काठमाडौं । कोशी नदीमा भारतले बाँधेको बाँध फुटेर ६० हजार नेपालीको विचल्ली भएको छ । सयौंजनाको ज्यान गएको छ । हजारौं हजार खेतीयोग्य जमिन कटन र डुबानमा परेको छ । पशुधनको क्षतिको कुनै लेखाजोखा छैन । कोशी पर्ूव र कोशी पश्चिमबीचको यातायात सर्म्पर्क पर्ूण्ातः विच्छेद भएको छ । भारत पीडित ६० हजार जनतालाई कहाँ बसोबास गराउने भन्ने समस्या खडा भएको छ । यति चर्को मानवीय समस्या गर्ने कारणी बनेको भारत भने राहत कार्यमा समेत अग्रसर देखिएको छैन । तर्राईको मसिहा नै भएको बोध गराउन चाहने भारतले यथार्थमा तर्राईका नेपालीहरुमाथि थोपर्दै आएको पीडा र गर्दैआएको अन्याय कोशीबाट नराम्रोसंग उजागर भएको छ । कोशी, गण्डकी, महाकालीबारेका असमान सन्धिहरु र लक्ष्मणपुर, महलीसागर, रसियावाल खर्ुदलोटन, डण्डा लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा बलात बनाइएका तटबन्ध र बाँधहरु नेपाली भूमि डुबाउने र तर्राईबासी नेपाली जनतालाई विस्थापित गर्ने कोशी सम्झौताका आधारमा भारतले कोशीमा निर्माण गरेको 'कोशी व्यारेज' उतिबेलैदेखि नेपालको लागि अभिशाप बन्ने आशंका थियो भने भारतको एकतर्फी लाभमा केन्द्रित त्यो सम्झौताको उतिबेलैदेखि राष्ट्रघाती सन्धि भनी विरोध हुँदैआएको थियो । कोशी बाँधको वितण्डारुप भदौ २ गते सुनसरीमा प्रकट भयो । 'युगसम्वाद' -असार २४ गते) साचारपत्र लगायतका छापा माध्यमहरुले कोशीको बाँध भत्कने अवस्थामा पुगेको समाचार विवरण दिंदादिंदै पनि भारतको हेपाहा र मिचाहा नीति तथा व्यवहार र नेपालका जिम्मेवार पक्षको उदासिनताका कारण आखिर बाँध भत्किइ नै सक्यो । कोशी व्यारेजको ५० वर्षो आयु समाप्त प्रायः भएको, बालुवा थिग्रिएर पानीको सतह माथिआएको, ९ लाख घनमिटर पानीको बहाब थेग्नसक्ने व्यारेजले ४ लाख घनमिटर पानी पनि धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जित भैसकेको र वषर्ायामको कुनै पनि क्षणमा बाँध फुटेर जनधनको ठूलो क्षति हुनसक्ने आशंका खडा भएको जानकारी प्राप्त हुँदाहुँदै पनि भारतले यथासमयमा मर्मत सम्भार नगरेकै कारण नेपालले यति ठूलो क्षति भोग्नुपरेको जगजाहेर भएको छ । यो प्रकणले अन्तर्रर्ााट्रय समुदायबीच भारतलाई पनि नंग्याइदिएको छ । बाँध कटान र नदीको प्रवाह हर्ेदा प्राविधिकहरुले तत्काल तटबन्ध हुनसक्ने र विस्थापितहरुलाई आफ्नो ठाउँमा फर्काउनसक्ने कुनै सम्भावना नरहेको मात्र होइन कटान क्षेत्र बढेर सुनसरीको अरु भूभाग पनि डुबान र कटानमा पर्नसक्ने तथा विस्थापितको संख्या बढ्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । नयाँ सरकारका लागि राहतकार्य, बसोबास व्यवस्थापन र नदी व्यवस्थापनको ठूलो समस्या खडा भएको छ ।

जलस्रोतविद् एवं प्राविधिक सूत्रहरु भन्दछन्- भारतले नेपालको जलस्रोत उपयोग गर्न अबलम्बन गर्दैआएको रणनीति र उसले पर््रदर्शन गर्दैआएको व्यवहारले अब पनि निरन्तरता पायो भने नेपालको पूरै तर्राई भूमि कतै जलमग्न हुने र कति कटानमा पर्ने निश्चित प्रायः नै छ । भारतको एकपक्षीय लाभको नीतिले उसलाई बाढी नियन्त्रण, सिंचाई र विद्युत उत्पादनमा ठूलो सघाउ पुर्‍याउँदै आएको भए पनि नेपालले डुबान, कटान र विस्थापनको समस्या मात्रै भोग्दैआएको छ । असमान सन्धिमा नेपालले पाउने भनिएको पानी पनि उपलब्ध हुने नगरेको पीडा केही दिन अगाडि मात्र गण्डक पीडितहरुले पोखेका थिए । भारतले अन्तर्रर्ााट्रय मान्यता मिचेर एकतर्फी रुपमा बनाउँदै गएका बाँधहरुबाट नेपालभूमि डुब्ने क्रम प्रतिवर्षबढेर गएको छ । यी सवै प्रतिकूल परिणामहरुलाई हेरेर नेपालले भारतसितका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्दै खारेज गर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र अन्तर्रर्ााट्रय मान्यताका आधारमा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने भैसकेको छ । प्रत्येक चरणका राजनीतिक परिवर्तनमा निर्देशनात्मक भूमिका स्थापित गर्ने र परिवर्तनपछिका सरकारहरुबाट अवाञ्छित लाभ उठाउने भारतको रणनीति रहेकाले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि भारतले जलस्रोत हत्याउने रणनीतिक अभियानलाई तेज गतिमा अगाडि बढाएको छ । भारतले सप्तकोशीमा उच्चबाँध बनाउने योजना राखेर अहिले पनि करोडौंको लगानीमा स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ । सप्तकोशी उच्चबाँध तथा सुनकोशी डार्इभर्सन आयोजनाका नाममा विराटनगर, धरान र काठमाडौंमा कार्यालय राखेर काम गरिरहेको छ । सुनसरीको बराहक्षेत्रबाट १ हजार ६ सय मिटर उत्तरमा २ सय ६९ मिटरको उच्च बाँध बाँधेर नेपालमा नदी किनारहरुमा ठूलो जलाशय बनाएर वषर्ाको पानी जम्मा गरी विहारलाई बाढीमुक्त क्षेत्र बनाउने, त्यो पानी नियन्त्रित रुपमा प्रवाहित गरी सिंचाई क्षेत्र बढाउने र ३४ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परिकल्पना गरेर भारत अगाडि बढिसकेको छ । कथंकदाचित नेपालका शासकहरु भारतीय जालमा फँसेर २०११ सालकै जस्तो गल्ती दोहोर्‍याएर कोशी उच्चबाँध बनाउन सहमत भए भने भविष्यमा सुनसरी, मोरङ र सप्तरीको भविष्य सुरक्षित हुनेछैन । भारतको धुर्त्याई, छलकपट र हेपाहा-मिचाहा व्यवहारको परिणमा भविष्यमा योभन्दा धेरै विकराल हुनेछ । कोशी बाँधले मच्चाएको वितण्डा प्रकृतिजन्य प्रकोप नभै उपेक्षापर्ूण्ा व्यवहारको भारतजन्य प्रकोपको परिणाम हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

विज्ञसूत्रहरु भन्छन्- नेपाललाई करकापमा पारेर असमान सन्धि सम्झौता गर्ने, एकपक्षीय लाभको उपभोग गर्ने र सन्धि-सम्झौताको पालना नगर्ने भारतको चारित्रिक विशेषता नै हो । कोशीको तटबन्धको स्याहार सम्भार गर्ने दायित्व भारतको रहेको उल्लेख सम्झौताको कागजातमा नै भए पनि भारतले त्यो दायित्व पूरा नगरेकै कारण कोशीको बाँध फुटेको हो । यस्तो समस्या गण्डकमा पनि छ । महाकाली सन्धि त टनकपुर परियोजनालाई वैधता दिनुमा मात्रै सीमित भयो । दूरदृष्टि नभएका र लोभीपापीको जमातलाई उपयोग गरेर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दैआएको भारतले त्यस्तो चरित्र बदल्नसक्ने कुनै आधार छैन । नेपालका नदीहरुमा उच्चबाँधहरु बाँधेर जलभण्डारण गर्ने र ५६ हजार अर्ब धनराशीको नदी जोड योजना कार्यान्वयन गर्ने भारतको रणनीति जगजाहेर नै छ । कोशी उच्चबाँधको प्रस्तावले त्यसैको प्रतिबिम्बन गरेको छ । कोशी बाँधले पछिल्लो पटक मच्चाएको वितण्डाले नेपाली शासकहरुलाई भविष्यप्रति सचेत रहन अवश्य नै पाठ पढाएको हुनर्ुपर्छ ।

संयोगको कुरा कोशी बाँध फुटेर जुन क्षेत्रका जनता घरवारविहीन भए, जीवनधार बनेको उर्वरभूमि कटान र डुबानमा पर्‍यो, जुन बाढीका कारण सयौंले ज्यान गुमाए त्यही क्षेत्रबाट संविधासभामा प्रतिनिधित्व गर्दै नवगठित सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री बन्ने अवसर मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्राप्त भएको छ । मधेसी जनताको अधिकार स्थापना गर्ने कसम खाएर जिम्मेदारपर्ूण्ा राजनीतिक हैसियतमा पुगेका परराष्ट्रमन्त्री यादव एक हप्ताभित्रै भारत भ्रमणमा जाने संयोग पनि मिलेको छ । उहाँले कोशी पीडित जनतालाई डुबान कटानबाट भएको क्षतिपर्ूर्ति दिलाउन, मानवीय सहयोग जुटाउन र कोशी नदीको व्यवस्थापन गर्न के कस्तो पहल गर्नुहुने हो - अहिलेदेखि नै परिणामको प्रतीक्षा हुन थालेको छ । यो काण्डले उपेन्द्र यादवको राजनीतिक भविष्य, राष्ट्रप्रतिको वफादारिता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पनि अग्निपरीक्षाको घडीमा पुर्‍याएको छ । तावेदारीका कारण तुफानी शैलीमा राजनीतिक शिखर चुम्ने निमित्त नायकहरु रणनीतिक उपयोग सकिनासाथ नराम्रोसंग मिल्किने गरेका धेरै उदाहरणहरु छन् । देश र जनताप्रतिको वफादारिताले मात्र राजनीतिक नेतृत्वको शान जोगाइराख्छ । परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भविष्यले कुन रुपमा ग्रहण गर्ला - कोशीको वितण्डा प्रकरणले यो प्रश्नलाई पनि गम्भीर रुपमा उठाएको छ ।

कोशीमा उत्पन्न भएको भारतीय प्रकोपले सुनसरीका ६० हजार जनतालाई विस्थापित गर्ने र सयौंको ज्यान लिने मात्र गरेको नभै लाखौंलाख नेपालीको दैनिक आवागमनमा पनि प्रतिकूल असर पारेको छ । घटना त्यत्तिमा मात्र सीमित नभै राजमार्ग कोरिडोरका सयौं उद्योगहरु बन्द प्रायःको दर्ुदान्त अवस्थामा पुगेकाले यसको प्रतिकूल असर राष्ट्रिय उत्पादन र अर्थतन्त्रमा पनि पर्न पुगेको छ । यो काण्डबाट नेपालले ठूलो राष्ट्रिय क्षति भोग्नुपरेको तथ्य क्रमिकरुपमा उजागर हुन थालेका छन् । कोशी कटानको जिम्मेदार पक्ष बनेको भारतले आफ्नो जवाफदेहिताको पालना गरेर क्षतिपर्ूर्ति भर्ने नैतिक साहस गर्ला त - बौद्धिक राजनीतिक क्षेत्रमा यस्तो प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।