काठमाडौं । कोशी नदीको विनाशबाट भएको घाउ नपुरिंदै मध्य नेपालको गण्डक बाँधले पनि सोही नियति दोहोर्‍याउने आशंका सो क्षेत्रका बासिन्दाहरुले गर्न थालेका छन् । उता टनकपुर बाँध कमजोर भएका कारण कुनै पनि बेला भत्कनसक्ने चेतावनी प्राविधिहरुले दिएका छन् । टनकपुरमा महाकाली नदीमा बनाइएको तटबन्ध भत्कियो भने महेन्द्रनगर नगरपालिका लगायतका आसपासका गाउँहरु जलमग्न हुनेछन् । उता गण्डक बाँध जर्ीण्ा बनेको र यसको मर्मतको नाममा झाराटार्ने काम मात्र भएको त्यहाँका बासिन्दाको आरोप छ । केही समय अघि विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रेका गण्डक क्षेत्रका किसानहरुको मागको सुनुवाई गर्ने भन्दै भारत र नेपाली पक्षबीच सहमति भए पनि सो अनुरुप काम नभएको सो क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ ।

कोशीमा सम्झौता बमोजिम काम भएको भए नेपालले यो विपत्तिको सामना गर्नुपर्नेे थिएन । तर त्यसको पालना गर्न न त भारतले चासो देखायो न त नेपाली पक्षले सम्वेदनशीलताको ख्याल गरे । कोशी सम्झौता भएर बाँध निर्माण भएदेखि एक सय ९९ वर्षम्म यसको सम्पर्ूण्ा जिम्मेवारी भारतको भए पनि भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र यसको मर्मत तथा रेखदेख गर्ने गरेको छ ।

कोशीमा देखाइएको लापरवाहीले जुन विपत्ति निम्तियो त्यस्तो हुन नदिन गण्डकका जनताहरु अहिले आफूहरुसंग गरिएको सहमति अनुसारको काम तत्काल हुनुपर्ने माग गखिरहेका छन् । गण्डक पीडितहरुले विगत ४९ वर्षेखि भोग्दैआएको समस्या समाधानका लागि एकजुट भएर भारतीय पक्षलाई एक हदसम्म गलाउन सक्षम भए पनि भारतको हेपाहा नीति र नेपाली शासकहरुको दास मनोवृत्तिले गर्दा त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।

कोशी तटबन्ध भत्केर भएको क्षतिले अन्य क्षेत्रका बासिन्दाहरु अब सचेत हुन थालेका छन् । भारतसंग भएका असमान नदी सम्झौताहरु खारेज हुनुपर्ने र भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा बनाएका तटबन्ध तथा बाँधहरु पनि भत्काउनुपर्ने माग जोडतोडले उठिरहेको छ । तर्राईका जनताको 'मसिहा'को रुपमा प्रस्तुत हुन रुचाउने तर उनीहरुलाई नै विपत्तिमा पार्ने भारतको चालवाजी अहिले देशभक्त नेपालीहरुले बुझ्न थालेका छन् । केही स्वार्थी नेताहरुलाई हातमा लिएर सिंगो तर्राईलाई तहसनहस पार्ने रणनीति बनाएर अघि बढिरहेको भारतले यसपटक नेपाली पक्षबाट नराम्रो झट्का खाएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति र परराष्ट्रमन्त्रीसम्मले भारतकै लापरवाहीका कारण कोशी तटबन्ध भत्केको बताएर देशभक्त नेपालीहरुमा ऊर्जा भर्ने काम गरेका भए पनि अन्तर्रर्ााट्रय र द्विपक्षीय मञ्चहरुमा त्यो अडान कत्तिको कायम हुन्छ त्यो भने हर्ेन बाँकी नै छ ।

कोशीले जुन विपत्ति निम्त्यायो त्यस्तै दर्ुघटना अब गण्डकमा दोहोरिन दिनुहुन्न भन्नेमा नवलपरासीबासीहरु एकजुट भएका छन् । केही महिना अघि १३ सूत्रीय माग राखेर गण्डक बाँधमै धर्ना दिएका नवलपरासीबासीहरुको दवावकै कारण भारत उनीहरुको माग पूरा गर्न सहमत भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । कोशीमा जस्तै गण्डकमा पनि राष्ट्रघात भएको छ । नेपाल र भारतको समान हित हुने भनेर सम्झौता गरिए पनि यसबाट भारतले मात्र एकलौटी लाभ लिइरहेको छ । गण्डक सम्झौतामा र्सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने, भारतीय हस्तक्षेप र एकाधिकारको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी भएको आन्दोलन तत्काललाई बन्द गराउन भारत सफल भए पनि सो क्षेत्रका बासिन्दाहरु पुनः आन्दोलनको तयारीमा छन् ।

कोशी सम्झौतापछि अहिलेसम्म पनि कतिपय विस्थापितहरुले मुआब्जा नपाएजस्तै गण्डक बाँधका कारण विस्थापितहरुको अहिलेसम्म पुनःस्थापना गरिएको छैन र बाँध तथा बाढी पीडितहरूलाई मुआब्जा तथा पुनर्बासको व्यवस्था गरिएको छैन । भारतले आफूलाई चाहिएको बेला पानी छोड्ने र नचाहिएको बेला बाँध बन्द गरेर पानी भण्डारण गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा सो क्षेत्रका कैयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन जलमग्न भैरहेको छ । यसतर्फन नेपाल सरकार गम्भीर देखिएको छ न भारत नै । गण्डक बाँधको चाबी भारतकै हातमा रहने र त्यहाँका प्राविधिक पनि भारतीय नै रहने हुँदा नेपालको हितलाई उनीहरुले वेवास्ता गर्नु अस्वाभाविक होइन । यसै भएर गण्डक पीडित आन्दोलनकारीहरुले गण्डकमा नेपाली नहरको चाबी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न र नहर व्यवस्थापनमा नेपाली प्राविधक तत्काल नियुक्ती गर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरुको यी मागहरु पूरा हुने वचत दिइएको भए पनि अहिलेसम्म द्विपक्षीय कुराकानी समेत भएको थाहा छैन ।

कुरा कोशी र गण्डकको मात्रै होइन । भारत सिर्जित कृत्रिम समस्याहरुका कारण पर्ूवदेखि पश्चिमसम्म नेपालको तर्राई क्षेत्र अब जलमग्न हुने खतरा बढिरहेको छ । पर्ूवमा कोशी, मध्यमा गण्डक र पश्चिममा टनकपुर बाँधकै कारण नेपालको तर्राई कुनै दिन बालुवाको थुप्रो मात्र बन्ने खतरा बढिरहेको छ । नेपाल डुबानमा पर्ने र भारतमा हरियाली छाउने नियोजित योजना मुताविक भैरहेका कार्यहरु रोक्नतर्फनेपाल सरकार, यहाँका राजनीतिक नेताहरुले अब पनि ढिलाई गर्ने हो भने नेपालको तर्राई क्षेत्र भारतको जलभण्डारण गर्ने गोदाम मात्र बन्नेछ । यसैको सुरुवातको रुपमा लक्ष्मणपुर, कोइलावास, महलीसागर, रसियावाल-खर्ुदलौटन, बागमती-लालबकैया तथा कुनौलीजस्ता तटबन्धलाई लिन सकिन्छ । यो सवै भारतको नदीजोड योजनाको एउटा अभियान हो । नेपाललाई मरुभूमिकरण गरेर आफ्नो भूमिमा सिंचाई, जलविद्युत र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने षड्यन्त्रात्मक अभियानमा लागेको भारतले आफ्नो योजना पूरा गराउनकै लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध बनाइरहेको छ ।

गण्डकबासीका मागहरुका मुख्य बुँदा

- असमान सम्झौता तत्काल खारेज गर ।
-र्सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर ।
- गण्डकमा नेपालको समान हैसियत कायम गर ।
- भारतीय एकाधिकारको तत्काल अन्त्य गर ।
- कृत्रिमरूपमा सिर्जित बाढी नियन्त्रण गर ।
- विस्थापितलाई तत्काल पुनस्थार्पित गर ।
- गण्डकमा नेपाली नहरको चाबी नेपाललाई हस्तान्तरण गर ।
- नहर व्यवस्थापनमा नेपाली प्राविधक तत्काल नियुक्ती गर ।
- आयोजनाको बिजुली स्थानीयबासीलाई उपलब्ध गर ।
- आयोजनाको लाभांश स्थानीय विकासमा खर्च गर ।
- नहर, विद्युतगृह तथा पानी निकासद्वारको नियमित मर्मतसम्भार गर ।
- गण्डक समस्याको दर्ीधकालीन समाधान गर ।