काठमाडौं । संघीयताले मुलुक टुक्र्याउने निष्कर्षा पुगेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताविरुद्ध गत असोज १२ गते आइतबार गरेको 'नेपाल बन्द' कार्यक्रमको प्रभाव देशव्यापी रुपमा परेको छ । जातीयताका आधारमा संघीय राज्यहरु खडा गर्ने र ती राज्यहरुलाई आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार दिने कुराले राष्ट्रिय एकता खण्डित हुन्छ र अन्ततः राष्ट्रको अखण्डता नै जोगिन सक्दैन भन्ने मान्यता राखेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको सय एकजनाको संविधानसभामा ४ जना प्रतिनिधिमात्र रहेका भए पनि सो पाटीृको आव्हानमा भएको 'नेपाल बन्द' कार्यक्रमको प्रभाव देशव्यापी रुपमा देखिनुलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ । नेपाल विधिवत् रुपमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको भए पनि प्रक्रियागत अभ्यासका क्रममा मुलुकको अखण्डता र स्वतन्त्र अस्तित्व जोगिन सक्छ-सक्दैन भन्नेबारे राजनीतिक-बौद्धिक क्षेत्रमा चिन्तापर्ूण्ा छलफलहरु चल्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले जुन मुद्दा उठाएर 'नेपाल बन्द' गरायो त्यो मुद्दाको विरुद्ध संघीयताका पक्षधर दलहरु न त अग्रसर देखिए न त 'नेपाल बन्द' जस्ता आमजनजीवनलाई तत्काल प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कार्यक्रम नराख्न नै सरकारले र अन्य राजनीतिक दलहरुले पहल गरेको देखियो । संघीयताविरुद्धको 'नेपाल बन्द' कार्यक्रमको प्रभाव देशव्यापी रुपमा जसरी देखियो त्यसलाई हर्ेदा संघीयताबारे पुनः राजनीतिक बहसको आवश्यकता रहेको टड्कारो रुपमा अनुभूत भएको छ । अर्कातिर आफ्ना मागहरु अनुभूत गराउन र दवाव सिर्जना गर्न बन्द, हड्ताल जस्ता राष्ट्रिय जनजीवन र उत्पादनशीलतालाई प्रत्यक्ष प्रतिकूल पार्ने कार्यक्रम नराख्न राजनीतिक सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्ने कुनै पहल समेत नभएको देखिंदा पुरानै अपसंस्कृतिले निरन्तरता पाउने देखेर जनमानसमा थप चिन्ता समेत जागृत भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार देशको राजनीतिक परिस्थितिले अझै पनि गति लिएको छैन । नयाँ संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई पुनःसंरचनाको नयाँ दिशामा हाँक्ने ऐतिहासिक दायित्व बोकेको संविधानसभा अहिलेसम्म मूल मुद्दामा प्रवेश नै गरेको छैन । गत साउन १२ गते यतादेखि संविधानसभाको कुनै बैठक समेत बसेको छैन । यसबीचमा संविधानसभाका जति बैठक बसेका छन् ती सवै व्यवस्थापिका संसद्को बैठकका रुपमा मात्र बसेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियाको थालनी नै नभएकाले मुख्य मुद्दा नै ओझेलमा परेको छ । संविधानसभा प्रतिपक्षविहीन हुनुपर्ने भए पनि सत्ता बहिर्गमनको चोट खप्न नसकेको प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षी दलको रुपमा उभ्याएर सरकारका विरुद्ध अभियान छेडिसकेको छ । इतिहासको कालखण्डमा पटकपटक सत्ता हाँक्ने अपर्ूव अवसर पाउँदा पनि प्रजातन्त्रको संस्कारगत र संस्थागत विकास गर्न, चिन्तन, चासो र क्षमता नदेखाएको नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादीले 'प्रजातन्त्र' खान लागेको अरण्य रोदन गरेर नेपाली जनमतलाई आकषिर्त गर्ने प्रयास सुरु गरे पनि कांग्रेसको पक्षमा जनमत र विश्वास सिर्जित हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । नेकपा माओवादीले बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीलाई आत्मसात गरे पनि यथास्थितिको संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार नगर्ने धारणा र्सार्वजनिक गरेर नेपाली कांग्रेस लगायतका संसद्वादी दलहरुलाई लल्कारे पनि मुलुकको भावी राजनीतिक दिशालाई संसदीय मूलधारमा नै फर्काउन जनमत सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावना नितान्त क्षीण हुँदैगएको छ । नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा यो राजनीतिक मुद्दाले विवाद र बहसको ठूलै रुप लिनसक्ने संकेतहरु पर्याप्त देखापरिसकेका छन् । संविधानसभाले संविधान लेखन प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै राजनीतिक प्रणालीबारे वीजारोपित भएको विवादले निकट भविष्यमा नै राजनीतिक समस्या जन्माउने तर्कहरु उठ्न थालेका छन् ।

देशमा अराजकताको अन्त्य नितान्त अपेक्षित भए पनि राष्ट्रिय वातावरण हर्ेदा परिस्थिति तदनुकूल बन्ने क्रममा रहेको कुनै अनुभूति छैन । तर्राईमा क्रियाशील सशस्त्र समूहहरु एकीकृत आन्दोलन र व्रि्रोहका लागि सीमापार भारतीय भूमिमा एकजुट भएर नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्न क्रियाशील रहेको समाचार प्रवाहित भैरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तर्राईका व्रि्रोही समूहहरुलाई वार्तामा आउन आव्हान गर्दै व्रि्रोह समन गर्न राजनीतिक पहल सुरु गर्ने उद्घोष गर्नासाथ तर्राईका सशस्त्र व्रि्रोहीहरु एकीकृत आन्दोलनबाट चुनौती खडा गर्न पार्श्व निर्देशनमा एकजुट भएर क्रियाशील हुन मात्रै भए पनि हत्या, हिंसा, अपहरण र चन्दा असुलीका घटनाहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन् । नयाँ सरकारले तर्राईको आमजनजीवनलाई आतंकित पार्ने गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिने सफलता प्राप्त नगरेको मात्र होइन प्रभावकारी रणनीतिक अभियान समेत प्रारम्भ गर्न सकेको छैन ।

यसैबीच नेपालीहरुको प्रमुख चाड बडा दशैं सुरु भैसकेको छ । नेपाली जनताले सहज रुपमा राष्ट्रिय चाड मनाउनसक्ने अवस्था भने सिर्जित भएको छैन । कोशीको बाँध फुटेर सिर्जित भएको समस्याले पर्ूवाञ्चलसितको आवागमन सम्बन्ध र पर्ूवाञ्चलका उद्योगहरुको उत्पादनमा परेको प्रतिकूल असरले गर्दा एकातिर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपर्ूर्ति र उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ भने भारतले कैलाशपुरी बाँधको ढोका थुनेर पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिदिएका कारण सुदूरपश्चिम क्षेत्र पनि बाढी र डुबानको चपेटामा परेको छ । दशैंको मुखमा हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन् भने ६० जनाभन्दा बढीको ज्यान गुमेको छ । कर्ण्ाालीका जुम्ला लगायतका जिल्लामा खाद्यान्न संकट चर्केको छ । राजधानी जस्तो र्सवसुविधासम्पन्न मानिने ठाउँमा समेत खाना पकाउने ग्यासदेखि लिएर दैनिक उपभोग्यवस्तुको अभाव, कालोबजारी र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ताहरुलाई आच्छु-आच्छु पारेको छ । गरिब जनताको पक्षधर मानिएको आमूल परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्ति नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा स्थापित नयाँ सरकारले पनि र्सवसाधारण जनताले राहत पाएको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउने कुनै प्रभावकारी कार्यशैली देखाउन नसकेकाले राष्ट्रिय चाड बडादशैंको पर्ूवसन्ध्यामा जनमानसमा निराशा मात्रै व्याप्त भएको छ । बाढी पहिरो पीडित क्षेत्रमा युद्धस्तरमा राहत कार्य हुननसकेको र बडा दशैंका निम्ति हरेक क्षेत्रमा आपर्ूर्ति प्रणाली चुस्त पार्ने कुनै रणनीतिक कार्ययोजना नदेखिएको र्सवत्र टीका टिप्पणी भैरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' संयुक्त राष्ट्रसंघको ६३ औं महासभामा भाग लिएर दशैं भिड्किसकेपछि स्वदेश फर्किंदै हुनुहुन्छ । सरकारको नेतृत्व हाँकेको छोटो अवधिभित्रै विश्वका चर्चित शिखर नेताहरुसंग भेटवार्ता गर्न उहाँले पाउनुभएको अपर्ूव अवसरले भविष्यमा उहाँको नेतृत्वको सरकार र उहाँको राजनीतिक मिसनलाई के कति लाभ पुग्ने हो, त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा र्सवाधिक चासोको विषय छ । शक्ति अभ्यासका क्रममा आवश्यक पर्ने आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन र कूटनीतिक सन्तुलनका समस्याहरु अहिले पनि धेरै जटिल र गम्भीर प्रकृतिका छन् । र्सवसाधारण नेपाली जनताले प्रचण्डको सरकारले स्थायित्यको बोध गराउँदै आगामी डेढ वर्षभत्र नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरोस् भन्ने चाहेका छन् । तर प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेस र सत्ताभित्र र बाहिरका माओवादी इतरका दलहरु माओवादीका क्रियाकलापप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् भने लामो सहयात्रा पनि त्यति विश्वस्त देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाबाट फर्केपछि सामना गर्नुपर्ने राजनीतिक समस्या चानचुने छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दह्रो पकड राखेर दखल दिंदैआएको भारतसितको सम्बन्ध परिचालन पनि उत्तिकै चुनौतिपर्ूण्ा छ । नेपालको जलस्रोत उपयोगका निम्ति माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई यथेष्ट उपयोग गर्ने भारतको रणनीति नयाँ शैलीमा प्रस्तुत हुनथालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका अवसरमा आन्तरिक सहमति भएका कुराहरु प्रकाशमा आइसकेका भए पनि हिजोदेखि राजधानीमा सुरु भएको जलस्रोत सचिवस्तरको द्विपक्षीय वार्ता र अघिल्लो हप्ता 'पावर समिट'का अवसरमा उठाइएका प्रसंगहरुले जलस्रोत क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरु निराकरणतिरभन्दा नयाँ योजनाहरुतिर अगाडि बढ्ने भारतको रणनीतिक सोच रहेको प्रष्ट आभास भैसकेको छ । भारतकै कारण नेपालले अनपेक्षित बाढी र डुबानको समस्या झेल्नुपरेको जगजाहेर भए पनि भारतको नियति, नीति र व्यवहारमा परिवर्तन आउनसक्ने सम्भावना नरहेको विज्ञसूत्रहरुको भनाइ छ । यो पृष्टभूमिमा प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि यी मुद्दाहरुको निराकरणका निम्ति कस्तो बाटो अपनाइने हो भन्नेबारे राजनीतिक बौद्धिक क्षेत्रमा तीब्र उत्कण्ठा जागृत हुनथालेको छ ।