काठमाडौं । लामो समयको गृहकार्यपछि गठन भएको सरकारले एमाले र माओवादीबीच मर्यादाक्रमको विवादकै कारण पर्ूण्ाता पाउन सकेको छैन । शपथग्रहणस्थलमा समयमै उपस्थित भएर पनि मर्यादाक्रमको विवाद उत्पन्न भएपछि शपथग्रहण वहिष्कार गरी एमालेका मन्त्रीहरु निस्किए । यसअघि सवैलाई चित्त बुझाउने गरी मन्त्रालयको भागवण्डा भएको थियो । भागवण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय थपिए । यसले नेपाली जनमासमा प्रचलित एउटा उखान 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका' ठ्याक्कै लागू भयो । राजनीतिक नेताहरुले आफूलाई पुरानै जोगीको कोटीमा उभ्याएको टिप्पणी जनताले गरिरहेका छन् । मुलुकको आमूल परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सामेल भएका दलहरुले जनअपेक्षाको कुनै ख्याल गरेनन् । विगतमा उपप्रधानमन्त्री भैसकेका वामदेव गौतमलाई मर्यादाक्रममा तेस्रो स्थानमा राखेर माओवादीले आफै समस्या सिर्जना गरेको आरोप राजनीतिक टिप्पणीकारहरुले लगाएका छन् । मन्त्री मण्डलको मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछि डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई राखेर माओवादीले एमाले र वामदेव गौतम दुवैको अपमान गरेको आरोप एमाले नेताहरुको छ । सरकार गठनका लागि दलहरुबीच जे जस्तो किचलो भयो त्यसले विगतकै झल्को दिएको छ । सत्ता लिप्साकै कारण मुलुकले थप आर्थिकभार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको कुरालाई कसैले पनि सकारात्मक मानेका छैनन् ।

संविधानसभा निर्वाचनले कसैलाई पनि बहुमत नदिएर सवैले मिलेर काम गर्नु पर्ने जनादेश दिएको भए पनि दलहरुमा सत्तालिप्साले दह्रोसंग जरा गाडेकाले जनभावनाको घोर उपेक्षा भएको अनुभूति जनमानसमा व्याप्त छ । दलहरुलाई आ-आफ्नो महत्वकांक्षाले सताएको छ । महत्वपर्ूण्ा र कमाई हुने मन्त्रालयहरुमा सवैले हिरिन हालेर बसेका छन् । 'काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी'तिर भनेजस्तै गरी नयाँ नेपाल बनाउने सपना देखाएर पुरानै नेपालको र्सवाधिक घृणा गरिएको कालखण्डलाई पुनः व्यूँताउने खालका अभ्यासहरु हुनथालेका छन् । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रालय थपेर भागवण्डा मिलाएका थिए । त्यतिबेलाको मन्त्री मण्डल नेपालको इतिहासमै र्सवाधिक ठूलो थियो ।

नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच भएको गठबन्धन पवित्र वा अपवित्र जेजस्तो भए पनि नेपाली जनताको चाहना माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने थियो र जनअभिमत पनि त्यस्तै थियो । दलहरुबीच एउटा विषयमा सहमति हुने अनि अर्को मुद्दा उठाएर समस्या पैदा गर्ने रोग नै फैलिएको छ । यस्तो अवाञ्छित संस्कृतिले देशलाई आमूल परिवर्तनको वाञ्छित दिशातिर डोर्‍याउनसक्ने कुरामा शंका उत्पन्न गरिरहेको छ ।

सत्ता जोगाउनकै लागि मन्त्रालय थपेर राष्ट्रमा आर्थिक भार थप्ने योजनालाई सुशासनविद् तथा जनताले राम्रो मानेका छैनन् । एउटा मन्त्रालयका लागि कम्तिमा पनि वाषिर्क ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु पर्दछ । यो बजेट भनेको एउटा दर्ुगम जिल्लाको वाषिर्क बजेटको हाराहारी हुन आउँछ । विगतमा सुशासन सम्बन्धी विभिन्न आयोगहरुले मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका भए पनि काम भने ठीक उल्टो गरिंदै आएको छ ।

मुलुक चलाउन मन्त्रालय र मन्त्री बढाएर होइन स्पष्ट नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । अमेरिका जस्तो विश्वको र्सवाधिक धनी र भौगोलिक रुपमा विशाल मुलुकमा १३ वटा मात्र मन्त्रालय रहेका विज्ञहरु बताउँछन् । यसको विपरीत नेपाल जस्तो मुलुकमा सत्तालिप्सा पूरा गर्नकै लागि मन्त्रालय थप्ने र राष्ट्रको व्यवभार बढाउने काम मात्र गरिन्छ । जनताले अब संसदीयकालका पुराना विकृतिहरु दोहोरिने छैनन् भन्ने अपेक्षा राखेका भए पनि दलहरु भने आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउने र जगहसाउने काम गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई कसैले पनि शुभसंकेत मानेका छैनन् ।