काठमाडौं । नेपालको जलस्रोतको उपयोग गरेर नेपाली धनी हुने कि अरु नै भन्ने प्रश्न पुनः उठेको छ । दश वर्षा दश हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसलाई बेचेर मुलुकलाई धनी बनाउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको दोस्रो ऊर्जा सम्मेलन समाप्त भयो । त्यो सम्मेलनमा भारतीय ऊर्जा मन्त्रीले दश वर्षा दश हजार मेघावाट विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ र यसका लागि नेपाल र भारतका निजी लगानीकर्ता होइन सरकारी लगानी नै चाहिने भन्दै रिमोट कन्ट्रोल नेपालकै हातमा रहेको बताए । नेपालका अधिकारीहरुले भारतीय मन्त्रीको यो कथनलाई निकै सकारात्मक रुपमा लिए र दश वर्षा तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने हुँकारले अझै बल पायो ।

भारतीय मन्त्रीले नेपाली अधिकारीहरुलाई दश हजार मेघावाट विद्युतको मीठो लालीपप चटाएका छन् । भारतले निकै पहिलेदेखि आँखा गाडिरहेको कर्ण्ााली चिसापानी र सप्तकोशी उच्चबाँध तथा हाल सम्झौता भैसकेको पश्चिम सेती मुख्य नदी हुन् । भारतको चाहना नेपालमा जलविद्युत उत्पादन गरेर नेपाललाई अधिक लाभ दिने नभै उत्पादन भएको विजुली सस्तोमा किन्ने र ती नदीमाथि एकाधिकार जमाउने मात्रै हो । भारतमा बढ्दो ऊर्जाको माग र आणविक ऊर्जामा भारतको प्रवेशसंगै नेपालको जलविद्युत खरीदका प्रसंगबीच कहीं कतै मेल खाँदैन । अहिलेसम्म प्रचारमा आएका विद्युत योजनाहरुमा कर्ण्ााली चिसापानी दश हजार आठ सय मेघावाट, पञ्चेश्वर छ हजार आठ सय मेघावाट र सप्तकोशी तीन हजार तीन सय मेघावाट हो । भारतको आँखा यी नदीहरुमा परिरहेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गर्ने भनेर झण्डै डेढ दशकअघि सम्झौता भए पनि यसको कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । महाकाली सन्धिलाई वैधता दिनका लागि पञ्चेश्वरमा हस्ताक्षर गरेको भारतले पश्चिम नेपालका प्रमुख नदीहरुमा एकलौटी अधिकार कायम गर्न अझै कसरत गरिरहेको छ । भारतले नेपालका प्रमुख नदीहरुमाथि अधिकार जमाउन नौमुरे जलविद्युत परियोजना बनाइदिने घोषणा गरेर नेपालका शासकहरुलाई फकाउन सफल भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सन् २००६ मै सहमति भैसकेको नौमुरे जलविद्युत परियोजना बनाइदिने भारतको सहमतिलाई नेपालभित्रै निकै ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिंदै यसको व्यापक बर्ढाई चर्ढाई समेत भएका छन् ।

भारतको निकै महत्वकांक्षी नदी जोड योजनालाई र्सवाधिक प्रभाव पार्ने सप्तकोशी नदीमा उच्च बाँध बनाउन साम दाम, दण्ड, भेद नीति सवै प्रयोग भैरहेको छ । उच्चबाँध निर्माणको बाटो सहज बनाउन कोशी तटबन्ध मर्मत नगरेर नेपालमा डुबानको समस्या निम्तियो । अहिले नेपालका केही जलस्रोतविद् भनिनेहरु कोशी उच्च बाँध मात्र बाढी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय हो भन्दै भारतको तावेदारी गर्न लागिपरेका छन् । अहिले जेजति विनाश भएको छ त्यसको सयौं गुणा बढी विनाश कोशी उच्च बाँध निर्माणपछि हुनसक्ने खतरा राष्ट्रवादी जलस्रोतविद्हरुले औंल्याइरहेका छन् ।

नेपालका नेताहरुले सपना देख्ने र त्यो सपनामा फूलबुट्टा भर्दै भारतले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्दैजाने क्रम उतिबेलैदेखि चलिरहेको छ । टनकपुरदेखि महाकाली हुँदै अरुण-३, माथिल्लो कर्ण्ााली र पश्चिम सेतीमा भएको राष्ट्रघातका घाउहरु कहिल्यै निको नहुने गरी झन्झन् बल्भिmरहेको छ । पश्चिम सेतीको सवालमा त सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले राष्ट्रघात गर्ने सहज नजीर स्थापित भएको छ । अब नेपालका कुनै पनि नदी योजनाहरु सम्झौता गर्दा संसद्को दर्ुइ तिहाई बहुमत नचाहिने भएको छ । नेपाललाई डुबानमा पार्ने गरी षड्यन्त्रमूलक ढंगले सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका तटबन्धहरुको विनाशलीला प्रत्येक वर्षभोग्नर्ुपर्छ । भारतको स्वार्थ नेपालले उत्पादन गर्ने विजुलीसंग नभएर नेपालका नदीहरु मात्रै हो । भारतले अबको सय वर्षछिको लक्ष्यलाई अहिलेदेखि नै गृहकार्य गरिरहेको छ । भारतका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा नेपालका नदीहरुलाई मोडेर सिंचाई तथा खानेपानी उपलब्ध गराउने भारतीय योजनालाई नेपालका शासकहरुले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरिरहेका छन् ।

दश वर्षा दश हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको गृहकार्य पटक्कै छैन । त्यति बेलासम्म कति प्रतिशत जनतालाई विद्युत सुविधा दिने त्यसका लागि के कस्तो गुरुयोजना तयार गर्ने भन्ने विषयमा कुनै बहस चलेेको छैन । खाली राजनीतिक नारा भट्याएर त्यसलाई मलजल गर्ने बाहेक केही काम भएको छैन ।

भारतले दश हजार मेघावाटका लागि भारत सरकारले लगानी गर्ने बताएर कर्ण्ााली चिसापानी तथा सप्तकोशी उच्च बाँधलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्छ । अहिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएर लागत अनुमान समेत गरिएका योजनाहरु निर्माण गर्ने कि नयाँ परियोजना सुरु गर्ने भन्ने विषयमा कुनै गृहकार्य भएको छैन । भारतको चासो कर्ण्ााली चिसापान नै हो । एउटै परियोजनाबाट दश हजार आठ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने यो आकर्ष मात्र होइन भारतको स्वार्थलाई पर्ूर्ति गर्ने अर्को एउटा कडीको रुपमा समेत रहेको छ । महाकाली नदीसंगै कर्ण्ााली पनि हत्याउने भारतको योजनालाई दश हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नेपालको सपनाले अझ मलजल गर्ने भएको छ ।

विगतमा भएका असमान सन्धि-सम्झौता तथा भारतले ओगटेका योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि दवाव दिने हो भने नेपालले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ । दश वर्षा नहोला तर सुरुवात भयो भने बीस वर्षपनि लाग्नसक्छ । तर पहिला सम्झौता भैसकेको पञ्चेश्वरको काम सुरु हुनुपर्‍यो । महाकालीमा सम्झौता बमोजिमको व्यवहार हुनुपर्‍यो । कोशी र गण्डकमा नेपाललाई लाभ हुने गरी सम्झौता नवीकरण हुनुपर्‍यो । अनि मात्र भारत र नेपाल दुवैको समान हित हुने गरी नयाँ नदी योजना सुरु गर्नुपर्छ । होइन भने विजुली बेचेर धनी हुने सपना देखेका नेपालीहरु भोली आफ्नो घर-आँगनबाट बगेको नदीबाट एक गाग्री पानी निकाल्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।