काठमाडौं । महानगरीय प्रहरीले भदौ १९ गते १२ वर्षअगाडि भारतको मुम्बइ बम विस्फोटनमा संलग्न भनिएका भारतका २ नागरिक सलिम अब्दुल गानी र रियाज खत्रीलाई पक्राउ गरेको र ती दुवै आरोपीलाई नेपाल सरकारले भोलिपल्टै भारत सरकारलाई बुझाएको घटनाले एकसाथ दर्ुइ तथ्यको उजागर गरेको छ । पहिलो तथ्य- नेपाल भारत खुला सीमाकै कारण आवागमनमा नियमन र नियन्त्रण नहुने गरेकाले भारतमा संगीन अपराध गर्नेहरु नेपालमा नाम र थरठेगान बदलेर वर्षौसम्म पनि सुरक्षित हुनसक्दा रहेछन् । दोस्रो तथ्य- नेपालमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन भए पनि द्विपक्षीय सन्धि र ऐन कानुनको ख्यालै नगरी राष्ट्रिय र्सार्वभौमिकताको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्रान्त-प्रान्तबीच झैं गरी गिरफ्तार व्यक्तिको हस्तान्तरण गर्नेक्रम अझै रोकिएको रहेनछ । भारतको चाहनाका अगाडि र्सार्वभौमिकता, विधिको शासन, सुपर्ुदगी सन्धि र सुपर्ुदगी ऐन सवै गौण हुनेरहेछन् । अब्दुल गानी र रियाज खात्रीको हस्तान्तरण प्रकरणले यी दुवै सिद्ध भएका छन् ।

कानुनविद्हरु भन्दछन्- रेर्डकर्नर नोटिसका आधारमा नेपाल सरकारले भारतका अपराधीहरुलाई खोजविन गरी पक्रनर्ुपर्दछ, ती अपराधीहरुलाई पक्रियो । प्रहरीले आफ्नो क्षमता देखायो । यसरी पक्राउ परेकालाई नेपालकै अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्दथ्यो र भारतले ती आरोपीहरु अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि नेपालको अदालतमा गरेपछि नेपाल र भारतबीच सन् १९९३ मा भएको सुपर्ुदगी सन्धि र सुपर्ुदगी ऐन २०४५ र त्यसपछि संशोधन भएको सोही ऐनका आधारमा प्रक्रियागत रुपले नै सुपर्ुदगी गर्नुपर्दथ्यो । तर यो प्रकरणमा त्यस्तो केही नगरी भारतको चाहनामा आरोपीहरुको हस्तान्तरण भयो । यो नेपालको र्सार्वभौमिकताको ठाडो उल्लंघन हो । यस्तै नै गर्नु थियो भने दर्ुइ देशबीचको सुपर्ुदगी सन्धि र सुपर्ुदगी ऐन खारेज गरी नेपाल सरहदभित्र भारतीय प्रहरी आउन पाउने र उता अपराध गरेर यता छिर्नेहरुलाई सोझै समातेर लैजाने सम्झौता गरे भैहाल्यो । होइन भने दर्ुइ देशबीच सन्धिको के अर्थ रहृयो -

नेपालले केही महिना अगाडि पनि यस्तै भूल गरेको थियो । डा. अमित कुमार नामको भारतीयले कैयौं नेपालीको किड्नी झिकेर बेचेको, भा.रु., अमेरिकी डलर र युरो बोकेर हिंडेको भनी उसलाई चितवनको सौराहमा प्रहरीले समात्यो । नेपालमा गरेको अपराधमा नेपालभित्रै मुद्दा चलाउनुपर्नेमा सन्धि र ऐन विपरीत उसलाई पनि नेपाल सरकारले भारतलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । बारम्बार सुपर्ुदगी सन्धि र ऐनको उल्लंघन गरी इण्टरपोलको रेर्डकर्नर नोटिस छ भन्दैमा सुपर्ुदगी सन्धि विपरीत आरोपी, अभियुक्त वा अपराधीलाई ऐन कानुनको प्रक्रिया नपुर्‍याई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन । नेपालको राष्ट्रिय र्सार्वभौमिकता आज कुन हालतबाट गुज्रेको छ त्यो थाहा पाउन यी दर्ुइ घटना नै काफी छन भनी कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।