काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' चीनको भ्रमण पूरा गरी भोलि बुधबार राजधानी र्फकनु भएपछि राजनीतिक सत्ता समीकरणले कस्तो रुप लिने भन्नेबारे तीब्र उत्कण्ठा जागृत भैरहेको छ । नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबीचको त्रिदलीय गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागवण्डा र मर्यादाक्रममा देखापरेको खिचलोले समायोजनकारी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा समस्या विद्यमान रहेको यथेष्ट संकेत छ । सरकार गठन गर्नुपर्ूव आन्तरिक र बाहृय दुवै क्षेत्रबाट नेकपा माओवादीलाई सरकारमा जान नदिन, राष्ट्रपति निर्वाचनमा गरिएको त्रिदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन पर्याप्त प्रयास भएको पृष्टभूमिमा पछिल्लो गठबन्धन टुटाएर नवगठित सरकारलाई अस्थिर बनाउने चालवाजी पनि निरन्तर चलिरहने पर्याप्त संकेतहरु छन् । माओवादीसंग सहकार्य गरेर सरकारमा सामेल हुन मुस्किलले तयार भएको नेकपा एमालेले मर्यादाक्रमको मुद्दा उठाएर शपथग्रहण नै वहिष्कार गरेको प्रसंगले सानातिना मुद्दा उठाउँदै वखेडा गर्ने र सरकारको भविष्यप्रति नै अनिश्चितता बोध गराउने सुनियोजित प्रयास भैरहेको संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वदेश र्फकनासाथ एमालेसंगको सहयात्रा सुगम पार्न तत्काल निर्ण्र्ाागर्नुपर्नेछ भने सरकारलाई पर्ूण्ा आकारको बनाएर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने कदम चाल्नु अनिवार्य नै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन जानु अगाडि देशवासीका नाममा गर्नुभएको पहिलो सम्बोधनमा उल्लेख गरिएका मूलभूत पक्षहरुको कार्यान्वयनका लागि ठूलो कसरत गर्नुपर्नेछ । यसका निम्ति पनि पहिलो शर्त त्रिदलीय गठबन्धनको सहज निरन्तरता नै हो ।

माओवादीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विषय र सरकारमा जानका लागि गरिएको प्रतिनिधित्वको छनोटको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र माओवादीभित्रै बवण्डर मच्चिन थालेको खुलस्त भैरहेको छ । निकट भविष्यमा नै सरकारको कार्यशैली र प्रभावकारिताका मुद्दा उठाएर समग्रतामा सरकार र पार्टर्ीी रुपमा मन्त्रालय-मन्त्रालयका काम कार्वाहीबारे टीका-टिप्पणी गर्दै प्रहार गर्नेक्रम अवश्य नै सुरु हुनेछ । किनभने सरकार गठनको पर्ूवसन्ध्यामा पार्टर्ीीभित्र उत्पन्न भएको खिचलोले त्यस्तै मात्र संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादीको रहेको भए पनि सरकारमा सामेल अरु दलहरुका मन्त्रीहरु बाह्रवर्षो संसदीयकालमा गरेको अभ्यासलाई सजिलै बिर्सर्ेेन् र लोभलालच र पक्षपातबाट मुक्त भएर स्वच्छ व्यवहारको प्रत्याभूति देलान् भन्ने अपेक्षा नितान्त कम छ । विगतमा राम्रो कमाइथलो मानिएका र आफ्नाहरुलाई पालनपोषण गर्न उपयोगी मानिएका मन्त्रालयहरु हातपार्न भएको छिनाझपटीले स्वस्थ कार्यशैलीको अपेक्षामाथि नै शंका खडा गरिसकेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीले भदौ २० गते सुरु हुने व्यवस्थापिका संसद्को चौथो अधिवेशनमा जनमुखी कस्तो नीति र कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँछ त्यतातिर जनताको ध्यान केन्द्रित हुनथालेको छ । पूँजीवादी चिन्तनधारमा बग्ने गरेका यसअघिका बजेटहरुभन्दा भिन्न शैलीमा बजेट प्रस्तुत हुनसकेन र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका स्रोत साधनहीन निमुखा जनताको दिनदिनको कठिनाई दूर गर्न कार्यक्रम र बजेट लक्षित रहन सकेन भने नेकपा माओवादीको जनाधार स्खलित हुँदै जाने निश्चित प्रायः नै छ । मध्यमवर्गीय शहरिया बुद्धिजीवी र सीमित मात्रामा साधनस्रोत परिचालन गर्नसक्ने वर्गलेभन्दा साधनस्रोतहीन निमुखावर्गले माओवादीको सरकारसंग बढी आशा राखेको छ । सरकारमा गएपछि माओवादी पनि पूँजीवादीधारमा नै बग्यो भने त्यसले माओवादी पार्टर्ीीत्रै भुइचालो ल्याउने आशंका छ । सरकारमा एमालेको प्रवेश कति सहज रुपमा हुन्छ र भावी कार्यक्रम र बजेट कुन रुपमा आउँछ त्यसले नै भोलिको राजनीतिक दिशाको संकेत गर्नेछ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ ।