काठमाडौं । लामो समयको प्रतिक्षा र ठूलो राजनीतिक कसरतपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा अग्रता हाँसिल गरेको भए पनि नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन भित्री-बाहिरी खेलहरु चल्दै आएका थिए । अन्ततः संविधानसभाभित्रका ठूला दल नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच भएको त्रिदलीय सहमति र नेपाली कांग्रेस बाहेक संविधानसभाभित्रका बहुसंख्यक साना दलहरुको र्समर्थन जुटाएर अत्यधिक बहुमतका आधारमा क. प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनुभएको ताजा प्रसंगले नेपालको सत्ता राजनीतिलाई नै नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ । नयाँ सरकार- मन्त्रालयको भागवण्डाको खिचलोमा नपरोस् भन्ने जनआकांक्षा रहे पनि सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा नै अंशवण्डाको विवाद उठेकाले यो प्रकरणलाई कसैले पनि प्रीतकर भने मानेका छैनन् । हिजो साँझसम्म माओवादीले अर्थमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टर्राई र रक्षामन्त्रीमा रामबहादुर थापा 'बादल'को नाम र्सार्वजनिक गरे पनि अरुको नाम र्सार्वजनिक भएको छैन । अरु दलहरुले पनि मन्त्री बन्नेहरुको नाम प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छैनन् । भागवण्डाको खिचलोले सरकार गठनमा विलम्ब भएको छ ।

मुलुक अहिले लथालिंगको स्थितिमा छ । जताततै अस्तव्यस्तता छ, अराजकता र आतंकको छायाँबाट जनजीवन मुक्त भएको छैन । अभाव, महंगी र कालोबजारीले आमजनजीवन आहत छ । यस्तो बेलामा जनताले वैधानिक सत्ता र विधिसम्मत शासन चाहेका छन् र कामकाजी सरकारको अपेक्षा पनि गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिना वितिसक्दा पनि देशले वैधानिक सरकार पाउन नसक्दा जताततै अस्तव्यस्तता बढेर जनता घोर निराशाको अवस्थामा पुगेका छन् । भागवण्डाको खिचलो र अनावश्यक विवादबाट मुक्त रहेर सत्ता साझेदार दलहरुले जनमानसमा व्याप्त निराशा हटाउने गरी राहतका लागि परिणामदायी सहकार्य गर्नुको कुनै विकल्प छैन तापनि सरकारले पर्ूण्ाता प्राप्त गर्नमा नै समस्या देखिनुलाई कसैले पनि शुभसंकेत मानेका छैनन् । नयाँ सरकारका सामु चुनौतीका अनेकौं पहाडहरु खडा छन् । अस्थिरतावादीहरु सरकारले काम नथाल्दै र पर्ूण्ा आकार नलिंदै प्रचण्ड सरकारको आयु किटान गर्ने मेसोमा लागेका छन् । तर जनता भने संविधानसभाको दर्ुइ वर्षो कार्यकालभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नयाँ सरकार सफल रहोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । विधिविहीनता र राज्यविहीनताको प्रताडना खप्दै आएका जनतासंग नयाँ सरकार कामकाजी बनोस् भन्ने कामना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्दछन्- क. प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको मिलिजुली सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कामको सूची लामो छ । २०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि तत्कालीन सरकारका सामु नेकपा माओवादीले प्रस्तुत गरेको ४० सूत्रीय मागको सन्दर्भिकता पुष्टि गर्ने र ती माग पूरा गर्ने जवाफदेहिता पनि अब प्रचण्डकै सरकारको हो । त्यसपछि १० वर्षो जनयुद्धको अन्तरालमा उठाइएका मुद्दाहरुको निराकरण, सो अवधिमा मुलुकले भोगेको जनधनको क्षतिको आँकलन र त्यसबाट प्रभावित समग्र पक्षलाई सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउने दायित्व पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकारको जिम्मामा आएको छ । सरकारमा नपुग्दासम्म सामाजिक-आर्थिक विषमता र राजनीतिक विसंगतिका मुद्दाहरु एठाएर आन्दोलन, व्रि्रोह र क्रान्तिको विगुल फुकेर जनतालाई बलिवेदीको अग्निज्वालामा होम्ने र जिम्मेवारीमा पुगेपछि अतीतलाई बिर्सर्ेे'घुम्ने मेचमाथिकेा अन्धो मान्छे' बन्ने परम्परा दोहोरिएको जनताले हर्ेन चाहेका छैनन् । सरकारमा पुग्नेहरु इमान्दार बन्ने हो र सरकारले जनतासामु कवुल गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने सुखद् परिणाम आउन लामो समय लाग्ने छैन भन्ने विश्वासमा जनता छन् । जनताको यो विश्वास भंग नहेास् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसंग राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित विशेष समारोहबीच एक्लै शपथग्रहण गर्नुभयो । उहाँले शपथग्रहण गरेपछि उहाँको दलका अरु मन्त्री र सत्ता साझेदार अरु दलका मन्त्रीहरुले पनि सोही समारोहमा उहाँसंग शपथग्रहण गर्नुहुने अपेक्षा गरिएकोमा मन्त्रालयको बाँडफाँडमा सहमति कायम हुन नसकी खिचलो उत्पन्न भएकै कारण मन्त्रिमण्डलले आकार ग्रहण नै गर्न सकेन । सरकारको कार्यनीति, कार्यदिशा र मन्त्रीहरुको आचारविधिदेखि लिएर आधारभूत विषयहरुमा सहमति भैसकेर पनि प्याकेजमै सहमतिका नाममा हस्तक्षर हुन नसकेकाले सरकार गठन प्रक्रियाले पर्ूण्ाता नपाएर विलम्बको शिकार बन्नु राम्रो सन्देश होइन । नयाँ सरकारले विगतमा भएका शान्ति सम्झौतादेखि लिएर विभिन्न दल र समूहहरुसंग गरेका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न ठूलै कसरत गर्नुपर्ने स्थिति छ भने आमजनताले दैनिक रुपमा भोग्दैआएका अभाव, महंगी, कालोबजारीदेखि लिएर असुरक्षा र आतंक जस्ता समस्याहरु तत्काल नियन्त्रण गरेर भविष्यप्रति आशा र आस्था जगाउन पनि उत्तिकै मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । सत्ता समीकरणको खेल र सहमतिपछि पनि भागवण्डाका निम्ति चलेको खिचलोले सरकारको भविष्य र प्रभावकारी कार्यदिशाबारे पैदा भएको आशंका तत्काल निवारण हुनसकेन भने विधिको शासनको अपेक्षा पूरा नहुने मात्र होइन निर्धारित समयभित्र नयाँ संविधान बन्नसक्ने सम्भावना नै टाढिंदै गएर मुलुक थप समस्याको जञ्जालमा पर्ने छ । सरकार गठनमा भएको विलम्ब र सहमतिपछि पनि उत्पन्न भएको विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरु अहिले यस्तै निचोडमा पुगेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्दछन्- सत्ताको प्रमुख खेलाडी बन्दैआएको नेपाली कांग्रेस अहिले राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय तिगडमवाजीका वावजूद पनि सत्तावृत्तबाट बाहिर पुगेको छ । नयाँ संविधान निर्माण नहुँदासम्म सहकार्य गरेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने सोचका विपरीत आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने जनमत विपरीतको गैरप्रजातान्त्रिक चाहना राखेको नेपाली कांग्रेस घाइते बाघको रुपमा दाउ हेरेर बसेको छ । जनताले भने देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षा विपरीत सधैं सत्ता हत्याउने खेलमा डुबेर देशलाई वरवादीको दिशातिर धकेल्दै आएको गिरिजा सत्ताबाट मुक्ति पाएको आभास पाएका छन् । सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेसको घर्ुर्कीले भविष्यमा पनि स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया र संस्कार बन्न नदिने निश्चित प्रायः नै छ । अरुको उपयोगमा आएर राजनीतिक वितण्डा मच्चाउने र राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर भए पनि सत्तामा एकाधिकार स्थापित गरिरहने कांग्रेसी नेतृत्वको मनसाय यतिखेर नराम्रोसंग परास्त भएकाले निकट भविष्यमा यसको असर कुनरुपमा प्रकट हुने हो, त्यो अनुमानभन्दा बाहिरको विषय छ । आफ्नो बाहेक अरु कसैको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मनोदशाले उत्पन्न गर्ने गरेको राजनीतिक वितण्डाको परिणाम अब आफैं भोग्ने स्थितिमा कांग्रेस पुगेको छ । माओवादीको बर्ुइ चढेर नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने सपना साँचेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पछिल्लो चरणको प्रतिशोधात्मक राजनीति निर्रथक सिद्ध भए पनि कांग्रेसको त्रास देखाएर प्रचण्डको सरकारलाई सधैं हल्लाइरहने प्रायोजित खेलहरु प्नि सुरुदेखि नै चल्ने यथेष्ट संकेत देखिएको छ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डले यहाँसम्म आइपुग्न देखाउनुभएको रणकुशलता अब पनि प्रदर्शित हुनसक्यो भने यो कालखण्डले ठूलै राजनीतिक फड्को मार्ने प्रचूर सम्भावना छ । सत्ता बाहिर रहँदा लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका नेताहरु सत्तामा पुगेपछि स्खलित र गलित हुने गरेका उदाहरण पनि यथेष्ट देखिने गरेकाले राजनीतिक बुद्धिजीवीहरु र्'पर्ख र हेर'को धारणामा रहेका छन् ।