काठमाडौं । मुलुकको सम्पर्ूण्ा संरचनामा परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति विगतकै परम्परालाई निरन्तरता दिइएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नयाँ नेपाल बनाउने घोषणा र प्रतिवद्धतालाई आत्मसात गर्ने गरी परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्ने भए पनि अहिले राजनीतिक स्वार्थ अनुकूलको नीतिले प्राथमिकता पाएको छ ।

विगतमा सरकार बदलिएपिच्छे राजदूतहरु बदलिने गर्दथ्यो भने त्यो क्रम अहिले पनि देखिएको छ । सरकारले भारत, अमेरिका र जर्मनीका राजदूतहरुलाई एक महिनाभित्र फिर्ता हुन पत्र काटेको र अरु राजदूतहरुलाई पनि फिर्ता बोलाउने तयारी भैरहेको खबरसंगै राजदूत हुन चाहनेहरुको दौडधूप सुरु भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय मधेसी जनअधिकार फोरमको भागमा परेको भए पनि राजदूत नियुक्त गर्ने सवालमा नेकपा माओवादी हावी हुने प्रष्ट देखिएको छ । एक परराष्ट्रविदका अनुसार सरकारले नियुक्त राजदूतहरुलाई उनीहरुको कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपथ्र्यो भन्दछन् । उनका अनुसार सरकारको यस्तो रबैयाले त विगतमा वर्षदिनसम्म राजदूतहरु नियुक्त गर्न नसकेको जस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने खतरा औंल्याउँछन् । विगत र अहिलेको सरकारबीच ठूलो अन्तर रहे पनि सरकारको स्वरुप एकै रहेकाले राजदूत नियुक्तिमा विवाद नहोला भन्ने छैन । अर्कोतिर राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेबारेमा पनि अहिले कुनै चर्चा चलेको छैन ।

सरकारले भारत र अमेरिकालाई अत्यधिक महत्व दिएर त्यहाँका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउन चाहेको स्पष्ट छ । भारत र अमेरिकामा नेपाली कांग्रेसका कुटनीतिज्ञ सरकारले डा. दर्ुर्गेमान सिंह र डा. सुरेशराज चालिसे राजदूतका रुपमा नियुक्त भएका थिए । नेपाली कांग्रेसले सरकार असफल बनाउन अनेक बखेडा झिकिरहेको समयम उसले नियुक्त गरेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउनुले कांग्रेससंगको खाडल अझ गहिरो हुनसक्ने विश्लेषण पनि भैरहेको छ ।

सरकारले जेजस्तो तर्क राखेर राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्ण्र्ाागरेको छ त्यो विगतकै परम्परालाई निरन्तरता दिने एउटा कडी मात्र बनेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल परिवर्तन भएकै आधारमा राजदूत पनि परिवर्तन गर्ने परम्परालाई विश्राम दिनुपर्ने भए पनि यसो गरिएन । राजदूतले पार्टर्ीीे वकालत गर्ने कि राष्ट्रको भन्ने सवाल अहिले पनि उठ्न थालेको छ । मुलुक गम्भीर राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा उभिएको बेला महत्वपर्ूण्ा भनिएका देशमा राजदूत नियुक्त हुन ढिलाई भयो भने नेपालले अपेक्षा गरेका सहयोग र र्समर्थन प्राप्त हुन कठिन हुने विश्लेषण पनि भैरहेका छन् । सरकारले जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत मदनकुमार भट्टर्राईलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको आधारमा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि देशबासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको भए पनि विश्व महाशक्ति र दक्षिण एसियाको 'दादा'लाई मात्र प्राथमिकता दिनु पनि परराष्ट्र नीति स्पष्ट नभएको प्रष्ट हुन्छ । लोकतन्त्रपछि नियुक्त भएका राजदूतहरुले लोकतन्त्रकै वकालत गर्ने हुँदा उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र त्यसको ठाउँमा पार्टर्ीीे मान्छे पठाउनुको कुनै अर्थ छैन । कूटनीतिक मामिलामा ज्ञान नै नभएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउँदा उसले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ वा सक्दैन - त्यो पनि महत्वपर्ूण्ा प्रश्न बनेको छ । कूटनीतिक मर्यादा, ज्ञान र चातर्ुयताकै अभावले नेपाल परराष्ट्र मामिलामा सधैं पछिपरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि नयाँ नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति बन्न नसक्नु विडम्बनापर्ूण्ा मान्न सकिन्छ ।