काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले त्रिदलीय सहमतिमा अरु तीन दलको समेत प्रतिनिधित्व गर्राई २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि सरकारले पर्ूण्ाता पाएको बोध भएको छ । चार महिनाअघि संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम आएपछि तत्काल जननिर्वाचित नयाँ सरकार बन्छ र देशले राज्यविहीनता एवं विधिविहीनताको स्थितिबाट मुक्ति पाउनेछ भनी गरिएको अपेक्षा धेरै विलम्वपछि मात्र पूरा भएको छ र अब मुलुकले विधिसम्मत ढंगले सुशासनको बाटो समात्ने आधार खडा भएको छ । संविधानतः दर्ुइ वर्षपनि कार्यकाल नभएको प्रचण्ड सरकारले देशलाई अराजकता र विदेशी हस्तक्षेपको जञ्जालबाट मुक्त गराएर भ्रष्टाचारमुक्त शैलीमा राज्य संचालन गर्न सक्छ सक्दैन भन्नेतिर नै अहिले आमनेपाली जनताको ध्यान केन्द्रित छ । नेपाली जनताले यतिखेर दीगो शान्तिको पर्ूण्ा प्रत्याभूति खोजेका छन् भने राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा पनि उत्तिकै चाहेका छन् । यसका निम्ति मन्त्रिपरिषद्भित्र लोभ-लाभमुक्त सहकार्यको संस्कार स्थापित हुनसक्छ सक्दैन ! त्यो नै र्सवाधिक चासोको विषय छ ।

सत्ता साझेदारितामा नआएको नेपाली कांग्रेस र सत्तासाझेदार दलहरुभित्रै मडारिइरहेको अन्तरविरोधले यो सरकारको भविष्य छोट्याउन सुरुदेखि नै चलखेल हुनसक्ने प्रचूर सम्भावना रहेकाले गणितीय खेल र राजनीतिक षड्यन्त्रबाट यो सरकारलाई मुक्त राख्न जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेखालका राहत कार्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रकृतिका कार्यहरु तत्काल प्रारम्भ गर्नुको कुनै विकल्प छैन । नेपाली जनताले लामो समयदेखि अनिर्वाचित सरकारका अवैधानिक कार्यहरुको मार खेप्दैआएका छन् र चौतर्फी अराजकता र अस्तव्यस्तता अनि बाहृयशक्तिको हस्तक्षेपकारी खुला चलखेलको दर्ुर्नियति पनि भोग्दैआएका छन् । नेपाली जनताले यस्ता प्रवृत्तिको क्रमभंगता चाहेका छन् र निकट भविष्यका दिनहरुको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

सत्ता र शासकहरुको फेरवदल नेपाली जनताले क्रमिक रुपमा देख्दै-भोग्दैआएका छन् । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि नेताहरुले के भन्ने गरेका थिए- राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ । तर परिणाममा जनताले देखे- परिवर्तित राजनीतिक सर्न्दर्भलाई भजाएर सीमित मानिसहरुले समृद्धि प्राप्त गरे तर देश र जनताको वेहाल भयो । र्सार्वभौम भनिएका जनताको ज्यू-धन, गाँस-बासको समेत सुरक्षा भएन । मुलुक रगतको आहालमा डुब्न पुग्यो । देशको राजनीतिक सारथी अरु नै बने । ०६२-०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले अपरिवर्तनीय भनिएका राजनीतिक संरचनाहरु भत्काउँदै क्रमंगलाई अपनाएर आमूल परिवर्तनको दिशा अवलम्बन गर्‍यो र अब त्यसलाई संस्थागत वैधानिकता दिन नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अवस्थामा देश आइपुगेको छ । अहिले पनि राजनीतिक क्रान्ति एउटा टुंगोमा पुग्यो अब आर्थिक क्रान्ति ल्याउनर्ुपर्छ भन्ने कुरा सतहमा आएका छन् । सीमान्तीकृत निम्नवर्गलाई माथि उठाउने र राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशातिर डोर्‍याउने जनमुखी राजनीति कस्तो हुन्छ र सत्तामा पुगेकाहरुले त्यसलाई कसरी अनुभूत गराउँछन् भन्ने व्यग्र प्रतिक्षा सुरु भएको छ । सरकारले पर्ूण्ाता पाएको अस्तिको दिनदेखि नै अग्निपरीक्षाको घडी सुरु भएको छ । कामकाजी सरकारको प्रभावकारिता जनताले तत्काल अनुभूत गर्न चाहेका छन् । लामो समय प्रतिक्षा गर्ने धर्ैयता अब जनतासंग छैन ।

व्यवस्थापिका संसद्को बजेट अधिवेशन भदौ २० गते सुरु हुँदैछ । आमूल परिवर्तनकारी माओवादी नेतृत्वको सरकारले सदनमा कस्तो नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ र आर्थिक क्रान्तिको कार्यदिशा बोध गराउने कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्दछ भन्ने तीब्र उत्कण्ठाको विषय बनेको छ । सरकारका सामु तत्काल निप्ट्याउनुपर्ने कामको लामो फेहरिस्त छ । दिनभरि काम गरेर विहान बेलुकाको छाकर्टार्न पर्ने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीका परिवारजनको समय मट्टतिेलको लाइनमा घण्टौं प्रतिक्षारत रहेर वितिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आकाशिंदो मूल्यवृद्धिले गास काटेर सास धान्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइसकेको छ । राज्यको समग्र प्रशासनयन्त्र नेतृत्वहीन र नीति विहीनताको शिकार भएर पूरै पक्षघातको स्थितिमा पुगेको छ । राजनीतिक तावेदारी र सत्ताको मोलाहिजा गरेर देश र जनता लुट्ने कार्यमा अभ्यस्त हुनेहरु प्रशासनिक- गैरप्रशासनिक, व्यावसायिक- गैरव्यावसायिक, न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक क्षेत्रमा दह्रो आशन जमाएर बसेका छन् । वैदेशिक लगानीमा रिष्टपुष्ट भएका राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय गैरसरकारी संस्थाहरुको महाजाल पनि भ्रम सिर्जना गरी सरकारलाई आफ्नो जालमा पार्न उत्तिकै दक्ष सावित हुँदैआएका छन् । यस्ता सवै प्रवृत्तिको क्रमभंग गर्न प्रचण्ड सरकारले कति चासो राख्छ र क्षमता पर््रदर्शन गर्दछ, त्यो पनि त्यत्तिकै महत्वपर्ूण्ा पक्ष छ । विकृतिको पहाडले सरकारी संयन्त्रहरुलाई चारैतिरबाट घेरेको छ । त्यो पन्छाउन सानोतिनो साहस र औजारले भ्याउँदैन । ठूलो कसरतको अपरिहार्यता छ ।

यो सरकारको मुख्य दायित्व संविधान लेखन नै हो तापनि त्यसका निम्ति पनि सुशासनको पर्ूण्ा प्रत्याभूति भएको वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउनुपर्नेदेखि लिएर यसअघि भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभिभारा पनि सरकारमाथि नै छ । जनयुद्धकालमा हराइरहेका एक हजारभन्दा बढी नागरिकको खोजी हुन पनि बाँकी नै छ । विस्थापितको पुनःर्स्थापना र खोसिएको सम्पत्ति फिर्ताका मुद्दाहरु पनि किनारा लाग्न बाँकी नै छन् । क्यान्टोमेण्टमा बसेर समायोजनको प्रतिक्षा गरिरहेका जनसेनाको थान्को लगाउन पनि बाँकी नै छ । सत्ताबाहिर रहँदा र व्रि्रोहको विगुल फुक्दा जनताबीच बाँडिएका सपनाहरु यथार्थमा कति धरातलीय थिए भन्ने पुष्टि गर्ने दायित्व पनि सरकार हाँक्नेहरुकै टाउकोमा आएको छ । हजारौं हजार सपुतहरुको बलिदानको मूल्य राष्ट्रले खोजिरहेको छ । उत्सुकता भरिएका आँखाहरु भविष्यतिर चिहाइरहेका छन् ।

देशमा प्रचण्ड सरकार स्थापित भएको लगत्तैपछि कोशीको प्रचण्डवेगले तटबन्ध भत्काएर हजारौं नेपालीलाई वेघरबार बनाइदियो । यसबाट उत्पन्न समस्याको अल्पकालीन र दर्ीघकालीन समाधान कसरी - सरकारका सामु गम्भीर चुनौतीको पहाड खडा भएको छ । कोशीको कटान मानवसिर्जित-भारतसिर्जित समस्या हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले कोशी सम्झौतालाई 'महाभूल'को संज्ञा दिनुभएकाले यो भूल सच्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि उहाँकै सरकारमाथि छ । कोशीबाट सुरुभएको राष्ट्रघात गण्डक र महाकाली हुँदै सिंगो 'जलस्रोत' क्षेत्रमा फैलिएको छ । नेपालका सवै नदीनाला हत्याउने, आप्रवासीको बाढी हुलेर नेपालमा नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने, वैदेशिक एवं रक्षा मामिलामा पूरै अनुयायी बनाउने र त्यो अभीष्ट पूरा नभए विखण्डनको बीउ रोपेर आफल-ताफल पार्ने भारतको रणनीतिक योजनाका बहुपक्षीय प्रभावहरु नेपालको राजनीतिमा छताछुल्ल नै छन् । सिक्किमीकरणको भय माओवादी नेतृत्वबाट समेत प्रवाहित छ । यो पृष्टभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 'पहिलो राजनीतिक भ्रमण' घोषित गर्दै रुष्ट भारतको चित्त शान्त गर्न निकट भविष्यमा नै भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । 'विमिस्टेक'को बैठकमा भाग लिन यो सरकारका तर्फाट सवभन्दा पहिले नयाँदिल्ली पुग्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले भारतीय नेताहरुसंग गर्नुभएको प्रथम चरणको वार्ताको परिणति के हुने हो र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारतयात्रालाई कति सहज पार्ने हो - त्यो र्सवाधिक कुतुहलताको विषय छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बहुचर्चित चीन भ्रमणले जगाएको उत्साहलाई उहाँले त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रनासाथ दिनुभएको प्रतिक्रियाले शिथिल पारेको अनुभूति बढाएको कुरालाई सामान्य मान्न कदापि मिल्दैन । चीन र भारतसितको सम्बन्धलाई 'समदूरी वा समनिकटता' बोध गराउनसक्ने क्षमता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाउन सक्नुभयो भने मात्रै राष्ट्रको स्वाभिमान संरक्षित हुन्छ र नेपाली जनताको शिर उँचो हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई बन्धकीमा राख्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमान गिराएर सत्ताप्राप्ति र त्यसको निरन्तरताको अपेक्षा राख्नेहरुबाट लामो विगतदेखि नै देशले ठूलो क्षति भोग्दैआएको तथ्यबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं परिचित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नेकपा माओवादीले 'जनयुद्ध' सुरु गर्नुपर्ूव प्रस्तुत गरेको ४० सूत्रीय मागमा ९ वटा बुँदाहरु भारत र हाम्रो राष्ट्रियतासितै सम्बन्धित रहेको तथ्य विस्मृतिमा अवश्य छैन । नेपाललाई 'सामन्तवाद'को जञ्जिरबाट मुक्त गराउन निर्ण्ाायक भूमिका खेलेको पार्टर्ीी अर्धऔपनिवेशिक सञ्जालबाट यो देशलाई मुक्त गराउने चुनौतिपर्ूण्ा अवसर प्राप्त गरेकाले अब त्यो अवसरको उपयोग कुन रुपमा हुने हो भन्नेबारे देशभक्त जनसमुदायबीच ठूलो उत्सुकता र उत्कण्ठा जागृत छ । प्रचण्ड सरकारको भविष्य निर्धारण केले गर्ने हो - त्यो हर्ेन नेपाली जनता प्रतिक्षारत छन् ।