काठमाडौं । देशमा नयाँ सरकार स्थापित भएपछि पनि नेपाली जनताले शासकीय शैलीमा कुनै नवीनताको अनुभूति गरेका छैनन् । विशालकाय संविधानसभामा कुनै एक दलको पर्ूण्ा बहुमत कायम नहुँदा उत्पन्न भएको असहज स्थितिले सरकार गठनमा जस्तो विलम्ब गराएको थियो त्यसरी नै अहिले प्रथम प्राथमिकतामा रहेको नयाँ संविधान निर्माणको प्रसंग विलम्बको शिकार बन्दै गएको छ । जनताका सामु क्रमभंग गरेर चमत्कार देखाउने कसम खाँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सरकार गठन भएदेखि नै विदेश भ्रमणको रफ्तारमा हुनुहुन्छ र उहाँले घरेलु मुद्दाहरुलाई हर्ेर्ने अवसर नै पाउनुभएको छैन । सरकारमा सामेल दलहरुका नेताहरुको र्सार्वजनिक भनाइ र व्यवहारलाई केलाएर हर्ेर्ने हो भने सुरुदेखि नै आन्तरिक असन्तुष्टिको पारो अनपेक्षित ढंगले बढेर गएको देखिन्छ । आजसम्म छलफलको क्रममा रहेको दश महिने बजेटले आर्थिक क्रान्तिको शंखनाद गर्दै ठूलो फड्को मार्ने दावी गरिए पनि व्यवस्थापिका संसद्भित्र छलफलको क्रममा उठाइएका मुद्दाहरु र आम जनमानसमा देखापरेको अनुत्साहप्रद एवं प्रतिक्रियाहीन स्थितिले नवीनताको कुनै अभास नदिएको प्रष्ट बोध गराएको छ । बजेटको बाँडफाँडप्रति सत्तासझेदार दलहरु बीचमै ङ्याङुर चलिरहेको छ । विधिसम्मत ढंगले शासन संचालन गर्नका लागि र्सवाधिक व्यवधान सत्तासाझेदार दलहरुकै कार्यकर्ताहरुबाट खडा भएको छ । सत्ता संचालनका निम्ति बनेको आचारसंहिता हात्तीको देखाउने दाँत सरह भएको छ । प्रशासनिक निकायहरुमा रिक्त रहेका पदहरु पर्ूर्ति गर्न समेत सरकारले कुनै गृहकार्य गरेको छैन । बजेट विनियोजनले सिर्जना गरेको समस्याकै कारण दर्ुइ दिनसम्म राजधानीमा अराजक वातावरण व्याप्त भयो । समस्याको निराकरणमा पनि उत्तिकै विलम्ब भयो । अवरोधका शृङ्खलावद्ध घटनालाई नेपाली जनताले जीवनपद्धतिकै रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भएको बोध बारम्बार हुने गर्दछ । जतिसुकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताले दैनिक जीवनमा राहतको महसुस गर्न पटक्कै पाएका छैनन् । सरकार जनताको पक्षमा उभिएको अनुभूति नभएसम्म जनताले परिवर्तनको आभास पाउने छैनन् । स्थिति अहिले पनि पुरानै प्रवृत्तिबाट निर्देशित छ । जनताले शासकीय शैलीमा परिवर्तन पाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बहुचर्चित भारत भ्रमणको नतिजा निकट भविष्यमा नै के देखिने हो र यसको राजनीतिक प्रभाव कति दूरगामी रहने हो भन्नेबारेमा जिज्ञासाहरु पनि मेटिन बाँकी नै छन् । नेपालको समग्र राजनीति र अर्थतन्त्रमा भारतको प्रभाव हिजो जुनरुपमा अनुभूत थियो त्यो अझै विस्तारको क्रममा अगाडि बढेको हो वा त्यसले समयसापेक्ष परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्ला भन्ने कुरा भविष्यकै लागि विश्लेषणको गम्भीर विषय बनेको छ । भारत भ्रमणको परिणामलाई अपेक्षाभन्दा बढी आशंकाको तुवालेले ढाकेको छ । २२ बुँदे समझदारीभित्र समेटिएका विषयहरुले भविष्यमा नेपालको भन्दा भारतको हितरक्षाको विश्लेषण अवश्यंभावी नै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणबारेका जिज्ञासाहरु मेटिन नपाउँदै उहाँ अमेरिका भ्रमणमा प्रस्थान गर्नुभएकाले राजनीतिक-कूटनीतिक क्षेत्रको ध्यान अन्यत्र नै मोडिएको छ । संयोग नै भन्नर्ुपर्छ विश्व ओलम्पिक खेलको समापन अवसरले उहाँलाई चीन भ्रमण गरायो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको ६३ औं महाधिवेशनको प्रसंगले उहाँलाई अमेरिका भ्रमणमा पुर्‍यायो । चीनका शर्ीष्ा नेताहरुसंगको राजनीतिक संवादले जसरी नै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुश र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनसंगको औपचारिक भेटवार्ताले प्रचण्डको राजनीतिक व्यक्तित्व र उहाँको दलको छविलाई अवश्य नै माथि उठाउला नै । नेपालमा स्थापित माओवादीसत्ताको निरन्तरताका निम्ति अन्तर्रर्ााट्रय वातावरण अनुकूल बनाउन निश्चय नै यी भ्रमणहरु सकारात्मक बन्ने पर्ूवानुमान गर्न सकिन्छ । तर भारत भ्रमणका अवसरमा व्यक्त विचार र २२ बुँदे समझदारीको पृष्टभूमिमा परिवर्तित सर्न्दर्भमा राष्ट्रहितको रक्षा कसरी अनुभूति हुने हो त्यो नेपालको भावी आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति र समायोजनका लागि र्सवाधिक चासोको विषय छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोटो अवधिभित्रै अन्तर्रर्ााट्रय राजनीतिका शर्ीष्ा खेलाडीहरुसंग भेटवार्ता गरेर आफ्ना कुरा राख्ने र उनीहरुको आशय बुझ्ने जुन अवसर पाउनु भयो अब त्यसको प्रभाव र नेपालको राजनीतिक भविष्यमा कुन रुपमा पर्ने हो भन्नेबारे तीब्र जिज्ञासा उत्पन्न भैरहेको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति र सत्ता राजनीतिको जग भने अझै पनि कम्पनयुक्त संक्रमणकालीन अवस्थामा नै छ । संविधान निर्माणको बाटोमा सरकारका कदमहरु अझै निर्देशित छैनन् । संविधानसभाले विगत दर्ुइ महिनादेखि संविधान निर्माण सम्बन्धी कुनै काम गरेको छैन । संविधानसभाको उपयोग व्यवस्थापिका संसद्को रुपमा मात्रै भएको छ । संविधानसभाभित्र संसदीय अभ्यासको चरित्र मात्रै पर््रदर्शन भैरहेको छ । सरकार चलाउने र ढाल्नेसम्मका कुराहरु सदनभित्र उठ्ने गरेका छन् । लामो समयदेखि सत्ताको खेलाडी रहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी बनेर यो सरकारको आयु छोट्याउने जुक्ति खोजिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस मूलधारको राजनीतिबाट उसकै गैरप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापका कारण किनारामा पुगिसकेको र तत्काल मूलधारमा र्फकनसक्ने कुनै आधार नभएको भए पनि माओवादीको विकल्पमा उसले आफूलाई उभ्याउने जमर्को गरिरहेको छ । यसबाट के प्रष्ट देखिंदैछ भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गर्नासाथ माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच सहमतिका बाटाहरु धेरै साँघुरिने छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय व्यवस्थाप्रति आफ्नो आस्था र विश्वास नभएको खुलासा गरेर बहुदलीय व्यवस्था मात्र स्वीकार्य हुने भन्दै कांग्रेसको राजनीतिक मूलधारलाई नै अस्वीकार्य घोषित गरेपछि कांग्रेसका नेताहरुमा नयाँ छटपटी सुरु भएको छ । नेपालको भावी राजनीतिमा यसको असर कुन रुपमा पर्ने हो, त्यो पनि अब विश्लेषणका लागि नयाँ विषय बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक सूत्रहरु भन्दछन्- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि नेपालको सत्ताभित्र र सत्ता बाहिरको दुवै राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल पैदा हुने निश्चित प्रायः नै छ । सत्ता साझेदार दलहरुलाई पर्ूण्ा विश्वासको स्थितिमा राखेर संविधान निर्माणकार्य पूरा नगर्दासम्म यही सरकारलाई निरन्तरता दिन उहाँ कति सक्षम हुनुहुने हो त्यो एकातिर चासोको विषय छ भने अर्कातिर प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेसले माओवादी सत्ताविरुद्ध सुरु गर्ने राजनीतिक मोर्चावन्दीले कुन रुप र गति लिने हो भन्ने पनि उत्तिकै जवरजस्त सवाल बनिरहेको छ । नेकपा माओवादीभित्रै पनि अन्तरविरोधका लहरहरु उत्तिकै जवरजस्त रुपमा उठ्न थालेका यथेष्ट संकेतहरु छन् । नेपालको राजनीतिमा दलहरु सत्तामा प्रवेश गरेपछि सुरु हुने अन्तरकलह र व्रि्रहको महारोगको डरलाग्दो इतिहास छ । त्यसबाट बच्न नसक्दा दलहरु टुक्रिने, साँघुरिने समेत गरेका छन् । दलहरुले आफूलाई जति नै क्रान्तिकारी सिद्ध गर्न खोजे पनि त्यहाँभित्र सामन्तवादी मपाइवादी संस्कार व्याप्त रहेको तथ्य इन्कार नै गर्न नसकिने अवस्थामा छ । अन्तरविरोधपर्ूण्ा अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले मुलुकको भावी राजनीतिक दिशालाई कुनरुपमा प्रभाव पार्ने हो अब त्यो मात्र हर्ेन बाँकी छ ।