काठमाडौं । संविधानसभामा घोषित विपक्षी दल बनेको नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपा माआवादीबीच बढ्दै गएको दूरीले संविधान निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुनसक्ने आशंका बढेको छ । व्यवस्थापिका संसद्का रुपमा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको संविधानसभाभित्र नेपाली कांग्रेसले सरकार समक्ष नौ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेर ती माग पूरा नभए बजेट समेत पारित हुन नदिने र सदन अवरुद्ध पार्ने हुँकार गरेको छ । कांग्रेसले सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरु राजनीतिक असहमति विस्तार, परस्परमा बढ्दो दूरी र अविश्वासका द्योतक मात्र हुन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी सहितको र्सवाधिकार सम्पन्न सरकारका पालामा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेका सहमति र सम्झौताहरुलाई अहिले कांग्रेसले माओवादीको अग्रगामी छलाङ्को बाटो छेक्ने औजारका रुपमा उपयोग गर्न चाहेको छ । नेपाली कांग्रेसले सत्ता बाहिर रहनुपर्दाको पीडा सहन नसकेर मात्र आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुन खोजेको हो अथवा यसभित्र पनि अरु कसैको रणनीतिक खेल पनि प्रवेश गरेको छ भन्नेबारे पनि गम्भीर चासो उत्पन्न भइरहेको छ ।
नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्म र राज्यको पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्ने टुंगोमा नपुग्दासम्म उच्च राजनीतिक समझदारी र सहमतिको बाटो अनुसरण गर्नु अनिवार्य नै रहे पनि देशको राजनीतिक परिस्थिति विल्कुल भिन्न बाटोतिर उन्मुख हुनथालेको छ । सरकारको प्रभावकारीता समेत कतै महसुस हुन नसकेको स्थितिमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तगारो मात्रै हाल्ने रणनीति अख्तियार गर्न थालेकाले त्यसको परिणाम सकारात्मक र सुखद् नहुने बरु विषम राष्ट्रिय परिस्थिति अरु जटिल बन्दै जाने देखिएको छ । कांग्रेसलाई चित्त बुझाउन नसकेसम्म सेना समायोजनको मुद्दा पनि टुङ्गोमा नपुग्ने र संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि नबढ्ने निश्चित प्रायः भएकाले मुलुकको राजनीतिक दिशा नै अन्योलग्रस्त प्रतीत हुन थालेको छ । माओवादी र कांग्रेसको बीचमा हिउँको पहाड खडा भएको छ । कांग्रेसलाई ठेगानमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिउँको ठूलो पहाड पगाल्नै पर्ने भएको छ । तर त्यो कसरी - त्ये नै अहं प्रश्न बन्न पुगेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्दछन्- देशमा अहिले जस्तो राजनीतिक वातावरण सिर्जना भएको छ त्यसले कसैलाई पनि आत्मसन्तुष्टि दिएको छैन । स्थायी शान्ति प्रक्रियाले पर्ूण्ाता पाउन सक्ने कुरामा अनेक शंका खडा भएका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रको सर्वोच्च पद प्राप्त गरे पनि त्यो मर्यादित नभएको धारणा परोक्ष रुपमा प्रवाहित गर्नुभएको छ भने सेरोमोनियल नभै संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका खोजेर कार्यक्षेत्रको सीमा विस्तार चाहेको खुलस्त नै भएको छ । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले आर्श्चर्यजनक रुपमा मुख खोलेर संविधान उल्लंघनको नयाँ विवाद खडा गर्नुभएको छ । राजनीतिक वातावरण सङ्लिने र समालिनेतिरभन्दा धमिलिने र द्वन्द्वको भूमरीतिर धकेलिने क्रम बढेको छ । सत्ताभित्र र सत्ता बाहिरका दलहरु राष्ट्रका अहं मुद्दा केलाएर निकासको बाटोतिर अगाडि बढ्नुभन्दा झिनामसिना कुरामा अल्झेर बखेडा झिक्ने र खोचे थाप्ने बाटो रोज्न नै अग्रसर देखिएका छन् । सामान्य समझदारीको अभावमा लामो समय अल्भिmएको संविधानसभा नियमावली अनावश्यक कालक्षेपण गरी टुङ्गोमा पुगे पनि सेना समायोजनको मूल मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म राजनीतिक क्षितिजमा मडारिएको अविश्वासको कालो बादल कुनै हालतमा हट्ने छैन । कांग्रेसले सदनमा सरकारसमक्ष राखेको नौ बुँदे मागहरु राजनीतिक नेतृत्वको समझदारीमा टुङ्ग्याउने सहमति कायम भयो भने पनि त्यसको कार्यान्वयन सहज छैन । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले गरेका सहमतिहरु कार्यान्वयन नभएकाले नै अहिले समस्या खडा भएको हो । विगतमा पनि कब्जा घरजग्गा, सम्पत्ति फिर्ता र विस्थापितको वापसीबारे सम्झौता र सहमति भएकै हो । कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा रहँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकेन । वाईसीएलको अर्धसैनिक कार्यशैली समाप्तीबारे ५ महिना अगाडि भएको सहमति अहिलेसम्म जसरी कागजमै सीमित रहृयो भविष्यको गति पनि त्यही नै हो । सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्दा पनि पार्टर्ीी खडा गरेको सुरक्षा संयन्त्र हटाउन माओवादी नेतृत्वले रुची नदेखाउँदा कांग्रेस उत्तेजित भैरहे पनि त्यसले कुनै नतिजा ल्याउने देखिंदैन । कांग्रेसले सदनमा अवरोध खडा गर्न सक्छ तर उसंग पनि राजनीतिक निकास दिनसक्ने विचार र क्षमता छैन । निकासको बाटो रोकेर राजनीतिक अन्योल सिर्जना गर्नु बाहेक कांग्रेससंग रचनात्मक विकल्प रहेको देखिंदैन । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन विपक्षमा बसेर रचनात्मक सहयोग गर्ने कांग्रेसबाट प्रवाहित धारणा सुगन्धरहित कागजको फूल जत्ति पनि शोभायमान छैन । सरकारमा बस्न असहमत भएर विपक्षी दल बन्ने अनि सात दलीय सहमतिको पुरानो राग अलापेर विशेष भाग पनि खोज्ने कांग्रेसको दोहोरो मापदण्ड अन्ततः कांग्रेसकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने सम्भावना छ । माओवादीलाई आजको हैसियतमा ल्याइपुर्याउन कांग्रेसले हिजो खेलेको भूमिकाले आज उसलाई जसरी मूलधारबाट अलग्याएर किनारामा पुर्याएको छ आजका अवरोधपर्ूण्ा क्रियाकलापले उसलाई प्रत्युत्पादक दिशातिर धकेल्दै लानेछ । कांग्रेसले संविधान निर्माणपर्ूवको समयलाई आन्तरिक संगठन सुदृढ गर्न, आन्तरिक समायोजना र व्यवस्थापनलाई सुव्यवस्थित गर्न खर्च गरेको भए त्यसको परिणाम बेग्लै आउने थियो । नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्वाचन भएको चार-चार महिनासम्म नयाँ सरकार बन्न नदिनु, पार्टर्ीीे संसदीय दलको नेता चयन नगर्नु, पार्टर्ीीार्यकर्ताहरुको मागअनुरुप अधिवेशन गर्नेतिर चासो नदेखाउनु र अझै पनि सत्ताका निम्ति र्याल काढिरहनुलाई कसैले पनि संगतिका रुपमा लिएका छैनन् । गिरिजा नेतृत्वले नै संसदीय राजनीतिककाललाई विफल तुल्याएको निष्कर्षा तर्कशील युवा कांग्रेसीमा विगतका विफताहरुको ढाकछोप हुन सक्तैन । सदन अवरुद्ध पार्ने कांग्रेसको धम्कीले राजनीतिक अन्यौल खडा गर्नु बाहेक कुनै निकास नदिने ठोकुवा नै गर्न सकिन्छ ।
नेपाली जनता फेरि पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको अहंकार पर््रदर्शन र संकर्ीण्ातामुखी क्रियाकलापलाई रमिते बनेर हर्ेन विवश छन् । सेना समायोजनको मुद्दा अहिले राजनीतिक दोहोरीको विषय बनेको छ । सेना समायोजन समितिमा समान हैसियत खोजेर कांग्रेसले टाङ्ग अड्याएको छ । कांग्रेसलाई विशेष समितिमा ल्याउने माओवादी र एमालेको प्रयास पनि अर्थहीन सावित भएको छ । कांग्रेसले व्यवधान खडा गरे पनि विशेष समितिले काम अगाडि बढाउने जिकिरका साथसाथै सो समितिको विघटन र पर्ुनर्गठनको प्रस्ताव पनि प्रक्षेपित भैसकेको छ । माओवादी लडाकुहरुको समायोजनविना शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षा नपुग्ने निश्चित भए पनि समायोजन के, कसरी र कहाँ भन्ने टुंगो लाग्न धेरै कठिन हुँदैछ । माओवादी राष्ट्रिय सेनामा नै आफ्ना लडाकुलाई समाहित गर्न चाहन्छ । यो कुरा विपक्षी कांग्रेसलाई मात्रै होइन सत्ता साझेदार एमाले र फोरमलाई पनि मान्य छैन । यो मुद्दाले माओवादीभित्रै पनि ठूलै हलचल पैदा गर्न सक्छ । दुवै सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना बनाउनुपर्ने माओवादीको पर्ूव धारणाप्रति सत्ता बाहिरका नेता-कार्यकर्ताहरु दृढ देखिन्छन् । सरकारमा पुगेका नेताहरु गोलमटोलको भाषा बोलिरहेका छन् । यो मुद्दा चर्किंदै जाँदा माओवादीभित्रै भर्ुइंचालो आउन सक्छ । राजनीतिक निकासविना सेना समायोजनको टुङ्गो लाग्नसक्ने देखिंदैन ।
माओवादी अहिलेको प्रमुख राजनीतिक शक्ति भएकाले माओवादीको राजनीतिक धारणा प्रष्ट रुपमा नआएसम्म राजनीतिक निकास नै सम्भव छैन । लोतान्त्रिक गणतन्त्र कि जनगणतन्त्र भन्नेबारे माओवादीभित्रै चर्को बहस छ । माओवादीका १६ राज्य समितिमध्ये ताम्सालिङ बाहेकका १५ राज्यसमितिहरु औपनिवेशिक प्रकृतिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन विस्तारवाद-साम्राज्यवादको प्रभावबाट मुक्त जनगणतन्त्रको पक्षमा रहेको सम्वद्ध सूत्रहरु बताउँछन् । निकट भविष्यमा नै हुन गैरहेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले कस्तो राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गर्दछ, त्यसले नै मुलुकको भावी राजनीतिक दिशा प्रभावित हुने देखिएको छ । सत्ताधारी माओवादीभित्रै कस्तो गणतन्त्र भन्ने चर्को बहसले ध्रवीकरणको स्थिति सिर्जना गर्ने सम्भावना इङ्िगत हुन थालेको छ । सेना समायोजन, संविधान निर्माण र राष्ट्रको पुनरसंरचना जस्ता मुद्दाहरु प्रष्ट राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण भएपछि मात्र सम्बोधित हुनसक्छन् । नेपाली कांग्रेसले चियाको कपभित्र ल्याउन खोजेको तुफानलेभन्दा पनि माओवादीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले निर्धारण गर्ने कार्यदिशाले मुलुकको भावी राजनीति बढी प्रभावित हुने निष्कर्षा राजनीतिक विश्लेषकहरु पुगेका छन् ।
Comments (0)
Print
Tell friend
Top
