काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र यससंग सम्बन्धित कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरु संसद्को दर्ुइ तिहाई बहुमतबाट पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले लत्याइदिएको छ । पश्चिम सेती विरुद्धको रिटमा गत साता सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि अब जलस्रोतमा राष्ट्रघात गर्ने बाटो अझ खुकुलो भएको छ । विवादास्पद पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना संसद्को दर्ुइ तिहाईबाट अनुमोदित गराउन माग गर्दै जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले संसद्को दर्ुइ तिहाईले अनुमोदन गराउनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको यो निर्ण्र्ाााई संवैधानिक दायराभन्दा पनि बाहिरी निर्देशन र इशारामा भएको दावी पश्चिम सेतीसंग सम्बन्धितहरु दावी गर्दछन् ।
पश्चिम सेतीबाट नेपालले डुबान र विस्थापनबाहेक केही नपाउने भन्दै पश्चिमसेतीका सरोकारवालाहरुले आन्दोलन चलाइरहेको भए पनि राष्ट्रहितसंग यसलाई जोडेर हेरिएन । जलस्रोतको विकास गरेर नेपाललाई धनी बनाउने एकपछि अर्को सपना बाँडिरहँदा यसै गरी विदेशीलाई धनी बनाउने र भारतमा हराभरा तथा उज्यालै उज्यालो बनाउने योजनाहरु मात्र स्वीकृत भैरहेका छन् । पश्चिमसेती, माथिल्लो कर्ण्ााली, अरुण जस्ता आकर्ष जलविद्युत परियोजनाहरुमा भारतीय स्वार्थलाई मात्र मलबजल गर्ने गरी स्वीकृत गरिएका छन् ।
पश्चिम सेतीबाट उत्पादित विजुली भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता निर्माण कम्पनी स्मेकले गरिसकेको छ । सुरुमा विद्युत खरीदकर्ता नभेटेकै कारण बारम्बार सम्झौतामा संशोधन गरिएको थियो । भारतले विजुलीसंगै पश्चिम सेतीको पानी समेत आफूले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने शर्त राखेर विद्युत खरीद सम्झौता गरेको छ । भारतले आफ्नो दर्ीघकालीन नदी जोड योजनालाई मर्ूतता दिनकै लागि पश्चिम सेतीको विद्युतसंगै पानीमा एकलौटी अधिकार जमाएको हो । सुरुमा यो आयोजनामा भारत आफैंले लगानी गर्न चाहेको थियो । नेपालको जलस्रोतमा भारतको चासोको नेपालभित्र निकै विरोध हुन थालेपछि भारतले चोर बाटोबाट विभिन्न लगानीकर्ताहरुलाई आफ्नो हित अनुकूल हुने गरी पठाइरहेको छ । स्मेक पनि आफैंमा ठूलो लगानीकर्ता नभएको स्पष्ट नै छ । पश्चिम सेतीको पानी भविष्यमा गंगा र ब्रहृमपुत्रसम्म पुर्याएर भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी र सिंचाई उपलब्ध गराउने भारतको योजना रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपालको ठूला नदीहरुमा एकलौटी अधिकार जमाएर भारतले नेपाललाई डुबान र सुख्खाग्रस्त बनाउने षड्यन्त्र बुनिरहेको छ । कोशी नदीको तटबन्ध मर्मत नगरेर कोशी उच्च बाँध निर्माणका लागि नेपाललाई बाध्य पार्ने भारतीय षड्यन्त्र छताछुल्ला भैसकेको छ । अहिले भारतीय लगानीका जलस्रोतविद्हरु कोशी उच्च बाँध नै बाढी रोक्ने एक मात्र उपाय हो भनेर भारतको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । उता पश्चिम सेतीमा पनि त्यस्तै बयानवाजी गर्नेहरुको कमी छैन । झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर ७५ मेघावाट विद्युत पाएकोलाई सित्तैमा विजुली पाएको भनेर दावी गर्नेहरुले कस्तो राष्ट्रवादी सोच बनाएका हुन् नबुझिने पहेली बनेको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार पश्चिम सेती निर्माण सम्पन्न भैसकपछि स्मेकले वाषिर्क २६ अर्ब १८ करोड रुपिया"को विजुली निकासी गर्नेछ र उसले चार वर्षा आफ्नो लगानी उठाउने छ । नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुअघि स्मेकले अहिलेको बजार मूल्यअनुसार बाँकी २६ वर्षा छ खर्ब ८० अर्ब रुपैया" नाफा गर्ने देखिन्छ । यो आयोजनाबाट वाषिर्क ३ अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । नेपाललाई १० प्रतिशत दिएर स्मेकले ३ अर्ब २७ करोड युनिट विद्युत भारत निकासी गर्नेछ ।
सात सय ५० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने पश्चिम सेतीबाट नेपाललाई १० प्रतिशत विद्युत मात्र उपभोग गर्न पाउँछ । नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीभन्दा पनि थोरै विद्युत पाउने यस्तो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नै गराउनुपर्ने फैसला भएपछि अब जलस्रोतको उपयोगबाट धनी हुने सपना नेपालीहरुले देख्न छाडिसकेका छन् । आयोजनामा नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । सरकारले उक्त आयोजनामा लगानी गर्नका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराइसकेको छ । पश्चिम सेतीका लागि मुख्य लगानीकर्ता अष्ट्रेलियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी 'स्नोई माउण्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड -स्मेक)ले २६ प्रतिशत, इन्प|mास्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्स स्टिम अफ इन्डियाले १५ प्रतिशत, चाइना मेसिनरी एक्विपमेन्ट इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कर्पाेरेसन -सिमेक) ले १५ प्रतिशत गर्नेछन् ।
पश्चिम सेती विद्युत उत्पादनका दृष्टिले मात्र होइन, सुदूर पश्चिमको भौगोलिक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि अति महत्वपर्ूण्ा मानिन्छ । मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भैसकेको अवस्थामा सुदूर पश्चिमको भाग्य र भविष्यसंग गहिरो सरोकार राख्ने महत्वपर्ूण्ा र दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजनाहरुका सम्बन्धमा अदालतले समेत असंवैधानिक फैसला सुनाएर कसको प्रभावमा के गर्न खोजेको हो प्रष्ट भएको छैन । अदालतको यो फैसलाले संविधानमा रहेको प्राकृतिक स्रोत बा"डफा"डको व्यवस्था कुँजो हुन पुगेको छ । यसै फैसलाको आधारमा सरकारले जुनसुकै आयोजना जसलाई पनि दिनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आयोजना सुरु भएपछि पश्चिम सेती नदीको पानी नेपालीले उपभोग गर्न पाउ"दैनन् भने तल्लो तटीय क्षेत्रका १२ हजारभन्दा बढी मानिसहरु विस्थापित हुनेछन् । हजारौं विघा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ ।
Comments (0)
Print
Tell friend
Top
