काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निकै कुरा समेटिए पनि राष्ट्रियताको पर््रवर्द्धन गर्ने र राष्ट्रवादी अभियान छेड्ने नीति तथा कार्यक्रम आउने जनअपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ । राजनीतिक रंगले सिंगारिएको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई कस्तो रहात दिन्छ त्यो भविष्यमा देखिने भए पनि राष्ट्रघात सच्याउने विषयले कुनै प्राथमिकता पाएन । जनतालाई राहत दिने, आर्थिक विकास गर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउने लगायत अनेक फुलबुट्टाले सिंगारिएको विगतको भन्दा झण्डै दोब्बर ठूलो नीति तथा कार्यक्रमले महत्वपर्ूण्ा विषयहरुलाई भने समेटेको छैन । जुन विषयलाई सरकारले प्रमुखताका साथ कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने थियो त्यसले कुनै स्थान पाएन । विगतमा नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सम्मिलित र्सवदलीय सरकारले राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन ल्याएर वितरण गरेको नागरिकताको छानविन हुनुपर्ने जनस्तरको आवाजलाई पूरै वेवास्ता गरिएको छ ।

सहज रुपमा विदेशीले समेत हात पार्ने गरी वितरण गरिएको नागरिकताको प्रभाव नेपाली समाजमा अहिले पनि परिरहेको छ । तर्राईको जनसंख्या एकाएक बढ्यो भने नेपाली राजनीतिमा विखण्डनवादीहरुको बोलवाला कायम भयो । उतिबेला नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ भनेर कम्मर कसेर लागेकाहरु अहिले नागरिकता वितरणमा गल्ती भएकै हो भन्दै गोहीको आँसु चुहाइरहेका छन् । तर सरकारले यस विषयमा कुनै कार्यक्रम नै ल्याएन । अहिले जनस्तरबाट गैरनेपालीले लिएको नागरिकता खोस्नुपर्ने आवाज उठिारहेको छ ।

राजनीतिक स्वार्थका लागि तीन शर्ीष्ा दल मिलेर वितरण गरिएको नागरिकताका कारण नेपालको जनसंख्यामा एकाएक भारी वृद्धि भएको तथ्यहरु र्सार्वजनिक भैरहे पनि त्यसलाई रोक्ने र अनधिकृत नागरिकता लिएका गैरनेपालीहरुलाई कारबाही गर्ने काम भएको छैन । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नागरिकता वितरणका सम्बन्धमा भएको अनियमितता छानविन गर्न आयोग गठन गरिने बताएर राष्ट्रवादी आन्दोलनमा लागेकाहरुलाई केही राहत दिनुभए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रघात सच्याउने विषय नै समेटिएन । नागरिकता वितरण ऐन आएपछि यसले नेपालीलाई नेपालभित्रै अल्पमतमा पार्छ भन्दै कानुनको फितलोपनको चर्को विरोध गरेकाहरुको आवाज त्यसै दबाइए पनि नागरिकता वितरण भैसकेपछि 'नागरिकता वितरणमा गल्ती भएकै हो' भनेर स्वीकार्ने बाहेक कुनै काम भएको छैन । नागरिकता ऐन २०६३ ल्याएर सवैलाई सहज रुपमा नागरिकता वितरण गरिने प्रबन्ध मिलाउनुलाई नेपालको भन्दा भारतको बढी स्वार्थ रहेको प्रमाणिक तथ्यहरु प्रस्तुत गरिए पनि त्यसलाई कसैले सुनेका थिएनन् र छैनन् । अहिले आएर नागरिकता वितरणका सम्बन्धमा छानविन गर्ने कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीले थोरै मात्र भए पनि राहत दिने कोसिस गर्नुभए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा प्रश्नै प्रश्नको पहाड खडा छ । सरकारसंग राष्ट्रघात सच्याउने हिम्मत नभएको अनुभूति भैरहेको छ ।

नागरिकता वितरणका सवालमा छानविन मात्र होइन, गैरनेपालीलाई प्रदान गरिएको नागरिकता नै खोस्नुपर्ने आवाज अहिले पनि बुलन्दरुपमा उठिरहेको छ । नागरिकता वितरणकै कारण तर्राईमा एकाएक २५ लाखभन्दा बढी नेपालीको संख्या बढ्यो । यो सव नागरिकता वितरणकै कारणले गर्दा हो । नागरिकता पाउनैपर्नेले अहिलेसम्म पाएका छैनन् तर दक्षिणबाट ओइरिएकाहरुले भकाभक नागरिकता पाए । यतिसम्म कि भारतको बिहारका विभिन्न स्थानमा 'यहाँ नेपाली नागरिकता मिलता हैं' भन्दै बोर्ड नै झुण्ड्याएर समेत नागरिकताको क्रय-विक्रय भएका समाचारहरु प्रकाशित भए पनि लोकतान्त्रिक र अग्रगामी सरकारले त्यसमा टेरपुच्छर लगाएन । परिणाम- अहिले मुलुक अनगिन्ती समस्याले घेरिएको छ ।

भारतमा अपराध गरेर नेपाल छिर्नेले समेत नागरिकता लिए । भारतकै योजनामा नेपालभित्र वितण्डा मच्चाउने उद्देश्यलाई बल प्रदान गर्न पनि नागरिकता वितरण गरिए । भारतसंग रंग र रुप मिल्ने भएकै कारण भारतीयहरुले तर्राईमा सजिलैसंग नागरिकता लिए भने सोही अवस्थाको फाइदा उठाएर हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा तिब्बती तथा भुटानी शरणार्थीहरुले पनि नेपाली नागरिकता लिएका छन् । अहिले नेपालमा चीनविरोध गतिविधि संचालन गर्न यस्तै अनधिकृत रुपमा नेपाली नागरिकता लिएका तिब्बतीहरु बढी सक्रिय छन् ।

मुलुकको स्वाधिनता र स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षा नै अहिलेको एकमात्र आवश्यकता हो । यो काम नेपाली नागरिक बनेर नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीहरुको नागरिकता खोसेर गर्नुपर्दछ । यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर उसलाई तत्काल नागरिकता खारेज गर्ने अधिकार दिइनु पर्दछ । राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने र जनताका जायज मागलाई समेत अनेक रंग लिएर त्यसबाट अनैतिक लाभ लिन खोज्नेहरु नेपाली नागरिकता लिएका भारतीय दलालहरु नै हुन् । यिनीहरुको षड्यन्त्रबाट बच्नका लागि पनि नागरिकता वितरणको कडा र सूक्ष्मरुपमा छानविन गरी त्यस्ता व्यक्तिको नागरिकता खोस्नर्ुपर्छ । यो काम तर्राईमा मात्र होइन, हिमालदेखि पहाड हुँदै राजधानीसम्म अपनाउनु पर्दछ । राजधानीबाटै पनि अनधिकृत नागरिकता लिएकाहरुको ठूलो जमात छ ।