काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' भारतको औपचारिक निम्तोमा भदौ २९ गते पाँच दिवसीय भ्रमण कार्यक्रममा नयाँ दिल्ली पुग्दै हुनुहुन्छ । भारतले प्रस्ताव गरेको समयलाई आफ्नो आग्रहमा अगाडि सारेर उहाँले गर्न लाग्नुभएको भारत भ्रमणको प्रसंग अहिले शिखर चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने परम्परा तोडेर भारतको चाहना विपरीत उहाँले गर्नुभएको बेइजिङ भ्रमण अहिले ओझेलमा परेको छ । विश्व ओलम्पिक खेलको समापन समारोहमा भाग लिने क्रममा उहाँको विदेश भ्रमण छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट सुरु भएको र सो अवसरमा उहाँले चिनीया राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसंग शिखर वार्ता गर्नुभएको तथ्य उजागर हुँदाहुँदै पनि नेपालभूमि टेक्नासाथ आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतमा नै हुने उद्घोषण गरेर भारतको चित्त शान्त गर्न खोज्नु भएको प्रसंगले क्रमभंगताबाट हौसिएको नेपाली मनमा चीसो पसेको अनुभूति पनि अझै विमृतिमा छैन । नेपालको वैदेशिक नीतिमा सन्तुलन र स्थिरता नभएको र एकीकृत राष्ट्रिय धारणा समेत नबनेको पृष्टभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले सुदूरभविष्य समेतलाई प्रभावित पार्ने कस्तो नतिजा ल्याउने हो भन्नेबारे बौद्धिक-राजनीतिक एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा मात्रै होइन आम नेपाली नागरिकमा समेत तीब्र जिज्ञासा पैदा भएको छ । भारतको चाहना विपरीत सत्तामा पुग्न र टिक्न सकिन्न भन्ने रुग्ण मानसिकता बोकेका राजनीतिक नेताहरुले राष्ट्रको मर्यादा र हितको ख्यालै नगरी विगतमा थुप्रै अवाञ्छित सौदावाजी गर्दैआएकाले भारतको चौतर्फी हस्तक्षेपका दुष्परिणामहरु नेपालले निरन्तर भोग्दैआएको तथ्यबाट कुनै पनि देशभक्त नेपाली अपरिचित छैन । नेपाली जनताले यसमा क्रमभंगता खोजेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण राष्ट्रिय स्वाभिमान पर््रदर्शन गर्न उपयोगी हुने हो वा पुरानै पदचिन्ह पछ्याउन उद्यत हुने हो भन्नेबारे भिन्न मतका धारणाहरु चर्चावृत्तमा व्याप्त भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको औपचारिक भारत भ्रमणले वर्तमान गठबन्धन सरकारको मात्रै होइन उहाँको सिंगो राजनीतिक भविष्यलाई समेत प्रभावित पार्ने धारणा राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ ।

नेपाल र भारतबीच बहुपक्षीय सम्बन्ध छ । भूपरिवेष्ठित अवस्थितिमा रहेको सानो नेपालले विशालकाय भारतसितको सम्बन्धलाई "विष कुम्भम् पयोमुखम्'का रुपमा अनुभूत गर्दैआएको छ । उदारता र सौहार्दता शब्दमा सीमित छन् । व्यवहारमा असमान सन्धिको ओइरो, सीमा अतिक्रमणको निरन्तरता, व्यापारमा असन्तुलन, जनसंख्याको चापमा वृद्धि र राजनीतिमा अवाञ्छित हस्तक्षेपको शृङ्खला भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै छरपस्ट हुँदैआएको कटुसत्य हो । हुँदाहुँदा अहिले त सिक्किमीकरणका चिन्तापर्ूण्ा चर्चाहरु पनि उत्कर्षा छन् । भारतले आफ्नो छरछिमेकमा विखण्डन, विलय र गृहयुद्धको पीडा थोपरेको इतिहाससिद्ध कुरा नै भैसकेको छ । भारतले आफ्नो सरहदभित्रकै प्रान्तमा जस्तो गरी नेपालभित्र प्रहरी घुसाउने, मानिस समातेर लैजाने, गाउँ गाउँभित्रसम्म पसेर विकास बजेट बाँड्ने गर्दैआएको छ । एउटा स्वतन्त्र, र्सार्वभौम राष्ट्रभित्र यस्तो नांगो नाच गर्न दिनेकाम नेपालकै सत्ता महत्वकांक्षी राजनीतिक नेताहरुले गरेका हुन् भने अब यस्ता महागल्तीहरु सच्याउने ऐतिहासिक दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वको नै हो । देशलाई अर्धऔपनिवेशिक धरातलमा पुर्‍याउने गरी सन् १९५० मा 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि' गर्ने राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको सत्ता आजीवन रहेन भने कोशी, गण्डकी, महाकाली दान गरेर दर्ीघशासनको आशा गर्नेहरु पनि इतिहासमा कलंकित बन्दै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट ओझेलमा पर्दै विलिन हुँदैगए । स्वतन्त्र सिक्किम भारतमा विलय गराउन सघाउने काजी लेण्डुप दोर्जीको राजनीति पनि सिक्किम विलयसंगै समाप्त भयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सामु यतिखेर राष्ट्रिय स्वाभिमान पर््रदर्शन गर्ने ठूलो अवसर छ । उहाँको स्वप्नशीलता र दृढ इच्छाशक्तिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक मूलधार नै बदलिदिएको छ र हिजो मूलधार हाँक्नेहरु कोही किनारमा पुगेका छन् भने कोही लाखापाखा लागेका छन् । भारतसितको सम्बन्धमा उहाँले राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्चो राखेर अडान कायम राख्नुभयो भने अवश्यनै नेपाल-भारत सम्बन्धले नयाँ ऐतिहासिक मोड लिनेछ । होइन, जनयुद्धकालमा प्राप्तभएको आश्रय र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि सत्तारोहणसम्म आफ्नो विशिष्ट योगदान रहेको दावी गर्दै विगतका सत्ताधारीहरुलाई झैं इतिहासका पानामा समेत कलंकित हुने गरी उपयोग गर्न भारतले हाल्ने चारामा भूलबस मात्रै भने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फस्नु भयो भने नेपालको भविष्य समाप्त प्रायः हुने गहिरो चिन्ता विश्लेषकहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् । अहिलेसम्म क. प्रचण्डको राष्ट्रिय चिन्तनधारप्रति देशभक्त नेपालीहरु कसैको पनि विमति छैन । सन्निकट भारत भ्रमणले यस निम्ति पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्निपरीक्षा लिंदैछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पर्ूवसन्ध्यामा "यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन, माओवादीभित्रै चिरा पर्न थालेको छ, गठबन्धन सरकार धरापमा परिसकेको छ । यो सरकारले सुशासन दिन सक्दैन । माओवादी सच्चिएको छैन । माओवादी छिट्टै समाप्त हुन्छ ।" भनेजस्ता अनेकौं प्रचारवाजी सुरु भएको छ । देशको प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रिय एकताको बल लिएर जाओस् र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका निम्ति दह्रो अडान राखोस् भन्ने सोच नेपालको राजनीतिक वृत्तमा कहिल्यै पलाएन । विदेश भ्रमणमा जाने शर्ीष्ा नेताहरुले पनि राष्ट्रिय एजेण्डाहरु निर्धारण गरी जनताका बीचमा खुला बहस गराएर राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय दृष्टिकोण लिएर जाने अभ्यास पनि कहिल्यै गरेनन् । भारतले हाम्रो घर झगडालाई भजाएर सधैं आफ्नो एकलौटी स्वार्थ पूरा गर्‍यो । भारतीय स्वार्थको जालोमा नफस्ने सत्ताधारी नेताहरु कोही देखिएनन् । सत्तामा नपुग्दासम्म सन् १९५० को सन्धि, कोशी-गण्डक सम्झौता र भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्नेहरु नै सत्तामा पुग्नासाथ समर्पित भएर नदी-नागरिकता र भूमि विक्री गर्न तँछाड मछाड गर्न थाले । नेपाल दर्ुर्नियतिको भूमरीबाट कहिल्यै उम्कन सकेन । अहिले नेपालको राजनीतिक मूलधार बदलिएको छ । राष्ट्रियताका नगराहरु बजिरहेका छन् । भारतले अहिले पनि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीति फेरेको छैन । असमान सन्धिहरुको पुनरावलोकनप्रति सदासयता देखाए जस्तो गरेर थप जालमा फँसाउने रणनीतिक चाल चलेको प्रतीत भैरहेछ । स्वतन्त्र नेपालको प्रधनमन्त्रीले भारतको भ्रमण नगरी भारतको मनसाय नबुझी र भित्रीरुपमा आदेश प्राप्त नगरी चीन वा कुनै मित्रराष्ट्र जानु हुँदैन, जान पाउँदैन भन्ने औपनिवेशिक धारणा राखेको ताजा प्रसंग जगजाहेर भैसकेको छ । भारतले नेपालका सत्ताधारी बाउठिए भने देशै टुक्र्याउने र अन्ततः सिक्किमीकरणको नियतिमा पुर्‍याउने दूराकांक्षा राखेको सत्ताधारी नेकपा माओवादी पार्टर्ीी शर्ीष्ा नेताहरुले समेत खुलासा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले समानताका आधारमा द्विपक्षीय मित्रताको अकुण्ठित वातावरण सिर्जना गर्नसके मात्र सन्निकट भ्रमणको र्सार्थकता रहनेछ भन्ने धारणा बलवती बन्दैगएको छ ।

सतहदेखि गहिराइसम्म नियाल्दा नेपाल र भारतका धारणाहरु विपरीत धारमा बगेका छन् । भारत नेपालको समग्र जलस्रोत एकलौटी उपयोगमा दोहन गर्न चाहन्छ र यसका निम्ति काठमाडौंमा कठपुतली सरकार स्थापित भएको देख्न चाहन्छ । नेहरुकालदेखि नै नेपालको उत्तरी सीमालाई सुरक्षासीमा सिद्ध गर्न भारतले चाहेको छ । नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने भारतको पहिलेदेखिको चाहना हो । नेपालमा राष्ट्रिय उद्योगहरु स्थापित हुँदा भारतीय उत्पादनले बजार पाउँदैनन् भनेर नकारात्मक र निषेधात्मक व्यवहार हुँदैआएका छन् । निर्वाध पारवहन सुविधा र वाणिज्य सन्धि अनुरुपको व्यवहारलाई पनि भारतले निषेध गरेर व्यवधान खडा गर्दैआएको छ । खुला सीमानाबाट भारतीयहरुको ओइरो लगाएर नागरिकता हत्याउने र भूमिपुत्र नेपालीहरुको अवसर खोस्ने काम पनि निरन्तर चलिरहेछ । नेपालका आकांक्षाहरु भने ठीक विपरीत छन् । नेपाल स्वतन्त्र, र्सार्वभौम र अखण्डित अवस्थामा रहेर भारतसंग समानताका आधारमा सहयोगपर्ूण्ा मित्रता चाहन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टर्ीीेकपा माओवादीले २०५२ सालमा तत्कालीन देउवा सरकारसमक्ष राखेका ४० सूत्रीय मागहरु देशभक्त नेपालीहरुको मानसपटलमा ताजै छन् । उहाँले भारत भ्रमण गर्दा भारतसित सरोकार राख्ने ती मागभित्र समेटिएका मुद्दाहरुलाई थाती राखेर र ओझेलमा पारेर राष्ट्रको मानमर्दन गर्दै राष्ट्रहित विरुद्ध कुनै सन्धि सम्झौता र सहमति गरेर आत्मघात र राष्ट्रघातको बाटो अवलम्बन गर्ने कल्पना कसैले पनि गरेका छैनन् । उहाँको भारत भ्रमणले यथार्थमा कस्तो नतिजा ल्याउँछ - यो हर्ेन भने केही समय कर्ुर्नैपर्ने हुन्छ ।