काठमाडौं । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा गठित ६ दलीय सरकारले 'मधुमास'को दर्ुइ तिहाइ समय काटिसके पनि आमजनमानसमा आमूल परिवर्तनको सन्देश बाहेक आमजनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै सकारात्मक परिणाम आउन नसकेको र्सवत्र अनुभूत हुन थालेको छ । आमूल परिवर्तनकारी नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा नेकपा माओवादीले उल्लेख्य परिमाणमा जनर्समर्थन प्राप्त गरेपछि माओवादीकै नेतृत्वमा गठित सरकारले र्सवसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने राहतमूलक कार्यक्रमदेखि लिएर देशमा व्याप्त अराजकताको अन्त्य गर्दै विधिको शासन सुरु भएको अनुभूति दिने खालका रचनात्मक कार्यक्रमहरु एकपछि अर्को गरी शृङ्खलावद्ध रुपमा प्रस्तुत हुनेछन् भनी गरिएको अपेक्षा अहिले 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका' भन्ने लोकोक्तिमा गएर ठोक्किन थालेको छ । खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आकासिंदो मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीदेखि लिएर असुरक्षा र अशान्तिको सन्त्रासमा डुबेका र्सवसाधारण जनताले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट तत्कालै त्राण पाउने जुन आशा राखेका थिए, त्यो मृगतृष्णामा परिणत हुँदा चारैतिर निराशै निराशा व्याप्त हुन थालेको छ । राष्ट्रकै प्रमुख चाडको रुपमा मानिने वडादशैंमा पनि बजार-यातायात जताततै जनताले आफू लुटिएको मात्र महसुस गरे । सहयोगी र सुव्यवस्थापकका रुपमा राज्यको उपस्थिति कतै अनुभूत भएन । सरकार गठन भएको लगत्तैपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको ध्यान चीन, भारत र अमेरिकाको भ्रमणमा केन्द्रित भएकाले घरेलु समस्यामा उहाँको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्नु स्वाभाविक नै प्रतीत भए पनि समग्रतामा सरकारको कार्यशैलीले जनमानसमा उत्साह जगाउन नसकेकोमा स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत सहमत देखिनुभएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमप्रति प्रत्यक्ष सरोकार र चासो राख्ने शक्ति राष्ट्रहरुको भ्रमणबाट प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व र छवि उजागर भएको एवं सिंगो माओवादी पार्टर्ीीतिको धारणामा अनुकूल परिवर्तन आएको कुरामा कुनै सन्देह नरहे पनि प्रधानमन्त्रीको चामत्कारिक व्यक्तित्वको छाप जनताका आकांक्षा तृप्त गर्ने गरी जटिलतम् घरेलु समस्याहरुको निराकरणको सर्न्दर्भमा कुन रुपमा पर्ने हो अहिले त्यसैको व्यग्र प्रतीक्षा भैरहेको छ । जनमानसमा व्याप्त हुन थालेको निराशा र राजनीतिक वृत्तमा मडारिन थालेको अविश्वासको बादल प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारका निम्ति चुनौतीपर्ूण्ा छन् । निकट भविष्यमा नै जनसरोकारका अहं मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्नेतिर प्रचण्ड सरकारले ध्यान पुर्‍याउन सकेन भने त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने विकराल परिणामको कुनै पर्ूवानुमान गर्न सकिन्न ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्ः देशको संक्रमणकालीन तरल राजनीतिक स्थितिले अपेक्षित सुधारको बाटो अझै समात्न सकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकार गठन र सरकारका गठन भएपछि जनसरोकारको पक्षमा परिणामदायी कार्यदिशा अवलम्बन गर्न जति बिलम्ब भयो, राष्ट्रिय सरोकारका अहं मुद्दाहरुको पहिचान र निराकरणमा पनि त्यत्तिकै विलम्ब भएको छ । १२ बुँदे दिल्ली सहमतिदेखि लिएर संविधानसभाको निर्वाचन पर्ूव राजनीतिक दलहरु एवं विभिन्न आन्दोलनकारी पक्षहरुसंग गरिएका सहमति र सम्झौताहरु अहिलेसम्म मुल्तवीमै रहेका छन् । असन्तुष्ट राजनीतिक दल र अरु पक्षले राजनीतिक सिंगौरी खेल्नुपर्दा र असन्तुष्टी जाहेर गर्नुपर्दा तिनै मुद्दाहरु उठाउने गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाले तार्किक निष्कर्षा पुग्ने बाटो अझै पहिल्याएको छैन । सरकारले ६ महिनाभित्र सेना समायोजनाको मुद्दा किनारा लगाउने भन्ने गरेको दर्ुइ महिना वितिसक्ता पनि विवाद चर्काउने बाहेक एक सिन्को भाँचिएको छैन । प्रस्ताविक विशेष समितिको गठन समेत भएको छैन । अर्कातिर संविधासभाको वैधानिक कार्यकालको चौथाइ समय वितिसक्ता पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाले विधिसम्मत बाटो लिन सकेको छैन । नयाँ संविधान निर्माण क्रममा बहस र छलफलमा आउनुपर्ने अनेक मुद्दाहरु छन् । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको भए पनि संघीय स्वरुप र संरचनाबारे गहन छलफल र बहसको खाँचो छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि नै दूरगामी प्रभाव पार्नसक्ने संघीयताको स्वरुपबारे उजागर हुँदै आएका विमतिका स्वरहरुले समायोजनकारी निवास पाउन सकेनन् भने त्यसको प्रतिकूल असर मुलुककै भविष्यमाथि पर्नसक्ने आशंका जताततै व्याप्त छ । ठूला राजनीतिक दलहरुको ध्यान सत्ताकै वरिपरि मात्र केन्द्रित छ । माओवादी, कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलबीच उच्च राजनीतिक समझदारी कायम हुन नसके अन्ततः संविधान निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने र मुलुक क्रमिक रुपमा असफलतातिर धकेलिने आशंका अयथार्थ छैन ।

विश्लेषकहरु अगाडि भन्छन्ः राष्ट्रिय एकता र अखण्डता नै जोखिममा पर्दै गएको बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरु निर्रथक बहसमा अल्झने गरेका छन् । संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्न चाहिने सामुहिक जवाफदेहीतापर्ूण्ा सहकार्यको संस्कार निर्माण गर्न ठूला दलहरु नै अग्रसर छैनन् । सरकारको नेतृत्व हाँक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा समावेश गरेर संविधान निर्माण कार्यलाई सहज पार्ने चाहना प्रकट गरिरहनुभएको छ भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पर्ूव सहमतिहरुको पालना नभएको गुनासो गर्दै संविधानसभाभित्रैबाट व्रि्रोहको विगुल फुक्ने हुँकार गर्दैछन् । माओवादीको विकल्प दिनसक्ने कुनै राजनीतिक शक्तिको तत्काल अभ्युदय हुनसक्ने कुनै सम्भावना नदेखिएको स्थितिमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पर्ूव सहमतिहरुको पालना नभएको गुनासो गर्दै संविधानसभाभित्रैबाट व्रि्रोहको विगुल फुक्ने हुँकार गर्दैछन् । माओवादीको विकल्प दिनसक्ने कुनै राजनीतिक शक्तिको तत्काल अभ्युदय हुनसक्ने कुनै सम्भावना नदेखिएको स्थितिमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट प्रवाहित व्रि्रोहको धम्कीले कुनै विशेष परिस्थिति सिर्जना गर्न नसक्ने भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया यसबाट अवरुद्ध हुनसक्छ । गत आइतबार बसेको 'व्यवस्थापिका-संसद्' संविधानसभाको बैठकमा हाल छलफलको क्रममा रहेको बजेट समेत पारित हुन नदिने कांग्रेसी सभासद्हरुको धम्कीले माओवादी र कांग्रेसबीच दूरी बढ्दै गएको एवं अविश्वास र आशंका घनीभूत हुँदैगएको यथेष्ठ संकेत गरेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा स्थिरता र शान्ति नचाहने र अस्थिर एवं अशान्त वातावरणमा कहिले एउटा शक्ति र कहिले अर्को शक्तिलाई ढाप मारेर आफ्नो निर्देशनकारी भूमिका स्थापित गरी त्यसबाट मनोकांक्षी लाभ उठाउने ताकमा रहने गरेको बाह्यशक्तिको रणनीतिक खेल अहिले पनि उत्तिकै उत्कर्षा रहेकोमा कुनै सन्देह छैन । सत्ता पाउन र जोगाउन त्यही शक्तिको तावेदारी गर्नुपर्ने मानसिकतामा रहेका राजनीतिक नेताहरुको मनोदशालाई आमूल परिवर्तन भैसकेको अवस्थाले पनि परिवर्तन गर्न सकेको छैन । क्रान्तिकारी आवरणको नेकपा माओवादीभित्रै पनि भारतपरस्त नीतिको अनुसरणको मुद्दाले विवादको रुप लिने गरेको खुलस्त हुँदैआएको छ । भारतसितको सम्बन्धमा उजागर हुँदैआएको जटिलताहरु न्यूनीकरण हुँदै जानेतिरभन्दा थप जटिलता जन्माउनेतिर उन्मुख देखिएकाले नेपालको समग्र राजनीतिदेखि लिएर नेकपा माओवादीको आन्तरिक अवस्थामा समेत यसको असर कुन रुपमा देखिने हो भन्नेतिर राजनीतिक जिज्ञासुहरुको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । नेकपा माओवादीभित्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनगणतन्त्र बारेको बहस र पार्टर्ीीे नामबाट माओवादी हर्टाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीात्र राख्न छेडिएको बहसले चरम अन्तरविरोधको यथेष्ट संकेत मात्र गरेको नभै प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो पार्टर्ीीत्र 'विवाद' रहेको स्वीकार गरेर माओवादीभित्रै राजनीतिक जटिलता चुनौतीपर्ूण्ा अवस्थामा रहेको खुलासा भएको छ । दलहरुको अन्तर-अन्तरमा छिरेर विभेदकारी भूमिका खेल्ने बाह्य शक्तिको रणनीतिक चालवाजीबाट नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलहरु सचेत र मुक्त हुन नसकेकाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा स्थिरता र समग्रतामा शान्तिको स्थापना जटिल र जोखिमपर्ूण्ा बन्दै गएको कटु अनुभूति पुनः हुनथालेको छ ।

तर्राईमा व्याप्त अराजकता र हिंसा विधिको शासन स्थापनाका लागि मात्र होइन राष्ट्रिय एकता र अखण्डताकै लागि चुनौतीपर्ूण्ा बनिरहेको छ । भारत भूमिलाई आश्रमस्थल बनाएर तर्राईमा हिंसा मच्चाउँदै आएका तर्राईका दर्जनभन्दा बढी सशस्त्र व्रि्रोही समूहहरु विहारको कटिहारमा एकत्रित भएर नेपालबाट तर्राईलाई अलग पार्ने प्रस्ताव गर्न समेत अग्रसर रहेको तथ्य र्सार्वजनिक भैसकेको छ । आश्रयस्थल प्रदान गर्ने र एकजुट भएर छलफल गर्न सघाउने देशको रणनीतिक उपयोगमा ती समूहहरु छैनन् भन्ने कल्पना समेत गर्न सकिन्न भने ती सशस्त्र समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने सरकारले हिंसा र अपराध नियन्त्रण गर्न भारतबाट सहयोग पाउनसक्ने सम्भावना पनि क्षीण नै छ । वार्गेनिङ औजारका रुपमा ती समूहहरु उपयोग हुनसक्ने कुरामा भने नेपालभित्र प्रायः मतैक्यता नै रहेको देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरुले भने वार्ताका लागि कुनै पनि शर्त अमान्य रहेको जनाएका छन् । हिउँद सुरु हुनासाथ तर्राईमा वितण्डा मच्चाउने ताकमा ती समूहहरु रहेको आशंका पनि प्रकट हुन थालेको छ । यस्तो स्थितिमा उच्च राजनीतिक समझदारीको विकास गरी विद्यमान समस्याको निराकरण गर्ने र नयाँ संविधान निर्माणको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दायित्व ठूला राजनीतिक दलहरुको भए पनि राजनीतिक क्षितिजमा मडारिन थालेको कालो बादलले मुलुकलाई थप जटिलता र समस्यै समस्याको भूमरीतिर धकेल्ने त होइन भन्ने चिन्ता जगाउन थालेको निष्कर्षा राजनीतिक विश्लेषकहरु पुगेका छन् ।