काठमाडौं । सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल कसरी ठगिएको छ - नेपाल कुन क्षेत्रमा बढी पीडित छ - भन्ने प्रश्नहरु अहिले मुलुकको राजनीतिक-बौद्धिक क्षेत्रले निकै चासो दिइरहेको विषय हो । विशेष गरेर नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा भारतको हस्तक्षेपको चर्चा अत्यधिक हुने गरेको सर्न्दर्भमा हालै मात्र एउटा भारतीय समाचारपत्रले दिएको जानकारी अनुसार भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल पाँचौं स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यो समाचारले नेपाली भूमिबाट भारतले अथाह अर्थआर्जन गरिरहेको पुष्टि भएको छ ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन वा सरकार परिवर्तनसंगै भारतसंगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको उद्घोष गर्ने पुरानै परम्परा यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कायम गर्नु भएको हो । जेजस्ता सहमति भएका छन् त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा कमैलाई विश्वास छ । विगतदेखि नै भारतको चरित्र र नियत बुझेका परराष्ट्र मामिलाका ज्ञाताहरु भारतले जहिले पनि फकाएर आफू माथिपर्ने जाल बुन्न सफल रहेको बताउँछन् । सन्धिको पुनरावलोकन वा नयाँ प्रावधान राखेर भारत त्यो गुमाउने पक्षमा आउनसक्ने कमै मात्र विश्वास विज्ञहरुले गरेका छन् ।

नेपालमा घरेलु कामदेखि कृषि, औद्योगिक मजदुर, निर्माण मजदुर लगायत सानोतिनो व्यापार व्यवसाय लगायत ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुसम्म भारतीयहरुको संलग्नता रहेको छ । यसै भएर नेपाल भारतको आर्थिक स्रोतको प्रमुख मुलुकको रुपमा स्थापित भएको हो । विश्व अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उपस्थित हुँदै गएको भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख १० राष्ट्रहरुमा नेपाल पाँचौं स्थानमा रहेको छ भन्दा पत्याउन जो कोहीलाई पनि गाह्रो पर्छ । तर यो भारतीय पत्रपत्रिकाहरुले नै उजागर गरेको वास्तविकता हो ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा भारतको छायाँमा परेको नेपालबाट भारतले अर्बौ रुपैयाँ आफ्नो मुलुक भित्र्याउने गरेको छ । नेपालमा बेरोजगारी समस्याले विकराल रुप लिइरहेको भए पनि नीति निर्माताहरुमा त्यसको कुनै चिन्ता र चासो देखिंदैन । पछिल्लो समयमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि नेपालले सन्धिका कुन कुन बुँदाहरु परिमार्जन गर्ने र के कस्ता नयाँ बुँदाहरु राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन ।

नेपालको आर्थिक दुरावस्था कायम हुनुमा भारतीयहरुको रणनीति पनि एक हो । सामान्य कृषि मजदुरदेखि सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, अटोमेकानिक्स र व्यापारीहरुको समेत खुला उपस्थितिले नेपालीहरुको रोजगारी छिनिरहेको दुरावस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर आफ्नै स्रोत, साधन र सीपबाट अर्थोपार्जन गर्ने स्पष्ट नीति र कार्यक्रम सरकारले दिन सकेको छैन । हरेक वर्षरोजगारी सिर्जना गर्ने चटके भाषण हुने गरे पनि कस्तो प्रकारको रोजगारी भन्ने टुंगो छैन । यसपटक प्रस्तुत भएको बजेटमा पनि त्यस्तै कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली युवाहरुको कुल संख्याका ३० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशिएको अवस्थामा कृषि, पशुपालन, फलफूल खेतीतर्फआकषिर्त गर्ने र सामान्य प्राविधिक ज्ञान दिलाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सकिएको छैन । मुलुकको श्रमशक्ति विदेशिने र विदेशीले यहाँ श्रम गरेर अथाह कमाउने विडम्वनापर्ूण्ा स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि पनि १९५० को सन्धिलाई खारेज गर्दै समानताका आधारमा नयाँ व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ । सो सन्धिबाट नेपालले नोक्सानी मात्र व्यहोरिरहेको छ भने भारत मालामाल भैरहेको छ ।

त्यसो त नेपाल मात्र भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख दक्षिण एसियाली मुलुक भने होइन । 'ठुल्दाइ'को रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहने भारतले अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेश र श्रीलंकाबाट पनि थुप्रो रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरेको छ । भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख मुलुकहरुमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, कुवेत, ओमान र दक्षिण एसियामा नेपाल, बंगलादेश तथा श्रीलंका रहेका छन् । यी मुलुकहरुबाट भारतले वाषिर्क २७.१ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरेको छ । यी मुलुकहरुमध्ये नेपालको स्थान पाँचौं रहेको छ ।

माथिको विवरणबाट सहज अनुमान लगाउन सकिने पक्ष के हो भने राजनीतिक अस्थिरता र भारतसंग प्रत्यक्ष टक्कर लिन नसक्ने मुलुकहरुबाट भारतले सहानुभूति देखाएजस्तो गरेर आर्थिक शोषण गरिरहेको छ ।