काठमाडौं । नयाँ सरकारको गठनसंगै प्रारम्भ गर्ने भनिएको सेना समायोजनको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्रै सेना समायोजन गरिने सहमति भए पनि समायोजन प्रक्रियाका लागि अहिलेसम्म संयन्त्र बन्न नसक्दा शिविरमा रहेका जनसेनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

नेपालको राजनीतिलाई अभूतपर्ूव परिवर्तनको दिशामा डोर्‍याउने मूल शक्ति मानिएको नेकपा माओवादीको जनसेनाको भविष्य उसकै पार्टर्ीीे नेतृत्वमा सरकार रहँदा पनि अन्योलमा पर्नुले थप आशंका पैदा गराएको छ । सेना समायोजनकै विषयमा विगतमा दलहरुबीच जेजस्तो सहमति भए पनि अहिले सो विषयमा निकै विवाद उत्पन्न भैरहेको छ । माओवादीका नेताहरु जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने बताइरहेका छन् भने कतिपय दलहरु जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समावेश गरे त्यहाँ व्रि्रोह हुने र मुलुक गृहयुद्धतर्फधकेलिने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । उता नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाल राजनीतिक सहमति अनुसार सैनिक मापदण्ड पूरा गर्नेलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्न सकिने बताउनुभएको छ । माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डरहरु भने जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामै समायोजन गर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

सेना समायोजनका विषयमा बढ्दो विवादसंगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जनसेनालाई नेपाली सेनामा मात्र नभएर सशस्त्र, जनपद प्रहरी र अन्य सुरक्षा बल गठन गरेर पनि समायोजन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । यद्यपि यसको गृहकार्य भने भएको छैन । सीमा सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, वन सुरक्षा, भन्सार गस्ती लगायत अन्य सुरक्षा अंग गठन गरेर पनि माओवादी सेनाको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिने र सेना वा अन्य सुरक्षामा संलग्न नभएर स्वतन्त्र हुन चाहनेलाई सोही बमोजिमको व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइले भने जनसेनाको भविष्यमाथि उठिरहेको शंकाको केही हदसम्म निवारण भएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि सेना समायोजनका लागि ठोस गृहकार्य अझै हुन सकेको छैन ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादीले जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामै समायोजन गर्ने भन्दै आइरहेको भए पनि सेना समायोजन सम्बन्धी कुनै गृहकार्य भएको छैन । हुलका हुल जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा भित्र्याउने कि सैनिक मापदण्ड पूरा गर्न सक्नेलाई मात्र लाने भन्ने विवादकै विषय छ । सेना समायोजनका विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमति पनि लंगडो नै छ । संविधानमा सेना समायोजनका लागि संयन्त्र बनाउने मात्र भनियो तर सेना समायोजनका प्रक्रिया र प्रावधानहरुका बारेमा केही उल्लेख गरिएन । यसै भएर यस विषयमा आपसमा मतभेदहरु आइरहेका छन् ।

त्यसो त सेना समायोजनका विषयमा संविधानमै स्पष्ट किटान गरिएको छ । 'सेना समायोजन भनेको दर्ुइ सेनाको मिश्रण नभएर माओवादी जनसेनालाई पुनःस्थापित गर्ने भन्ने अर्थ पनि कतिपय दलका नेताहरुले लगाइरहेका छन् । नेपाली सेनामा राजनीतिक दलको कार्यकर्ताका रुपमा प्रशिक्षित सेनालाई मिसाउँदा त्यहाँ उत्पन्न हुनसक्ने समस्याका बारेमा चर्को बहस र विश्लेषण पनि भैरहेका छन् । यसै भएर यस विषयमा दलहरुबीच नै मतभेद कायम छन्' एकजना सुरक्षाविज्ञ बताउँछन् ।

अहिलेसम्म जेजस्ता विवाद र अड्चनहरु आइरहेका छन्, यसलाई हटाउन समयानुकूलको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक हुन्छ । 'जवसम्म सुरक्षा नीति स्पष्ट हुँदैन तवसम्म समस्या यथावत रहन्छ र १९ हजार जनसेनाको भविष्य पनि अन्योलमै रहन्छ । सुरक्षा नीतिवेगर सेना घटाए पनि र बढाए पनि त्यसको केही अर्थ रहँदैन ।' एकजना सुरक्षाविद्को धारणा छ ।

यसैबीच सेना समायोजनका विषयमा भैरहेका बाहिरी टिप्पणीहरुलाई आधिकारिक रुपमा नलिन आग्रह गर्दै रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले छिटै नै सुरक्षा नीति बनाई सेना समायोजन गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सेना समायोजनका लागि संयन्त्र निर्माणको प्रक्रिया छिटै सुरु हुने जानकारी दिनुभएको छ ।

त्यसो त सेना समायोजन र सुरक्षा नीतिबारे सरकारको धारणा र संविधानको प्रावधानबीच मेल खाँदैन । विश्वस्त सूत्रका अनुसार सरकारले सुरक्षा परिषद्संग सेना घटाउने सुझाव मागेको छ । एकातिर सेना घटाउने सुझाव र अर्कोतिर माओवादी जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने कुराले पनि सुरक्षा नीति बन्न नसकेको सुरक्षाविद्हरु बताउँछन् । सेना समायोजनका विषयमा विशेष समिति बनाउने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । समितिको मुख्य काम माओवादी सेना समायोजन गर्ने हो । सेनाका बारेमा कुनै पनि सल्लाह दिने अधिकार सुरक्षा परिषद्लाई छ ।

संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक सहमति यस्तो भए पनि बेलाबेलामा सुरक्षा परिषद्संग सेनाको संख्या कटौती गर्न सुझाव माग्ने र अर्कोतिर जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समावेश गर्ने कुरा उठाइरहँदा यस विषयमा सरकार नै स्पष्ट नरहेको देखिन्छ ।