काठमाडौं । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ७ महिना पुग्न लाग्दा पनि संविधान बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सामान्य गृहकार्य समेत हुन सकेको छैन । संविधानसभा नियमावली नै अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । संविधानसभा नियमावलीमा सभासद्हरुलाई हृवीप लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषय नै मुल अड्को बनेर बसेको छ । संविधासभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक नारायणमान विजुक्छे सभासद्हरुलाई हृवीप लगाउनुपर्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ भने तर्राईबाट प्रतिनिधित्व गरेका पार्टर्ीी भने हृवीप लगाउनु हुन्न भनिरहेका छन् । मुलुकका शर्ीष्ा पार्टर्ीी पनि हृवीप लगाउने पक्षमा भए पनि यसमा एकमत कायम हुन नसक्दा आगामी संविधानको गर्भादान समेत हुन सकेको छैन ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जातीयता, क्षेत्रीयता र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुल्मुलिएको छ । दलहरुलाई समग्र नेपालकोभन्दा आ-आफ्नै समूह र जात विशेषको बढी चिन्ता भएका कारण पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा व्यवधान खडा भएको हो । तर्राई आन्दोलनले मुलुक विखण्डनको नारा अघि सारेको कारण पनि दलहरुको निर्देशनमै सभासद्हरु चल्नुपर्ने मान्यता राखिएको हो । तर्राईका सभासद्हरुको चाहना र अन्य दलका सभासद्हरुको चाहनाबीच तालमेल नहुँदा नै समस्या उत्पन्न भएको हो । कतिबेला माओवादी सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गरिएला र आफ्नो माग अघि सार्दै हुलका हुल मान्छे नेपाली सेनामा समावेश गर्न पाइएला भनेर बसिरहेका तर्राईका नेताहरु संविधानसभामा हृवीप लगाउन नहुने भन्दै आएका छन् । मुलुकको समग्र राजनीतिक, आर्थिक-सामाजिक, धार्मिक-सांस्कृतिक विविधतालाई एकतावद्ध गरी प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्नुको साटो सवैको स्वार्थलाई पर्ूर्ति गर्ने गरी अनेक रुप, रंग र ढाँचाको संविधान बन्ने हो भने त्यसले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाको साटो कहिल्यै नटुंगिने समस्या निम्त्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेकै कारण मुलुकले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको हो ।

सभासद्हरुलाई हृवीप नलगाउने हो भने मुलुक विखण्डन हुन्छ भन्ने कथनहरुलाई अयथार्थ मान्न सकिन्न । समग्र दल, नेता र सभासद्हरुमा राष्ट्रिय चिन्तनधार कमजोर बनिरहेको बेलामा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरोधी गतिविधिले समेत प्रश्रय पाइरहेको छ । नेताहरुको कमजोरीकै फाइदा उठाएर एकपछि अर्को सशस्त्र समूहहरुको जन्म भैरहेको छ । उनीहरुको अभीष्ट राष्ट्र बचाउने र गतिशील बनाउने भन्दा पनि कमजोर पारेर आफूलाई स्थापित गराइराख्ने रहेको छ ।

सवै पार्टर्ीीको एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोण छैन । संविधानसभामा मतविभाजन हुनु स्वाभाविक भए पनि संविधान निर्माणको क्रममा मत विभाजन हुनु हुँदैन । संविधानसभाका सदस्यहरु कुनै पार्टर्ीीवशेषको हुनुहुँदैन, उनीहरुले स्वतन्त्ररुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाउनर्ुपर्छ ।' मान्यता यस्तो भए पनि नेपालको सर्न्दर्भमा यो मान्यता गलत सावित भैरहेको छ । कोही देश टुक्र्याउँने हुँकार गरिरहेका छन् भने कोही जनवादको नाममा अधिनायकी लाद्ने संविधान निर्माण गर्ने सोच राखिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्पर्ूण्ा राष्ट्रलाई सुपाच्य हुने र सवैलाई समेटेर अग्रगामी बाटो खोल्ने संविधान निर्माण गर्नु निकै चुनौतीपर्ूण्ा र कठिन कार्य सावित बन्दै गैरहेको छ । सभासद्हरुलाई हृवीप लगाए पनि नलगाए पनि हरेक दलको राष्ट्रियताप्रति एउटै दृष्टिकोण नभएका कारण आगामी दिनमा मुलुकले थप क्षति त व्यहोर्नुपर्ने हैन भन्ने चिन्ता अहिले व्याप्त हुन थालेको छ ।

संविधानसभा सदस्यहरुलाई हृवीप लगाउनुपर्ने र नपर्ने विषयमा गहिरो मतभेद जारी रहेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तै अबको केही दिनभित्रै संविधान निर्माणको प्रक्रिया थालनी नहुने संविधानसमा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक नारायणमान विजुक्छेको छ । उहाँका अनुसार दलहरुको चुनावी घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचित सभासद्हरुले पार्टर्ीीरा जारी हृवीप मान्नैपर्ने बताउँदै यदि त्यसो नहुने हो भने पार्टर्ीीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने समेत बताउनुभएको छ । उहाँले पार्टर्ीीे निर्देशन नमान्ने हो भने मुलुक नै विखण्डनमा जानसक्ने खतरा बारम्बार औंल्याइरहनु भएको छ ।

उता नेकपा एमालेका महासचिव झलनाथ खनाल भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै बोलीमा आफ्नो बोली मिलाउँदै तिहारलगत्तै संविधान निर्माणको थालनी हुने बताउनुभएको छ । महासचिव खनालले संविधान निर्माणको सम्पर्ूण्ा प्रक्रिया पूरा भैसकेको बताए पनि अहिलेसम्म नियमावली समेत तयार भएको छैन । सभासद्हरुले पालना गर्नुपर्ने नियमावली नै नबनेको अवस्थामा संविधान निर्माणको अन्य प्रक्रिया कसरी पूरा भयो भन्ने विषयमा महासचिव खनालको कुनै प्रतिक्रिया छैन । तिहारलगत्तै संविधान निर्माणको थालनी हुने प्रधानमन्त्रीको दावी अहिलेसम्म कार्यान्वन भएको छैन । यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म संविधानसभा नियमावली लगायत अन्य विषयहरुमा दलहरुबीच एकमत हुन सकेको छैन ।

जलस्रोतमा नीति विपरीतको बाटो

काठमाडांै । नेपाल सरकारले जल, जमिन र जंगलमाथि स्थानीय आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार सुरक्षित गर्ने अन्तर्रर्ााट्रय अनुबन्धनलाई एक वर्षअगाडि अनुमोदन गरेको र गत भदौ २९ गतेदेखि राष्ट्रिय कानुनसरह त्यसले मान्यता पाएको उद्घोषण पनि भैसकेको छ तापनि पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्ण्ााली र अरुण तेस्रोमा त्यो मान्यता लागू नहुने निश्चित प्रायः देखिएको छ । ती तीनवटै योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको नीतिको विरोधमा स्थानीय जनता उत्रिए पनि उनीहरुको आवाजको सुनुवाई भएको छैन । समाचार स्रोतका अनुसार पश्चिम सेतीमा त स्थानीय बासिन्दाले सो योजनाको बैतडी-मोरीवगर स्थित सूचना केन्द्र तोडफोड गरी आक्रोश व्यक्त गरेका छन् भने डडेलधुराको रातामाटे र डोटीको तलारामा स्थापित सूचना केन्द्रमा तालावन्दी गरेका छन् ।