काठमाडौं । चक्काजाम र बन्द जस्ता निषेधात्मक कार्यक्रमबाट र्सवसाधारण जनता, उद्योगी, व्यावसायी सवै आजित भैरहेका बेला पर्वत र चितवनका जागरुक नागरिकहरुले आ-आफ्ना जिल्लालाई चक्काजाम र बन्द मुक्त जिल्ला बनाउन सवै राजनीतिक दल, मजदुर, विद्यार्थी तथा व्यवसायीहरुलाई सहमत गर्राई अनुकरणीय कार्यको थालनी गरेका छन् । बन्द र चक्काजाम मुक्त घोषणाको प्रभाव चितवन र पर्वतमा कुन रुपमा पर्ने हो र यस्तो सह्रानीय कार्यको अनुकरण अरु जिल्लाहरुमा पनि कसरी हुँदै जाने हो भन्नेबारे सवै क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित हुनथालेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा विकसित भएको बन्द, हड्ताल र चक्काजाम जस्ता आमजनतालाई पीडा थोपर्ने कार्यक्रमहरुलाई राजनीतिक दलहरुले नै आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरी निषेध गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठिरहेको छ ।

क्षतिपर्ूर्तिमा सरकार नै बाधक

राजविराज । कोशीको बाढीबाट विस्थापित भएका हजारौंले वर्षौ-वर्षवितिसक्दा पनि कोशी प्रोजेक्टबाट पाउनुपर्ने क्षतिपर्ूर्ति पाएका छैनन् । कोशीको बाढीबाट डुबान र कटानमा परेको सप्तरीको एउटा वस्ती लिलजाका ३ हजार ३५ परिवारले वर्षौ अगाडि पाउनुपर्ने क्षतिपर्ूर्ति नेपाल सरकारले जग्गाको अभिलेख उपलब्ध नगराएकै कारण क्षतिपर्ूर्ति प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । लिलजा वस्तीको २ हजार ८ सय विघा जमिन कोशीको बाढीमा परेको र प्रति विघा २७ हजार भारु क्षतिपर्ूर्ति दिने निर्ण्र्ााभएको भए पनि नेपाल सरकारले डुबान जग्गाको विवरण विराटनगरस्थित भूआर्जन कार्यालयलाई नदिएकाले दश करोडभन्दा बढीको क्षतिपर्ूर्ति रकम पाउनबाट कोशी पीडित स्थानीय किसान वञ्चित भएका छन् । कोशी पीडित विस्थापितहरुले हालै राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो पीडा र्सार्वजनिक गरेका हुन् ।