाँ सरकार गठनको प्रतिक्षामा रहेका नेपाली जनता षड्यन्त्रपर्ूण्ा राजनीतिक चालवाजीबाट विलम्ब हुँदैगएको देखेर विस्मित भएका मात्र छैनन् घोर निराशाको स्थितिमा पनि पुगेका छन् । जनता प्रत्येक क्षण राज्यविहीनताको पीडा भोगिरहेका छन् । अभाव, असुरक्षा, आतंक र अराजकताको विस्तारले आम जनजीवन अत्यन्त आहतको स्थितिमा पुगेको छ । अर्कातिर संविधान लेखनको मूल कार्यको कुनै अत्तोपत्तो छैन । राम्रो संविधान नबन्ने मात्र होइन यो तालले संविधान नै बन्न नसक्नेसम्मको आशंका खडा भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन दश दिनको म्याद लिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विनानिष्कर्षत्यो म्याद गुजारेर पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको प्रष्ट बोध गर्राई आ-आफ्नो असफलता पर््रदर्शन गरेका छन् । राजीनामा स्वीकृत भैसकेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति बनेर समानान्तर शक्तिकेन्द्र चलाउने आकांक्षा भंग भएपछि राजनीतिक बदला लिने शैलीमा उत्रिएर माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने मात्र होइन सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा त्रिदलीय गठबन्धनको बहुमतीय सरकार बनाउने अनर्थकारी प्रयासमा समेत लागेको जगजाहेर भैसकेको छ । आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने सपना राखी आशर्ीवाद थापेर दिल्ली हुँदै कोलम्बोबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाको सुसुप्त आकांक्षा अरु जागृत भएकाले नै माओवादीको बाटो छेक्ने अनेक उपायहरु प्रक्षेपित भैरहेका हुन् । नेकपा माओवादीले पनि कांग्रेस बाहेकको बहुमतीय सरकार बनाउने आधार खडा गर्ने कुशलता र चातर्ुय देखाउन सकेको देखिएन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विश्वास भंगभएको झोक देखाउन नेकपा एमालेले अझै नछोडेको र माओवादीले पनि एमालेको विश्वास जित्ने भरपर्दो आधार खडा गर्न नसकेकाले वाम बहुमतको सम्भाव्य सरकार पनि कल्पनामा नै सीमित छ । संविधानसभा निर्वाचनमा ६२ प्रतिशत मत ओगटेका वाम पार्टर्ीी राष्ट्रपति निर्वानमा अल्पमतको कांग्रेस र मधेसी जनअधिकार फोरमको रणनीतिक उपयोगका निम्ति सहज बन्न सकेझैं नयाँ सरकार बनाउन माओवादीका लागि भने सहज बन्न नसक्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान नै छ । सरकार गठनको मुद्दा अब संविधानसभाभित्र पुगेको छ । सदनभित्र अब चल्ने दाउपेचले कुन रुप लिने हो भन्नेतिर मात्र सवैको ध्यान केन्द्रित छ ।

माओवादी, कांग्रेस, एमाले र फोरमका नेताहरु नयाँ सरकार बनाउने विषयलाई लिएर विगत दर्ुइ हप्तादेखि निष्कर्षवहीन राजनीतिक वार्तामा जुटिरहेका थिए भने त्यो क्रम अझै पनि जारी नै छ । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता सहमतिको नजिक पुग्ने गरेको भनिए पनि निचोडमा कुनै बाटो पहिलिने गरेको छैन । वार्ताकारहरु कसरी निकास निकाल्ने भनी स्वच्छ मनले छलफलमा सरिक हुनुभन्दा आ-आफ्ना रणनीतिक एजेण्डा प्रस्तुत गरेर जटिलता सिर्जना गर्ने कसरतमा मात्र जुटेको आभास सुरुदेखि नै हुने गर्दछ । खोटो नियत राखेर वार्तामा बसेपछि कुनै निष्कर्षननिस्कने तथ्य फेरि उजागर भयो । सत्ताको सिद्धहस्त खेलाडी नेपाली कांग्रेसका अगाडि माओवादी र एमाले अहिलेसम्म पनि अनाडी नै सावित भएका छन् । कांग्रेसका बहुसंख्यक केन्द्रिय सदस्यहरुले कांग्रेस सत्तामा जान नहुने विचार प्रस्तुत गरे पनि त्यो दलभित्र एकल गिरिजाको हठ, अधिनायकवादी शैली र रणनीतिक आकांक्षाले मात्रै अर्थ राख्ने गरेको यसपटक पनि सिद्ध भयो । प्रतिपक्षमा बस्ने पर्ूवघोषणा विपरीत सरकारमा सहभागी हुने र नेतृत्व नै हाँक्ने उपायको खोजी कांग्रेसले अझै गरिरहेको छ । तर प्र.म.का लागि चुनाव नै लड्ने हिम्मत भने गिरिजाको देखिंदैन । राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेपछि अत्तालिएको नेकपा माओवादीले पनि तत्काल सत्तामा नजाने र प्रतिपक्षमा बस्ने हल्का प्रतिक्रिया दिएर पनि पुनः अपरिपक्व शैलीमा सहमतिको, बहुमतको वा अल्पमतको जुनसुकै भए पनि सरकारमा जाने निर्ण्र्ाागरेर त्यसैको अभ्यासमा लाग्यो । माओवादीले दिल्लीको विश्वास जित्न नसकेकैले सत्ताको नजिक पुगेर पनि टाढिने परिस्थिति सिर्जना भएको अर्थ पनि यसबीचमा लाग्ने गरेको छ । दिल्लीको सत्ताबाट वाम बहिर्गमन र अमेरिकी धारको सत्ताले हाँसिल गरेको विश्वासको मतको प्रत्यक्ष असर नेपालको सरकार गठन प्रक्रियामा समेत पर्नथालेको अनुभूत हुँदैछ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार अबका दिनमा पनि अकल्पनीय नै हुने पर्याप्त संकेतहरु छन् । नेपाली जनताको अभिमतले मात्र सरकार बन्ने र चल्ने भए तीन महिना अगाडि नै जननिर्वाचित सरकार बन्ने थियो भन्ने प्रतिक्रियात्मक धारणाहरु आधारहीन छैनन् । प्रधानमन्त्रीको चयन प्रकरणले अब राजनीतिक समीकरण र ध्रवीकरणले के कस्तो गति लिने हो - जिज्ञासा त्यतै मात्र केन्द्रित छ ।