काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिखेर दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भ्रमणका क्रममा उहाँले हिजो भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभादेवी सिंह पाटिल तथा प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह, विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीसंग वार्ता गर्नुभएको थियो । हिजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टर्ीी नेता लालकृष्ण आणवानीसंग पनि द्विपक्षीय हितका बारेमा भेटवार्ता गर्नुभएको थियो भने भारतीय जलस्रोत मन्त्रीसंग पनि उहाँले भेटवार्ता गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले हिजै भारतीय उद्योग-व्यापारीहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय नेताहरुसंग भेटवार्ता गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँको यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको बहुपक्षीय परम्परागत सम्बन्धलाई के कति प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेबारे नेपाली जनमानसमा अनेक तर्क-वितर्कहरु चलिरहेका छन् । नेपाल भारत सम्बन्ध औपचारिक शब्दावलीमा भनिने गरेको जस्तो सुमधुर र समस्यारहित छैन । २००७ सालदेखि २०६५ बीचको ५८ वर्षो अन्तरालमा द्विपक्षीय सम्बन्धको परिचालन जुन सिद्धान्त र शैलीमा हुँदैआयो त्यसबाट नै अनेकौं समस्या जन्मिदै आए । भारतले नेपाललाई सधैंजसो आफ्नो एकल प्रभावक्षेत्रका रुपमा अनुभूत गराउने औपनिवेशिक चरित्रको हैकमवादी व्यवहार पर््रदर्शन गर्दैआएकाले यसबीचमा नेपालले राष्ट्रघातका अनेक चोटहरु सहँदै आएको तथ्यबाट कुनै जागरुक नेपाली अनभिज्ञ छैन । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि लिएर कोशी-गण्डक-महाकाली सन्धि प्रकरणसम्म आइपुग्दा नेपालको र्सार्वभौम अधिकार र सम्मानमाथि चोट पुग्नेखालका अनेक घटनाहरु सिर्जित भए । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर सरकार परिवर्तनसम्मका घटनामा भारतको वरद हात रहने गरेको तीतो अनुभूतिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई निरन्तर कुण्ठित पार्दैआयो । वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच पुर्‍याउने खालका गतिविधिहरु उत्कर्षा नै छन् । नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणका साथ विगतका भूलहरु सच्याएर र्सवप्रथम समानताका आधारमा सम्बन्ध संचालनका आधारहरु खडा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सान्दर्भिक भ्रमण यस दिशामा कति उद्यत रहनसक्छ अहिले र्सवाधिक चासो र उत्कण्ठा यसैमा केन्द्रित छ ।

यथार्थमा भन्ने हो भने भारतसंग नेपालीहरु खुसी छैनन् । भारतले हामीलाई नराम्रोसंग हेपेको छ, थिचोमिचो गरेको छ, हामी हरेक क्षेत्रमा ठगिएका छौं भन्ने धारणा जमेको छ । यो भारतले गर्दैआएको हेपाहा-मिचाहा व्यवहारकै परिणाम हो । २००७ सालको परिवर्तनको पृष्टभूमिमा सन् १९५० को सन्धि भयो । परिवर्तनपश्चात्

कोशी-गण्डक सम्झौताहरु भए । ती असमान सन्धिको मार नेपालले निरन्तर भोग्दैआएको छ । कोशीमा अहिले जुन विकराल समस्या उत्पन्न भयो त्यो प्राकृतिक जलप्रकोप नभै भारतसिर्जित समस्या हो र जघन्य अपराधमूलक प्रवृत्ति हो भन्ने कुरामा कहीं कतै विवाद छैन । गण्डकमा पनि यस्तै स्थिति दोहोरिने आशंका गरिंदैछ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि महाकाली सन्धि भयो त्यसले पनि महाकालीको पानीमा भारतको एकाधिकार कायम गरी राष्ट्रघात गर्नेबाहेक केही भएन । २०६२।०६३ को जनआन्दोलनपछि लाखौं भारतीयले निर्वाध नेपाली नागरिकता पाए, कर्ण्ााली, सेती, अरुण-३ घुमिफिरी भारतकै पोल्टामा पुगे । प्रत्येकपटकका परिवर्तनलाई एकल स्वार्थमा उपयोग गर्ने भारतको प्रवृत्तिले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको छ र यसमा कुनै परिवर्तन छैन । भारतले आफूले चाहेको कुरा सन्धि सम्झौता गरेर होस् वा यस्तै भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्तिमा आफ्नो स्वार्थ घुसाएर पूरा गर्ने गर्दैआएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सान्दर्भिक भ्रमणको अवसरमा असमान सन्धिहरुको समीक्षा र पुनरावलोकन हुने र नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने कुनै सम्भावना नरहे पनि भारतले कुन रणनीति अख्तियार गरी आफ्नो एकल स्वार्थपर्ूर्तिको अभीष्ट पूरा गर्ने हो भन्नेबारे चिन्ता र कुतुहलता दुवै छ ।

नेपाल चीन र भारतसंग समदूरीको सम्बन्ध चाहन्छ तर भारतलाई यो मनपर्दैन । भारतले नेपाललाई सधैं आफ्नो प्रभावक्षेत्र ठान्दछ र यहाँको प्राकृतिक स्रोत सम्पदामा एकाधिकार जमाउनेदेखि लिएर यसलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ । स्वतन्त्र नेपालको र्सार्वभौम चाहनालाई कुण्ठित पार्ने मात्र नभै मौका परे सिक्किमकै हालतमा पुर्‍याउने भारतको आकांक्षा रहेको कुरा छिपेको पनि छैन ।

नेपालले भारतसिर्जित थुप्रै समस्या झेलिरहेको छ । तीनतिरबाट भारतले घेरिएको नेपालको सीमा पर्ूवमा सन्दुकदेखि लिएर पश्चिममा कालापानीसम्म अतिक्रमित छ । नेपालले अहिलेसम्म ८० हजार हेक्टर भूमि गुमाइसकेको छ । कालापानीमा मात्र ३७ हजार हेक्टर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । सुस्तामा १४ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमित भएको सीमाविद्हरुले सप्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल-भारतबीचको खुला सीमाले चोरी, तस्करी, अपराधकर्मलाई सधैं मलजल गरिरहेको छ । सीमा व्यवस्थापन गर्ने र आवागमनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य भैसकेको छ ।

भारतसंगको व्यापारघाटा हरेक वर्षअस्वाभाविक गतिमा बढेको छ । गएको आर्थिक वर्षा मात्रै १ खर्बको व्यापार घाटा भयो । भारतले नेपालको उत्पादनलाई भारत प्रवेशमा निरुत्साहित गर्दैआएकोले नेपालमा औद्योगिक लगानी निरुत्साहित छ भने निर्यातमा कुनै सुधार छैन । व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि गरे पनि त्यसको पालनामा भारतले कुनै चासो देखाएको छैन । भारतबाट हुने आयातमा भने हरेक वर्षउच्च प्रतिशतको वृद्धि छ । यी सवै पक्ष केलाएर द्विपक्षीय हितका आधारमा सम्बन्ध संचालनको नयाँ आधार खडा गर्नसके मात्र परिवर्तनको आभास हुन्छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय नेताहरुसंग राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँले गर्ने भेटवार्तामा नेपालको अहिलेसम्मका वास्तविकता र अब चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा कसरी आफ्ना अडानहरु राख्नुहुने हो त्यो त भ्रमणपछि नै थाहा लाग्ने भए पनि तत्काललाई कुनै सन्धि सम्झौता भने हुने छैनन् । हरेक पटक सरकार परिवर्तन भएपिच्छे आपसी सम्बन्धमा सुधार गर्ने र सहयोग बढाउने आश्वासन दिने भारतले यसपटक पनि यो क्रमलाई निरन्तरता दिने पक्का छ । दर्ुइ चार अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक सहयोग दिने भारतको योजना रहेको यसअघि नै संचारमाध्यममा आइसकेकै हुन् । भारतमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले अहिलेसम्म भारतकै कारण भोग्नुपरेका अनगिन्ती समस्याहरुको पोको कसरी फुकाउनु हुनेछ त्यसैमा नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्भर रहनेछ । उहाँले भारतको चिप्ला कुरामा विश्वास गरेर कुनै अनर्थ हुने काम पक्कै गर्नुहुने छैन भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताको छ । यद्यपि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भारतले हरेक प्रधानमन्त्रीका भ्रमणहरुमा सन्धि सम्झौता गर्ने गरेको छैन र यसपटक पनि त्यो सम्भवना रहेको छैन । तर भ्रमणको नतिजाबारे संयुक्त विज्ञप्ति मार्फ भारतले आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्ने गरेको छ । नेपाल यसरी पनि फस्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता विषयहरुमा पनि ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।