काठमाडौं । सरकारले तर्राईमा सशस्त्र संर्घष्ा गरिरहेका समूहसंग वार्ता गर्न समिति गठन गरे पनि त्यसले आफ्नो कार्यारम्भ गर्न पाएको छैन । समितिका संयोजक र सदस्यहरुबाट विभिन्न मञ्चमा 'चाँडै नै वार्ता हुन्छ' भन्नेबाहेक केही पनि थप कुरा भएका छैनन् । तर्राईको समस्या शान्तिपर्ूण्ा वार्ताबाटै समाधान गर्ने भनिए पनि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन । हत्या, अपहरण र लुटपाटका घटनामा कुनै कमी आएको छैन । अझ तर्राईमा सशस्त्र संर्घष्ा गरिरहेकाहरु भारतको बिहारमा भेला भएर एउटै मोर्चा तयार गरी संर्घष्ा गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् । यसले तर्राईको शान्ति सुरक्षामात्र होइन नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि नै चुनौती उत्पन्न भएको बताइन्छ । सरकारले तर्राईका कतिवटा समूहलाई राजनीतिक मान्यता दिएको र कतिलाई अपराधीको सूचीमा राखेको भन्ने पत्तो छैन । राजनीतिक पार्टर्ीीे नाममा मुलुकलाई नै खण्डित गर्ने नारा र माग राखेका समूहदेखि अपराधिक क्रियाकलापमा मात्र संलग्नहरु सवैलाई एउटै टोकरीमा राखेर वार्ताको आव्हान गरिएको भए पनि भिन्न भिन्न समूहले भिन्न भिन्न शर्त अगाडि सारेका छन् । उनीहरुले सरकारसंग वार्ताका लागि अघि सारेका शर्तहरुमा युद्धविरामको घोषणा, लगाइएका मुद्दा फिर्ता, तर्राईबाट सुरक्षाकर्मीको फिर्तीलगायतका छन् । जुन विषयले राज्यको उपस्थिति, जिम्मेवारी र प्रतिष्ठालाई नै घात गर्ने छ । सरकारले तर्राईमा युद्धको घोषणा गरेको छैन, अहिलेसम्मका गतिविधिलाई अपराधिक क्रियाकलाप मात्र मानिरहेको अवस्थामा युद्धविरामको माग गर्नु वार्ता गर्न नचाहनु हो भन्ने नेपाली जनताले बुझ्न थालेका छन् ।

नेपालको भूगोलबाट तर्राईलाई अलग राख्ने नारादेखि लिएर तर्राईलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने र एक मधेस एक प्रदेशका माग राख्नेहरुबीच अहिलेसम्म कार्यगत एकता नदेखिए पनि कालान्तरमा त्यो असम्भव भने देखिंदैन । सिंगो तर्राईलाई आफ्नो पकडमा राख्न चाहनेहरुको अभीष्ट पूरा हुनका लागि नेकपा माओवादीको जनसेना समायोजनको विषय टुंगिनासाथ तर्राईको समस्या झन चर्केर आउने विश्लेषकहरु बताउँछन् । अघिल्लो सरकारको पालामा तर्राईमा आन्दोलन चर्काउने मधेसी जनअधिकार फोरम, तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी सद्भावना पार्टर्ीीमलेर गठन भएको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चासंग भएको सहमतिमा नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेशको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । माओवादी सेनालाई समूहगत रुपमा नेपाली सेनामा समावेश गरियो भने भोलि तर्राईका २९ वटा सशस्त्र समूहका सेना मात्र होइन, हरेक जाति र समुदायका मानिसहरु हुलका हुल नेपाली सेनामा प्रवेश पाउनकै लागि मुलुकमा थप अस्थिरता निम्त्याउन उद्यत हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

तर्राईमा सशस्त्र संर्घष्ा गरिरहेका समूहहरुको उद्देश्य के हो र उनीहरु कताबाट परिचालित छन् भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । आफ्नो क्षेत्र र समुदायको हितका लागिभन्दा बाहिरी स्वार्थलाई मलजल गर्न गठन भएका यी समूहहरुले राजनीतिक मान्यता पाएका कारण पनि उनीहरुको हौसला अझ बढेको बताइन्छ । नेपालमा अशान्ति मच्चाएर अस्थिरता कायम गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपर्ने तत्वहरुको उक्साहटमा लागेको समूहहरुले कुनै राजनीतिक नारा अघिसारेका छैनन् । उनीहरुको उद्देश्य केवल अशान्ति मच्चाउनु मात्रै रहेको हालसम्मको गतिविधिले नै प्रष्ट पारेको छ ।

हिजोका दिनमा उत्पन्न समस्याबाट क्षणिक मुक्तिका लागि गरिएको सहमति र सम्झौताले आगामी दिन झन् कठिन बन्दै जाने निश्चित छ । सिंगो तर्राई अहिले पनि अशान्त छ, वार्ताका लागि सरकारले राखेको प्रस्तावमाथि हरेक समूहले आ-आफ्नै किसिमका शर्त तेर्स्यारहेका छन् । यसले पनि वार्ताको भविष्य मात्र होइन यसबाटै मुलुकमा दिगो शान्ति कायम हुन्छ भन्ने आश जनस्तरबाट गर्न छाडिएको छ । अति राजनीतिकरणको शिकार हुँदै गएको सामाजिक व्यवस्थाले मुलुकलाई थप गञ्जागोलको स्थितिमा पुर्‍याइरहेको छ । सरकार भने वार्ताको कार्ड फ्याकेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरिरहेको छ । कतिवटा समूह राजनीतिक हुन् र कति आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्, कतिसंग के कति सेना र हतियार छन् भन्ने कुराको मूल्यांकन नै नगरी केवल वार्ताको कार्ड फ्याँकेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न सकेको देखिएन । जनता शान्ति सुरक्षाको अभावमा तड्पिइरहेका छन् । चाड पर्वका बेला पनि उनीहरुले शान्तिसंग बस्न पाएनन् । हरेक दिन साँझ परेपछि त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षाको सवाल मात्र होइन अब त तर्राईको भविष्य पनि संकटमा पर्न थालेको विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ । तर्राईका सशस्त्र समूहहरुको बिहारमा भएको बैठक, त्यसको निष्कर्षर सरकारले वार्ताका लागि फ्याँकेको कमजोर कार्डको प्रतिउत्तरमा राखिएका अनेक शर्तले ती समूहहरु वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरामा शंका गर्ने आधारहरु प्रशस्त छन् । अहिले तर्राईमा अस्तित्वमा देखिएका एक दर्ुइवटालाई छाडेर बाँकी सवै समूहहरु शक्तिहीन नै छन् । तैपनि सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई कर्डाई गरेर अपराध नियन्त्रण गर्नुको साटो सवैलाई एकै टोकरीमा राखेर वार्ताको आव्हान गर्नाले अपरिपक्वता भने देखिएको छ । 'समस्याको समाधान वार्ताबाट हुनर्ुपर्छ र वार्ताको विकल्प नभए पनि अहिलेसम्म के विषयमा, के मुद्दामा वार्ता गर्ने भन्ने टुंगो छैन । तर्राईका समूहले राज्य नै खण्डिन गर्ने माग राखेका छन्, उनीहरुले तर्राईलाई अलग्गै राज्य बनाउने घोषणा गरेका अवस्थामा उनीहरुसंगको वार्ताको कुनै तुक होला जस्तो लाग्दैछ ।' कानुन व्यवसायी योगेन्द्र बस्नेत भन्छन् ।

तर्राईमा सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका समूहहरुमा कसको वैचारिक आधार के भन्ने पनि थाहा छैन । दर्ुइवटा भरुवा बन्दुक बोकेर एकजनाको हत्या गरेपछि उ सशस्त्र शक्ति भैहाल्यो । अहिलेसम्म २९ वटा समूह अस्तित्वमा देखिएको भनिए पनि कतिपयको त कार्यकर्ताभन्दा नेता धेरै रहेको पनि बताइन्छ । अपराध गरेर राजनीतिक शक्तिको दर्जा पाइने अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि जोसुकै पनि सशस्त्र संर्घष्ा भन्दै अपराधकर्ममा संलग्न हुने परिस्थिति अहिले जन्मिएको छ । यसले तर्राईका जनतामा थप भय पैदा भएको छ । राजधानीमा ठूलठूला स्वरमा कर्ुलने गृहमन्त्रीलाई तर्राईका जनताले पनि पर्खिरहेका छन् ।