काठमाडौं । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय सहमतिको बाटो छोडेर आरोप-प्रत्यारोपको कसरतमा लाग्न थालेकाले यसको असर शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रियामा कस्तो पर्ने हो भन्नेबारे बौद्धिक-राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चासो र चिन्ता एकसाथ बढ्न थालेको छ । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एकसय दिनको मधुमास पार गरिसके पनि शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षा पुग्नसक्ने र निर्धारित समयभित्रै आमसहमतिको नयाँ संविधान बन्नसक्ने विश्वसनीय वातावरण बन्न सकेको छैन । सत्ता बाहिर पटक्कै बस्न नसक्ने र सत्ता प्राप्तिका निम्ति अनेक बखडा खडा गर्दै जस्तो बाटो पनि अपनाउने मानसिकताबाट ग्रस्त नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व माओवादीप्रति आक्रामक बन्दै यो सरकार धेरै नटिक्ने भ्रान्त सन्देश प्रवाह गर्न उद्यत देखिएको छ । नेकपा माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई पनि सत्तामा सहभागी बनाएर शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यलाई सुगम बनाएर आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्ने आशा राखेको भए पनि आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति जटिलतम् बन्दैगएको र विश्वासको संकट गहिरिंदै गएको प्रष्टबोध हुनथालेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन माओवादी जनसेनाको समायोजन अनिवार्य छ भने अहिले देखिएको र्सवाधिक जटिल समस्या पनि यही नै बनेको छ । माओवादी लडाकुहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने नेकपा माओवादीको सुरुदेखिको चाहना यथावत् छ भने राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त लडाकु दस्तालाई राष्ट्रिय सेनामा समावेश गर्ने पक्षमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम पनि सहमत छैनन् । सरकारले नेपाली कांग्रेसको सहमति र सहभागिताविना सेना समायोजन विशेष समिति बनाएको र सो समितिमा कांग्रेस समावेश नभए सेना समायोजनको मुद्दा जनमतसंग्रह गरेर छिनोफानो गर्ने नयाँ दृष्टिकोण नेकपा माओवादीले प्रस्तुत गरेकाले नेपालको भावी राजनीति निकट भविष्यमै कुन रुपमा तरङ्गति हुने हो भन्ने कुतुहलता पैदा भएको छ । सहमतिको बाटोबाट विचलित हुँदैआएको राजनीतिले अन्ततः संविधानसभाको प्रमुख जिम्मेवारीको काम संविधान लेखन प्रक्रियामै अवरोध खडा गर्नसक्छ भन्ने आशंका पनि स्वतः पैदा गरेको छ । सत्ता स्वार्थमा वेष्ठित ठूला राजनीतिक दलहरुबीचको अनपेक्षित टकरावले शान्ति प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्नसक्ने सम्भावना रहेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहँदैआएको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान-कि मुनबाट हालै भएको दर्ुइदिने नेपाल भ्रमणका अवसरमा उत्पन्न भएको जिज्ञासा, सरकारले गर्ने निर्ण्र्ाााई राष्ट्रसंघले अनुमोदन गर्ने उहाँको धारणा र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रसंघको भूमिका अपेक्षा विपरीत रहेको इङ्गति गर्दै प्रकट गरेको असन्तुष्टि र आलोचनात्मक प्रतिक्रियाको असर निकट भविष्यमा कुन रुपमा देखिने हो त्यो अत्यन्त महत्वको विषय भएकाले राजनीतिक विश्लेषकहरुको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु माओवादी सत्ताको विपक्षमा कडा टिप्पणी गर्न अग्रसर हुनथालेका र यो सरकारको आयु लामो नहोस् भनी वैकल्पिक सोच र उपायतिर निर्देशित हुन थालेको प्रष्टै अवगत हुन थाले पनि नेपाली कांग्रेसको पक्षमा वातावरण बन्ने र जनलहर पैदा हुने कुनै सम्भावना देखिंदैन । माओवादीसंग सत्ता साझेदारी गरेर पनि नेपाली कांग्रेसको छहारी खोज्ने मनोवृत्तिबाट नेकपा एमाले अझै मुक्त नभएकाले माओवादी नेतृत्वको सरकारको भविष्यबारे शंका खडा गर्ने सोचमा कांग्रेस पुगेको बुझ्न कुनै कठिन छैन । पछिल्लो चरणमा आएर नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच राज्य संचालन संयन्त्र निर्माण गर्न भएको सहमतिले भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको सपनामाथि नै प्रहार गरेको कुरामा कुनै सन्देह छैन । भावी दिनमा संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदभित्रदेखि लिएर बाहिरको खुला राजनीतिमा पनि नेपाली कांग्रेसको भूमिका सहयोगात्मक र रचनात्मक बन्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएकाले आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्ने अड्कलवाजी समेत हुनथालेको छ ।

यसैबीच राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफू आलंकारिक नभै संवैधानिक राष्ट्रपति भएको विचार र्सार्वजनिक गरेर के संकेत गर्न खोज्नुभएको हो - त्यो पनि ठूलै पहेली बनेको छ । उहाँको धारणा र्सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसीवृत्तमा वेग्लै सनसनाहट पैदा भएको समेत ज्ञात हुनआएको छ । उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिका रुपमा भविष्यमा कस्तो भूमिका निर्वाह हुनसक्ने इङ्गति गर्नुभएको हो त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका र्सवमान्य शर्ीष्ा नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी सहमतिको बाटोबाट विचलित भएकाले राष्ट्रियताको जग नै हल्लिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने राष्ट्रपति डा. यादवलाई अझै पनि आफ्नै वृत्तमा घुमाइरहने आकांक्षा उहाँले राख्नुभएको टिप्पणी पनि सुन्नमा आइरहेको छ । नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले राष्ट्रपतिबाट व्यक्त धारणाप्रति प्रतिक्रियाहीन रहे पनि उहाँको भनाइको अर्थ खोज्ने चासो भने ती दलहरुभित्र पनि पलाइरहेको राजनीतिक सूत्रहरुले छनक दिएका छन् ।

राजनीतिक सूत्रहरु भन्दछन्- देशको वर्तमान राजनीतिक वातावरण उत्साहप्रद कम निराशामुखी बढी बन्दै गएको छ । सरकार गठन हुनासाथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' चीन, भारत र अमेरिका भ्रमणमा जानुभएको र संविधानसभा पनि व्यवस्थापिका संसदका रुपमा नीति र कार्यक्रम तथा बजेटको प्रस्तुति र छलफलतिर नै अल्झेकाले जनता प्रतिक्षाकै घडीमा थिए । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि नेपाली कांग्रेसलाई पनि उहाँले सत्तामा सहभागी गराउनुहुने र सेना समायोजनका लागि विशेष समिति बनाउनेदेखि लिएर राष्ट्रिय पुनःसंरचना आयोग बन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर घटनाक्रमले जुन गति लिएको छ त्यसलाई हर्ेदा माओवादी र कांग्रेसबीचको दूरी बढ्दै गएको छ भने सेना समायोजनको विवाद अरु चर्कंदै गएको छ । सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहारवाद र उपयोगितावादका नाममा सत्ता टिकाउने खेल मात्र हुन थालेको टीका टिप्पणीले माओवादीको वृत्तभित्रै पनि असामञ्जस्यता पैदा गरिरहेको अनुभूति अनपेक्षित रुपमा विस्तार हुँदै गएको छ । परिवर्तित अवस्थामा राज्य व्यवस्थाबाट जनताले जेजस्तो अपेक्षा गरेका थिए ती त अब मृगतृष्णमा परिणत हुँदै गएका छन् । राजनीतिमा यसरी नै निराशा व्याप्त हुँदै जाने हो भने भविष्यमा भयावह स्थिति सिर्जना हुने आशंका बढ्दै गएको छ । माओवादीभित्रै आन्तरिक असहमति, असन्तुष्टि र निराशा उत्पन्न हुँदै जानथालेको संकेत मिल्न थालेको छ । माओवादीभित्रै आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या जटिल बन्दैगएको प्रतीत हुन थालेकाले यसलाई शुभसंकेत कसैले मानेका छैनन् । सशस्त्र जनयुद्धबाट आर्जित शक्ति र जनमतबाट आर्जित शक्तिलाई 'फ्यूजन' गरेर अहिलेको हैसियत कायम गरेको नेकपा माओवादीले यो हैसियत सुरक्षित गर्दै नयाँ नेपालको पुनःसंरचनाका लागि अनुकूलको राजनीतिक संयन्त्र विकास गर्नका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्न थुप्रै प्रकृतिका राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय चुनौतिको सामना गर्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय दुवै परिस्थितिमा सन्तुलन कायम गरी त्यो अभीष्ट पूरा गर्न त्यति सहज पनि छैन । सेना समायोजनको तातो बहसलाई ठण्डा पार्दै यो मुद्दाको किनारा लगाउन सके मात्र शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षा पुग्न सक्छ र संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सक्छ । अहिले नेपाली कांग्रेस आक्रामक रुपमा जसरी प्रस्तुत हुनथालेको छ- त्यो सत्ता बाहिर रहनुपर्दाको पीडा र छटपटिकै प्रतिफल मात्र हो वा नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा असहजता सिर्जना गरिरहने र आफ्नो निर्देशनात्मक भूमिकाको अपरिहार्यता महसुस गराइरहने बाहृयशक्तिको रणनीतिक उपज हो भन्नेबारे पनि यथेष्ट जिज्ञासा जागृत भैरहेको छ । नेपालको राष्ट्रियतामाथि निरन्तर अनपेक्षित खेलवाड गर्न उद्यत रहँदैआएको अभियोगबाट मुक्त हुन नसक्नुभएका नेपाली कांग्रेसका अधिनायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रियताको जग हल्लिएको अनुभूति र्सार्वजनिक गरेर देशभक्त नेपालीहरुको ध्यान आफूतिर तान्ने कोसिस गर्न थाल्नुभएको छ । सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रियताको सौदावाजी गर्ने तर सत्ता बाहिर रहँदा वा सत्तामाथि संकट पर्दा राष्ट्रियताको दुहाई दिने रोगले नेपालको राजनीति निरन्तर ग्रस्त हुँदैआएको छ । देशले आमूल राजनीतिक परिवर्तनको महान दिशा ग्रहण गरिसक्दा पनि त्यो मानसिकतामा परिवर्तन देखिएको छैन । नेपालको सुनिश्चित भविष्यप्रति आशंका बढ्दै जानुको कारण पनि यही नै हो ।