काठमाडौं । नेपाली जनताले र्सवाधिक विश्वास र भरोसा गरेको वर्तमान सरकार गठन भएको तीन महिना वितिसक्दा पनि यसका काम-कारबाहीको जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकार गठन भएको यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को १९ वटा बैठक बस्यो र तीमध्ये १३ वटा बैठक त कर्मचारीको सरुवा-बढुवा र नियुक्तिमै सीमित रहेको छ । त्यसो त सरकारले कर्मचारीहरुको सरुवा-बुढा गर्नु भनेको प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रयासको रुपमा लिन सकिने भए पनि त्यसको संकेत भने पाइएको छैन ।

महंगी, असुरक्षा, अभाव र मिसावटको चर्को मारमा परेका नेपाली जनतालाई राहत प्रदान गर्ने सवालमा वर्तमान सरकारले विगतकै सरकारको झझल्को दिएको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सुधारका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सफल भएर नयाँ बजेट समेत आइसकेको अवस्थामा सरकारले सचिव, जिएम र अध्यक्षहरुको नियुक्ति तथा सुरक्षा अधिकारीहरुको बढुवा र सरुवामै आफूलाई बढी सक्रिय तुल्याएको छ । प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमा बढी राजनीतिकरण भयो भनेर विगतमै आलोचना गर्नेहरु नै अहिले युद्धस्तरमा त्यो कार्यलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । 'राम्रो मान्छेको ठाउँमा हाम्रो मान्छे' खोज्ने परिपाटीले निरन्तरता पाएकै हुनाले राज्य संचालन चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको र्सार्वजनिक प्रशासनका ज्ञाताहरु बताउँछन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट छ, आर्थिक सुधारको गगनभेदी लक्ष्य लिइएको छ, तर सरकारको गति भने सीमित छ । राजनीतिक लाभहानीकै सेरोफेरोमा सरकारी गतिविधिहरु रुमल्लिएका छन् । विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्चदरमा वृद्धि हुँदा कायम गरिएको र्सार्वजनिक यातायातको भाडादर अहिलेसम्म समायोजन हुन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन भए पनि हवाई भाडाबाहेक अरुमा भाडा घटाइएको छैन । सरकारले यस विषयमा गम्भीर सक्रियता देखाएको छैन ।

सरकारले जनमुखी कुनै कार्य गर्न सकेको छैन । तैपनि सरकारप्रतिको आश भने मरेको छैन । अनुभवकै कमीले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । तर जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि भने सरकारले उदासिनता देखाएकै हो । राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा र बढुवासंगै जनताको दैनिकसंग सम्बन्धित कामहरुलाई पनि सरकार प्राथकितामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यदि यसो हुन सकेन भने नयाँ नेपालको परिकल्पन केवल राजनीतिक नारा मात्र हुनेछ । सरकारले आफ्नो उपस्थितिबोध गराउनै पर्दछ ।

आर्थिक क्रान्तिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपर्ूण्ा हुने भन्दै भाषण गर्न मन्त्रीहरु नथाके पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा कामगर्ने मजदुरहरुको पारिश्रमिक हृवात्तै बढाउने निर्ण्र्ाागरेर उद्योगी-व्यापारीहरुलाई आक्रोशित पार्ने काम भैरहेको छ । यस विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्को ध्यान जान सकेको छैन । हवाई भाडा घट्यो तर बस, माइक्रो तथा ट्याक्सीको भाडा कायमै छ । भाडा घटाउँदा विरोध हुन्छ भनेर सीमित व्यक्तिको मुनाफालाई मात्र हर्ेर्ने गरिएको पाइन्छ । अघिल्लो हप्ता नै भाडा घटाउने तयारी भैरहेको भनेर श्रममन्त्रीले जानकारी दिएका भए पनि यातायात व्यवसायीहरुको विरोधका कारण त्यसो हुन नसकेको उनले नै बताए ।